आर्थिक नीति बनाउँदा ध्यान देऊ सरकार

कौशल कुमार भट्टराई
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक जटिल मोडमा उभिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको सुस्त वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता, र वित्तीय अनुशासनका चुनौतीहरूले आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । यही सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने यो केवल नियमित वार्षिक प्रक्रिया मात्र नभई सम्भावित संरचनात्मक सुधारको अवसर पनि हो । त्यसैले यो नीति कस्तो हुनुपर्छ, के–कस्ता प्राथमिकताहरू समेटिनुपर्छ र विगतका नीतिहरूसँग यसको भिन्नता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।
आर्थिक सन्दर्भ र चुनौतीहरू
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बुझ्नका लागि यसको संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोर अवस्था हो । कृषि अझै पनि ठूलो जनसंख्याको जीवनयापनको आधार भए पनि यसको उत्पादकत्व न्यून छ । औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत सानो छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । फलस्वरूप, देश आयातमा अत्यधिक निर्भर छ । यो कुरालाई चुनौतीको रुपमा लिनु आवश्यक छ ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको भए पनि यो दीर्घकालीन समाधान होइन । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै जाँदा स्वदेशमा श्रमशक्ति घटिरहेको छ, जसले उत्पादन क्षमतालाई थप कमजोर बनाउँछ । बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगारीको समस्या गम्भीर रूपमा कायम छ ।
यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि नयाँ आर्थिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
नीतिको सम्भावित दिशा
अब आउने आर्थिक नीति केवल अल्पकालीन राहतमा केन्द्रित नभई दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सम्भावित रूपमा नीति निम्न आयामहरूमा केन्द्रित हुन सक्ने देखिन्छ ।
१. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण ः नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने प्रयास नयाँ नीतिको केन्द्रमा हुन सक्छ । कृषि, उद्योग, र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने सम्भावना छ । विशेष गरी जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई दीर्घकालीन आयको स्रोतको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
२. रोजगारी र मानव पूँजी विकास ः युवा जनसंख्या नेपालको ठूलो शक्ति हो । उचित अवसरको अभावमा यो विदेश पलायन भइरहेको छ । नयाँ नीतिले सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई जोड दिन सक्छ । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ । यसो हुन सकेमा देशमै रोजगारीको अवसर बढाउन सकिन्छ । यसैगर मानवलाई पूँजीको रुपमा लिई यसको विकासको लागि ध्यान दिनु जरुरी छ । जसरी अन्य पूँजीको सही परिचालन गर्न सकिएमा त्यसले बढोत्तरी गराउँछ, त्यसैगरी मानव शक्तिलाई पनि पूँजीको रुपमा लिन सक्नुपर्ने हुन्छ ।
३. वित्तीय अनुशासन र कर सुधार ः राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने दिशा नीतिमा समेटिन सक्छ । करदातालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका लागि सरकारले वित्तीय अनुशासनमा कडाई गर्नु उचित हुन्छ । यसैगरी करको दरलाई घटाउने, दायरालाई बढाउने जस्ता नीति बनाइनु देशका लागि उचित हुन्छ ।
४. डिजिटल अर्थतन्त्र र सुशासन ः डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । ई–गभर्नेन्सको विस्तारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि मद्दत पु¥याउन सक्छ । यसो गर्न सकिएमा त्यसले सुशासनका लागि धेरै नै मद्दत गर्न सक्ने देखिन्छ । ढड्डामा हुने कारोबार तथा कागजी कारोबारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । त्यसैले त्यसको विकल्पमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा बढोत्तरी गरिएमा त्यसले सुशासनका लागि धेरै नै सहयोग पु¥याउने देखिन्छ ।
५. संघीय संरचनाको सुदृढीकरण ः नेपालको संघीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक देखिन्छ ।
विगतका नीति र उपलब्धि
नेपालमा विगतमा ल्याइएका आर्थिक नीतिहरू महत्वाकांक्षी त थिए, तर तिनको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखियो । पहिलो, नीति र कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव थियो । उदाहरणका लागि, औद्योगिक विकासका लागि नीति ल्याइए पनि आवश्यक पूर्वाधार, ऊर्जा र लगानी वातावरण तयार पार्न सकिएन ।
दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत निरन्तरतालाई कमजोर बनायो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजनाहरू अधुरा रहँदै गए । तेस्रो, प्रशासनिक अक्षमता र भ्रष्टाचारले नीति कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना ग¥यो । बजेट खर्च गर्न नसक्ने, परियोजना ढिलाइ हुने र गुणस्तरमा कमी आउने जस्ता समस्या बारम्बार देखिए ।
चौथो, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा लगानी वातावरण अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास भए पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेन ।
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार
यदि नेपाल सरकारले विगतका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन चाहन्छ भने नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि तल बुँदागत रुपमा उल्लेख भए अनुसार कार्य गरिएमा त्यसले धेरै नै मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
१. परिणाममुखी योजना र अनुगमन ः प्रत्येक कार्यक्रमको स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र मूल्यांकन प्रणाली हुनुपर्छ । केवल बजेट विनियोजन गरेर मात्र विकास सम्भव हुँदैन ।
२. नीतिगत स्थिरता ः निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । बारम्बार नियम परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छन् ।
३. सार्वजनिक–निजी साझेदारी ः पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।
४. स्थानीय स्तरमा आर्थिक सशक्तीकरण ः स्थानीय तहलाई उत्पादन, रोजगारी र साना उद्योग विकासमा सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ ।
५. निर्यात केन्द्रित रणनीति ः नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरू—जस्तैः जडीबुटी, हस्तकला, जलविद्युतमा ध्यान केन्द्रित गरेर निर्यात बढाउन सक्छ ।
अब के फरक हुनुपर्छ ?
विगतका नीतिहरू प्रायः घोषणामुखी थिए भने अबको नीति कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ । विगतमा लक्ष्यहरू ठूला राखिए पनि स्रोत र क्षमता सीमित थिए । अब यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, विगतमा केन्द्रित योजना बढी थियो भने अब विकेन्द्रीकृत र सहभागितामूलक योजना आवश्यक छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सक्छ, जुन विगतमा कमजोर पक्ष थियो ।
निष्कर्ष
नेपालको आर्थिक भविष्य अहिले लिइने नीतिगत निर्णयहरूमा निर्भर छ । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ आर्थिक नीति केवल औपचारिक दस्तावेज नभई परिवर्तनको मार्गचित्र बन्न सक्नुपर्छ । विगतका कमजोरीहरू जस्तैः कार्यान्वयन अभाव, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक अक्षमताबाट पाठ सिक्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरियो भने मात्र अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुनेछ ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि “नीति बनाउने” भन्दा “नीति कार्यान्वयन गर्ने” क्षमताको विकास नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यही कुरामा ध्यान केन्द्रित गरियो भने नयाँ आर्थिक नीति केवल कागजमा सीमित नरी व्यवहारमा परिणाम दिने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ ।