– अग्निपरीक्षामा रास्वपा –भट्टसँग अरु पनि तानिने, गुरुङको राजीनामाले तरंग

भक्तपुर/ ठूलो जनअपेक्षा र परिवर्तनको नारासहित गठन भएको रास्वपा नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै नै चुनौतीको घेरामा परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई प्रारम्भमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा र त्यसअघि श्रममन्त्री दीपक साहको पदमुक्तिले असजिलो परिस्थितिमा पु¥याएको छ । एक महिनाभित्रै दुई मन्त्रीको बहिर्गमन सामान्य प्रशासनिक घटना मात्र नभई सरकारको निर्णय शैली, मन्त्री छनोट प्रक्रिया र सुशासनको व्यावहारिक रूपबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेतका रूपमा हेरिन थालिएको छ । सरकार गठनका बेला गरिएको वाचा—“साफ छवि, दक्षता र पारदर्शिता”—यथार्थमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने बहस अहिले व्यापक बनेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिने क्रममा मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित ‘स्वेट शेयर’ को विषय उठाउँदै केही नामहरू सार्वजनिक हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग जोडेर चर्चा गरिएको छ । यसबारे आधिकारिक पुष्टि नआइसके पनि, यसले सरकारभित्रको आन्तरिक विश्वास र समन्वयमा समस्या रहेको संकेत दिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता त छ, तर त्यसमा आवश्यक परामर्श र संस्थागत छलफलको कमी देखिएको छ । यही कारण, विवाद उठ्नेबित्तिकै निर्णय लिने प्रवृत्तिले सरकारलाई “तत्काल प्रतिक्रिया दिने तर दीर्घकालीन सोचमा कमजोर” भन्ने आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ ।
राजनीति विश्लेषक डा. हरि शर्माले भने, “सुशासनको नाममा छिटो निर्णय लिनु सकारात्मक पक्ष हो, तर हरेक विवादमा तुरुन्तै राजीनामा गराउनु वा पदमुक्त गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । यसले सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।” उनको भनाइमा, यदि आरोपहरूलाई संस्थागत छानबिनमार्फत टुंग्याउने अभ्यास विकास गरिएन भने, सरकार ‘लोकप्रिय निर्णय’ र ‘स्थायी नीति’ बीचको द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । यही सन्दर्भमा प्राध्यापक मीना के.सी. भन्छिन्, “मन्त्री हटाउने निर्णय अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, पहिलो प्रतिक्रिया होइन । यसले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ र नेतृत्वमाथि नै अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ ।” उनको जोड छ, ‘सुशासन भनेको केवल कडाइ होइन, प्रक्रिया र सन्तुलन पनि हो ।’
यसैबीच, मन्त्री छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रारम्भमै पर्याप्त पृष्ठभूमि अध्ययन (दबअपनचयगलम खभततष्लन) गरिएको भए, यस्ता विवादहरू सतहमा आउनुअघि नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । अधिवक्ता चन्द्र प्रसाद लुइँटेल भन्छन्, “यदि मन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामै कमजोरी रह्यो भने, त्यसको असर शासनकालभरि देखिन्छ । अहिले देखिएको समस्या पनि त्यही प्रारम्भिक त्रुटिको परिणाम हो ।” उनका अनुसार, सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ कडा र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ ।
सरकारको अहिलेको शैलीले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ कि के हरेक आरोप उठ्नासाथ पद त्याग्नु नै सुशासन हो ? एकातिर यसलाई नैतिक उत्तरदायित्वका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जसले जनविश्वास बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, यदि साना–ठूला सबै विवादमा एउटै प्रतिक्रिया अपनाइयो भने, त्यसले सरकारलाई अस्थिर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यही सन्दर्भमा डा. शर्मा थप्छन्, “यदि आज मन्त्रीहरूलाई यस्तै आधारमा हटाइन्छ भने, भोलि यही मापदण्ड नेतृत्वमाथि पनि लागू हुन्छ । त्यसबेला सरकार कसरी टिक्छ भन्ने प्रश्न अझ जटिल बन्छ ।”
