सम्पत्ति विवरण : पारदर्शितादेखि दुरुपयोगसम्म

चन्द्र प्रसाद लुइँटेल
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने परिपाटी सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारका रूपमा स्थापित गरिएको हो । पछिल्लो समय वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुद्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणहरूले विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका छन् । यसले केवल पारदर्शिता मात्र होइन, गम्भीर कानूनी प्रश्न, आशंका र नीतिगत कमजोरीहरूलाई समेत उजागर गरेका छन् । अझ गम्भीर कुरा के देखिएको छ भने केही मन्त्रीहरूले आफ्नो वास्तविकभन्दा बढी सम्पत्ति देखाएको चर्चा चल्न थालेको छ । यस्तो किन गरियो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसको कारणमा भने भविष्यमा हुन सक्ने अवैध आर्जनलाई समेत वैध ठहर गर्न सकिने आधारको तयारी हो भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
सबैभन्दा पहिले, सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था के हो भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले पदभार ग्रहण गरेको निश्चित समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । यसले उनीहरूको प्रारम्भिक आर्थिक अवस्था देखाउने baseline तयार गर्छ । यही baseline यदि कृत्रिम रूपमा बढाएर प्रस्तुत गरियो भने, भविष्यमा हुने अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिलाई सामान्य देखाउन सकिन्छ । यही विन्दु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कानूनी र नैतिक चिन्ताको विषय बनेको छ ।
कानूनी रूपमा हेर्दा, यदि कसैले जानाजानी झूटो विवरण पेश गर्छ भने त्यो आफैंमा दण्डनीय कार्य हो । व्यवहारमा यस्तो झूटो विवरण प्रमाणित गर्न अत्यन्तै जटिल हुन्छ । सम्पत्ति केवल नगद वा बैंक खातामा सीमित हुँदैन; जग्गा, घर, शेयर, पारिवारिक सम्पत्ति, ट्रस्ट वा नातेदारको नाममा राखिएका सम्पत्तिहरू समेत यसमा समावेश हुन सक्छन् । यसले गर्दा सम्पत्ति लुकाउने वा उल्टै बढाएर देखाउने दुवै सम्भावना खुला रहन्छ ।
यहाँ “सम्पत्ति हदबन्दी” को बहस पनि सान्दर्भिक बन्छ । नेपालमा मन्त्रीहरूका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्तिको अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । प्रश्न उठ्छ के सार्वजनिक पदमा रहँदा सम्पत्ति असीमित रूपमा बढ्न दिनु उचित हो ? यदि कसैले पाँच वर्षको कार्यकालमा असामान्य रूपमा सम्पत्ति वृद्धि गर्छ भने, त्यसलाई केवल “व्यक्तिगत व्यवसाय” वा “पारिवारिक स्रोत” भनेर पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यस्ता प्रश्नहरूले कानूनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने विषय झनै महत्वपूर्ण छ । नेपालका भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनहरूमा “अवैध सम्पत्ति” (illicit enrichment) को अवधारणा समावेश छ । यसअनुसार कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो वैध आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा, त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी उसैको हुन्छ । यदि शुरुवातमै उच्च सम्पत्ति देखाइयो भने, पछि हुने वृद्धि सहजै “पहिलेको सम्पत्तिको विस्तार” भनेर देखाउन सकिन्छ । यसले कानूनी प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) को पाटो यससँग गहिरोसँग जोडिन्छ । अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट वैध देखाउने प्रक्रिया अहिले विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो । यदि कुनै मन्त्रीले पहिले नै ठूलो सम्पत्ति देखाएका छन् भने, पछि प्राप्त अवैध रकमलाई सोही सम्पत्तिसँग मिसाएर वैध बनाउने सम्भावना बढ्छ । उदाहरणका लागि, काल्पनिक रूपमा देखाइएको व्यापारिक आम्दानी वा सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि देखाएर अवैध रकमलाई “वैध आम्दानी” मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
विगतका केही मन्त्रीहरू र उच्च पदाधिकारीहरूका घटनाहरूले पनि यी आशंकाहरूलाई बल दिएका छन् । कतिपय अवस्थामा पदमा रहँदा असामान्य रूपमा सम्पत्ति वृद्धि भएको देखिएको छ । यसबारे अनुसन्धानसमेत भएको छ तर धेरैजसो घटनाहरूमा प्रमाणको अभाव, राजनीतिक प्रभाव वा कानूनी प्रक्रियाको जटिलताका कारण ठोस निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको देखिन्छ । यसले आम नागरिकमा “कानून सबैका लागि बराबर लागू हुँदैन” भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ ।
हितको द्वन्द्व (conflict of interest) पनि यस बहसको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । यदि मन्त्री स्वयं कुनै व्यवसाय, ठेक्का वा लगानीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भने, उनीहरूले गर्ने नीतिगत निर्णयहरूमा व्यक्तिगत लाभको प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति विवरण केवल औपचारिक कागज नभई, नीतिगत पारदर्शिताको आधार बन्नुपर्छ । जब विवरणकै विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्छ, सम्पूर्ण प्रणाली नै अविश्वसनीय बन्न पुग्छ ।
अर्को गम्भीर प्रश्न हो कि सम्पत्ति विवरणको प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ ? हालको अवस्थामा विवरण पेश गरिन्छ, तर त्यसको गहिरो परीक्षण (अडिट) वा स्वतन्त्र छानबिन प्रायः हुँदैन । यदि विवरणलाई केवलself–declared मानिन्छ भने, त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र निकायबाट नियमित परीक्षण (अडिट), डिजिटल ट्याकिङ प्रणाली र सार्वजनिक पहुँचयोग्य डाटाबेस आवश्यक देखिन्छ ।
यसबाहेक, कडा दण्डात्मक व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ । यदि कसैले झूटो विवरण पेश गरेको प्रमाणित हुन्छ भने, केवल जरिवाना वा चेतावनी पर्याप्त हुँदैन; पदबाट बर्खास्त, राजनीतिक अयोग्यता र फौजदारी कारबाहीसम्मका प्रावधान लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, कानूनी व्यवस्था केवल कागजमा सीमित रहन्छ ।
समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ त ? भन्ने कुरा उठ्नु स्वभाविक हो । पहिलो, सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा विस्तृत र प्रमाणसहितको प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । दोस्रो, सम्पत्ति वृद्धिको वार्षिक अनुगमन गरिनुपर्छ, न कि केवल पदभार ग्रहण गर्दा मात्र । तेस्रो, नातेदार वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाममा राखिएका सम्पत्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । चौथो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई राज्यको सुशासनको ऐना हो । यदि यही ऐनामा विकृति देखिन्छ भने, त्यसले सम्पूर्ण शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । आज उठेका आशंकाहरू—सम्पत्ति बढाएर देखाउने, भविष्यका अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने र कानूनी प्रक्रियालाई छल्ने । यी सबैलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न जरुरी छ अन्यथा, पारदर्शिता केवल नारा बन्नेछ र लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुँदै जानेछ । (लेखक लुइँटेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ)