गुठीका जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने कि मन्त्रीज्यू ? : अनुसा थापा

Nayabimarsha (Weekly Newspaper from Nepal)

संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दरबारमार्ग भित्र गैरकानूनी रुपमा बनेको रेष्टुरेण्टको तोडफोड गरिदिए । बतास समूहले चलाएको धर्मशालाको सम्झौता पनि उनले खारेज गरिदिएका थिए । यी दुई कार्यले उनी चर्चामा आउन खोजेका थिए ।

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र सञ्चालित शव जलाउने ठाउँ पनि यसै मन्त्रालयअन्र्तगत पर्दछ । पशुपति कोषले एउटा शव जलाउनको लागि २० हजार रुपियाँसम्म लिने गर्दछ । त्यहाँभित्र रहेको कोठाहरुको पनि फरकफरक मुल्य राखिएको छ । १३ दिन काजक्रिया गर्न बस्नेहरुले क्रिया बस्ने कोठाको पनि रकम तिर्नुपरेको छ ।

क्रिया बस्दा आवश्यक पर्ने भाँडाकुँडाको पनि पैसा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्नुपर्छ । यो मन्त्रालयले कोषकोे नाममा भएको ६७ जिल्लाको जग्गा खोताल्दैन । कोष र मन्त्रालयकै मिलोमतोमा यी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । बुढापाखाका अनुसार कुमारीगाल, गौरीघाट, बौद्ध, पिङ्गलाथान, सिफल, टुसल, कपन, महाकाल, जोरपाटी, शान्तिनगर, तिलगंगा, सिनामंगल, कालोपुल, रातोपुल, जयबाराही क्षेत्रका जग्गा सयौ वर्षअघि पशुपति गुठीको नाममा थियो ।

सरकारी कर्मचारी, दलाली र राजनीतिक आडमा पशुपति गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । भक्तपुर र ललितपुरका साथै ७७ जिल्लाकै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । कति व्यक्तिको नाममा गएको छ भने बाँकी भएकोमा घर बनाइएका छन् । यता, सरकारी जग्गामा घर बनाउने, बहालमा लगाउने काम भइरहेका छन् ।

खाली जग्गामा टहरा बनाएर भाडा लिइरहेका छन् । पशुपति गुठीलाई राजश्व तिरिएको छैन । गुठीको जग्गामा व्यक्तिले मोजमस्ती गरेका छन् । मुलुकभरका कति गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ? कति लाख रोपनी जग्गा बाँकी छ ? ती पनि कहाँकहाँ छन् यसको खोजतलास पर्यटन मन्त्रालयले गर्दैन । यसैगरी गुठी संस्थान पनि यस विषयमा मौन देखिएको छ ।

यता, पशुपति गुठीलाई यस विषयमा खासै चासो छैन । घुस खाएर, कागजपत्र मिलाएर बेचिएका गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउने आँट मन्त्री आलेको छ ? दुइटा काम गर्दैमा मैले केके न गरे भन्न मिल्छ ? गुठीको नाममा भएको जग्गा खोजतलास गर्न नसक्ने मन्त्रीसँंग त्यस्तो केही क्षमता छैन ।

देशैभर दुई हजार तीन सय २३ वटा गुठीका संस्था सञ्चालित छन् । यी गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ तापनि गुठी संस्थाहरु मौन छन् । न गुठी संस्थानले यी जग्गाको खोजतलास गर्छ न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै चासो छ । सार्वजनिक जग्गाहरु पनि दलाली र माफियाहरुले यसरी नै कब्जा गरेका छन् ।

मन्त्री आले साँच्चिकै देश र जनताको लागि मन्त्री भएका हुन् भन्ने गुठीको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु मन्त्रीको कर्तव्य हो । पशुपति गुठीको नाममा कति जग्गा थियो भनेर मन्त्री आलेले मालपोत कार्यालयमा पुगेर सय वर्षअघिको ढड्डा पल्टाउनुपर्नेछ । बत्तीसपुतलीदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म भएको जगा पनि पशुपति गुठीकै हो । गुठीको यत्रो जग्गा दुरुपयोग हुँदा मन्त्री आले के हेरेर बसेका छन् ? जिम्मेवारी सुम्पिएको पशुपति गुठी कहाँ छ ? उपत्यकाभित्र मात्र नभई अन्य जिल्लामा भएको गुठीको जग्गाको दुरुपयोग भएका छन् ।

यता, भुमि सुधार मन्त्रालय पनि गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउनमा चासो देखाउँदैन । कुन कुन गुठीको दायरामा सय वर्षअघि कति जग्गा थियो यसको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँंग छैन । सरकारी जग्गा अब कति बाँकी छ, कति व्यक्तिको नाममा छ यसको अनुगमनमा भूमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालय हौसिएका छैनन् । जग्गा माफिया र दलालीले अन्य जिल्लाको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याए । बालुवाटारको सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पारित गरिएको कुरा त जग जाहेर छ । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा समेत हिनामिना भएको छ । जब बाबुराम भट्टराईको सरकार चलेको थियो त्यतिखेर उनकै सहमतिमा थानकोटस्थित मातातीर्थको सयौं रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारित गरियो ।