यही तर्क अहिले रास्वपाका शीर्ष नेतृत्वतर्फ पनि मोडिन थालेको छ । रवि लामिछानेमाथि विगतदेखि उठ्दै आएका कानूनी र राजनीतिक प्रश्नहरू पुनः सतहमा आउन सक्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् । यदि त्यस्ता विषयहरू पुनः उठे र वर्तमान अभ्यासअनुसार नै मूल्याङ्कन गरियो भने, लामिछाने आफैंमाथि पनि नैतिक दबाब पर्न सक्छ । यसले सरकारभित्र मात्र होइन, पार्टीभित्रै पनि नेतृत्वको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिताका विषयमा सार्वजनिक बहस बढ्दै जानुले भविष्यमा थप चुनौती आउन सक्ने संकेत दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको अगाडि दुईवटा स्पष्ट बाटा देखिन्छन् । पहिलो, हालको जस्तै तत्काल प्रतिक्रिया दिने शैलीलाई निरन्तरता दिने, जसले छोटो समयका लागि जनसन्तुष्टि दिन सक्छ तर दीर्घकालीन रूपमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । दोस्रो, संस्थागत सुधारतर्फ अघि बढ्ने, जहाँ आरोप उठेपछि स्वतन्त्र छानबिन हुन्छ, प्रमाणका आधारमा निर्णय लिइन्छ, र प्रक्रिया पारदर्शी बनाइन्छ । विश्लेषकहरूको साझा धारणा यही दोस्रो विकल्प नै दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुनेतर्फ संकेत गर्छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार अहिले ‘अपेक्षा’ र ‘यथार्थ’को बीचमा उभिएको विश्लेषण गरिन थालिएको छ । प्रारम्भिक उत्साहले ल्याएको जनसमर्थनलाई टिकाइराख्न अब केवल नाराले पुग्दैन; व्यावहारिक सुधार, स्पष्ट मापदण्ड र स्थिर निर्णय प्रणाली आवश्यक छ । यदि सरकारले आलोचनालाई कमजोरी होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्यो भने, यसले नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ अभ्यास स्थापित गर्न सक्छ । अहिले देखिएका संकेतहरू भविष्यमा गहिरो अस्थिरताको पूर्वसूचना बन्ने खतरा पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ ।
यसैबीच सरकार र रास्वपाको बीचमा उत्पन्न यस्ता घटनाक्रमले भने जनमानसमा विभिन्न प्रश्नहरु उठाएको छ । यस्तो हुनुमा एकातिर नैतिकताको कुरा, अर्कातिर कस्ता व्यक्तिहरुको चयनमा सरकार लागेको हो भन्ने कुरा उठेको छ । यसैगरी भोलिका दिनमा सरकार सञ्चालन कसरी होला भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।
अहिलेको सरकारबाट जनताले सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैको कडीमा गृहमन्त्रीबाट सुधन गुरुङले राजीनामा गर्नु परेको छ । गुरुङका विषयमा विभिन्न कुराहरु जोडिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो प्रकरण जुन चर्चामा आयो त्यो भनेको विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट शेयरधनी रहेको कुनै कम्पनीमा गुरुङको पनि शेयरहरु हुनु ।
यसरी कुनै कम्पनीमा शेयरधनीका रुपमा रहनु नै गल्ती मानिनै जाने हो भने त्यो सही नहन सक्ने बताइन्छ । एउटै कम्पनीमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु जोडिएका हुनसक्छन् । यसरी धेरै व्यक्तिहरु जोडिएको कम्पनीमा कुनै एक व्यक्तिमाथि अपराधको आरोप लागेको अवस्थामा अरु सबैलाई पनि सोही नजरले हेरिन थालियो भने त्यो सही नहुन सक्छ ।
यसैगरी अकुत सम्पत्तिको कुरालाई लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका आरोपी भट्टसँग कुनै कम्पनीमा शेयरधनी रहेकै कुराका आधारमा गुरुङले राजीनामा गर्नु परेको अवस्था हो भने गुरुङको नैतिकताको राजीनामा अरुहरुका लागि धेरै नै महंगो हुन जानसक्ने चर्चा छ । गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत तथा उक्त शेयरको कुरा सम्पत्ति विवरणमा किन लुकाइएको भनी प्रश्न उठेको हो भने ठीकै होला तर शेयरधनी भएकै कारण राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको हो भने त्यो अरुहरुका लागि भारी पर्नसक्ने बताइएको छ ।
दीपक भट्टले विगतका सरकारहरुलाई पर्दा पछाडि बसेर चलाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विगतका विभिन्न कालखण्डमा बनेका विभिन्न खालका सरकारहरुको गठन विघटनजस्ता कार्यमा भट्टको खेल हुने गरेको भनी भन्ने गरिएको छ । पछिल्ला समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका समाचारहरुलाई हेर्दा भट्टसँग प्रहरी प्रशासनदेखि धेरै राजनीतिक दलका नेताहरु जोडिने अवस्था आएको छ । यसैगरी गुरुङले राजीनामा दिँदा कुन कुन मिडियाकर्मीको स्वेट शेयर को कोसँग जोडिएको छ, खुल्दै जाला भनिएको विषयले पनि भट्टसँग अरुको पनि साझेदारी हुने गरेको त होइन भनी भन्न थालिएको छ ।
यस्तो अवस्था आएमा भट्टसँग प्रहरी प्रशासनदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको ‘कनेक्सन’ देखिने अवस्था आउने बताइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीसँग कुनै कारणले जोडिएकै कारण नैतिकता देखाउँदै राजीनामा गरिनुपर्ने वा अपराधी झै भई हाल्नुपर्ने अवस्था आएमा अरुको हबिगत के होला भनी चर्चा चल्न थालेको छ ।
गुरुङको राजीनामाले रास्वपा भित्र पनि तरंग ल्याइदिएको छ । कतिपयले ठूला माछाहरुमाथि मुद्दा चलाउनका लागि गुरुङलाई प्रयोग गरिएको भन्ने पनि गरेका छन् । त्यसैले गुरुङको उपादयेता सकिएकाले उनलाई एउटा बहाना बनाएर हटाइएको पनि चर्चा छ ।