भट्टराई आफैले सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा पारित गर्ने भनेर पहलमा गरे र मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय ग¥यो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा पनि उनकै पहलमा व्यक्तिमा नाममा गयो । त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारित गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनी त्यो विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

यिनीहरुले यस्ता थुप्रै निर्णय गरेका होलान् तर जनताले यी दुई निर्णय मात्र थाहा पाए । यी दुई निर्णयको मात्र खुलासा भएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारित गर्नेहरु खुलेआम रुपमा हिँडिरहेका छन् । सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । सिधासाधी जनताले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको भए उसलाई समातेर सरकारले जेलमा कोचिसक्थ्यो । कानून गरिबको लागि मात्र हो ? धनी र नेताहरुलाई कानून लाग्दैन ? कि यस्ता नेताहरुलाई कोच्ने जेल नेपालमा बनाएका छैनन् ? भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा उब्जिएको छ ।

सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोपमा भू.पू प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर, यसको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अदालतले पनि फाइल अड्काइदिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीबाट बचाउनको लागि जोडका साथ लागिपरेका छन् । नेपाल र भट्टराईको सामु प्रधानमन्त्री देउवा लम्पसार परेका छन् । पछिल्लो समय नेपालले गरेको दुइटा विकास भनेको एउटा उब्जनी हुने जग्गामा घर र बाटो बनाउने । अर्को गुठी संस्थानको र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने । गुठीको जग्गा खोजतलास गर्न नसक्ने सरकारले दाहसंस्कार गरेको रकमचाहिँ नेपाली जनतासंँग असुल्छ ।

देशका ओहोदामा बसेकाहरुले खर्बौ रुपियाँ बराबरको जग्गा हिनामिना गर्दा सरकारलाई केही फरक पर्दैन । नेपाली जनतासँंग लाश जलाएको पैसासमेत लिन्छ । विदेशमा काम गरेर कफिनमा फर्किएकाहरुको दाहसंस्कार गर्न पनि सरकारले पैसा लिइरहेको छ । बाँचुञ्जेल राज्यलाई कर ति¥यो, देशको विकासमा पसिना बगायो ।

त्यही करले देश विकास हुन्छ तर मरिसकेपछि पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । मरेपछि लाश जलाउन पनि सरकारलाई पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाले मरेपछि पनि राज्यलाई कर बुझाएको देखिन्छ । बिरामी भएर उपचार गर्दागर्दै भएको घरजग्गा सबै सिद्धि सक्छ । बाँचुञ्जेल एक छाक खान पनि धौ धौ, उपचार त कल्पना बाहिरको कुरा । यस्तो परिस्थितिमा बाँचिरहेकाले कसरी लाश जलाउन पैला ल्याउने ?

गरिब, आर्थिक कमजोर भएकाहरुले लाश जलाउने खर्च कहाँबाट ल्याउने ? उसै त बिहानबेलुकाको छाक टार्न धौ धौ परिरहेको हुन्छ । सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै निःशुल्क लाश जलाउने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सर्वसाधारणलाई राहत पुग्छ । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यस विषयमा एक पटक विचार गर्नैपर्छ । पशुपतिमा लाग्ने खर्चले गाउँघर पुग्न सहज हुन्छ । काजकिरिया पनि सोही पैसाले गर्न पुग्छ । त्यही पैसा रासनमा खर्च गर्न मिल्छ भने त्यही पैसाले कतिको बालबच्चाले कापीकलम किन्छन् । ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु उपचार गर्न उपत्यका आउँछन् । उपचार गर्दागर्दै भएको पैसा सिद्धिन्छ । यता, मरेको मान्छेको लाश जलाउने पैसा नै बाँकी रहँदैन ।

पैसाकै अभावमा कति अस्पतालमै लाश छोडेर भाग्न बाध्य हुन्छन् । पशुपतिमा लाश जलाउने निःशुल्क भनेर निर्णय गर्ने हो भने धेरै जनतालाई फाइदा पुग्छ । यो निःशुल्क गर्दा राज्यलाई राजश्व घाटा लाग्ला । सरकारले अन्य क्षेत्रबाट राजश्व उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि कति व्यापारीले राज्यलाई राजश्व तिरेका छैनन् । सो कर उठाउनमा राज्य लागि पर्नुप¥यो । कतिले दर्ता नगरी पसल चलाएका छन्, कतिले तिर्नुपर्ने कर पनि तिरेका छैनन् । घरबेटीले कोठाभाडामा लगाउँछन् तर घरबहाल कर तिर्दैनन् । मन्त्री आलेले जनताकै लागि मन्त्री भएको हुन् भने यो निर्णय गर्नैपर्छ । पशुपति कोषको जग्गा पनि खोताल्नुपर्छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र भएका पसलहरुको भाडा वृद्धि गर्नुपर्छ । पसल सञ्चालकहरुले सस्तो भाडामा सटर लिएका छन् । मन्दिरमा चलाएको भेटी पनि खोताल्नुप¥यो । पशुपति कोष र पुजारीले भेटी हिनामिना गरेका छन् । अन्य जिल्लाका गुठीको जग्गाहरु पनि सरकारकै नाममा ल्याउनुप¥यो । होइन् भने आपूm चर्चामा आउनको लागि नाटक गरेर जनता ढाँट्ने काम रोकौं मन्त्रीज्यू ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.