पिएमणि भट्टराई
काठमाडौं/ भारतको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा भारतमा कम्युनिष्टको प्रभुत्व समाप्त हुँदै गएको देखिएको छ । एक समय प्रभावशाली रहेको कम्युनिष्ट राजनीति क्रमशः सीमित दायरामा खुम्चिँदै गएकोले त्यस्तो अवस्था आएको हो । दक्षिणको केरलादेखि पूर्वको पश्चिम बंगालसम्म फैलिएको वामपन्थी प्रभाव अहिले चुनावी परिणामहरूमार्फत चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीले समेत भारतमा वामपन्थी दलहरूको घट्दो प्रभावबारे विश्लेषण गर्दै उनीहरूको जनाधार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको औंल्याएको छ ।
भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा वामपन्थी दलहरूको स्थिति निकै खस्किएको छ । सन् २००४ को लोकसभा चुनावमा कम्युनिष्ट समर्थक दलहरूले करिब ६० सिट जित्दै निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । सन् २०१९ को आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर जम्मा ५ सिटमा सीमित भयो, जसमा भा.क.पा. (माक्र्सवादी) र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका केही प्रतिनिधिहरू मात्र बाँकी रहेका थिए । सन् २०२४ को पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा पनि उनीहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुन सकेन, जसले राष्ट्रिय स्तरमा वामपन्थी प्रभाव क्षीण बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
राज्यस्तरमा हेर्दा पनि यो प्रवृत्ति अझ स्पष्ट देखिन्छ । पश्चिम बंगालमा १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार ३४ वर्ष शासन गरेको वाम मोर्चा २०११ को चुनावमा पराजित भयो । ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कंग्रेसले ऐतिहासिक जित हासिल ग¥यो । त्यसपछि भएका २०१६, २०२१ का विधानसभा चुनावहरूमा पनि वामपन्थी दलहरू प्रभावहीन जस्तै देखिए । कतिपय अवस्थामा त शून्य सिटमा सीमित हुनु परेको थियो ।
केरला जस्तो परम्परागत वामपन्थी गढमा भने स्थिति अलि फरक भए पनि चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन् । २०२१ को विधानसभा निर्वाचनमा वाम मोर्चाले १४० मध्ये ९९ सिट जित्दै पुनः सरकार गठन गरेको थियो, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको थियो । पछिल्ला स्थानीय तह र संसदीय चुनावी संकेतहरूले मतदातामा परिवर्तनको लहर देखाउन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेषतः युवा मतदाता विकास, रोजगारी र पहिचानका मुद्दातर्फ झुक्दै गएका छन् ।
यसबीच भारतको समग्र राजनीति भने भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस जस्ता ठूला दलहरूबीच केन्द्रित हुँदै गएका छन्, जसले वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई पनि पुनः परिभाषित गरिरहेको छ ।
नेपालतर्फ फर्किँदा पनि समान खालको प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत (प्रतिनिधि सभामा २७५ मध्ये १७४ सिट) हासिल गर्दै अत्यन्त बलियो सरकार बनाएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठनपछि त्यो शक्ति झन् सुदृढ देखिएको थियो । आन्तरिक विवाद, विभाजन र नेतृत्व संघर्षका कारण त्यो संरचना केही वर्षमै विघटन भयो ।
२०८२ सालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले भने कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूको स्थिति निकै कमजोर देखायो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले विगतको तुलनामा उल्लेखनीय सिट गुमाए । धेरै क्षेत्रमा उनीहरू तेस्रो वा चौथो शक्तिमा खुम्चिन पुगे, जबकि नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाउन पुगेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म मतदाताको झुकाव परिवर्तन भएको देखियो ।
यो समग्र परिदृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ कि के अब विश्वबाट कम्युनिष्ट राजनीति अन्त्यतिर पुगेको हो?
विश्व सन्दर्भमा हेर्दा कम्युनिष्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । चीन, भियतनाम, क्युबा जस्ता देशहरूमा अझै पनि कम्युनिष्ट शासन कायम छ, तर ती देशहरूले पनि बजारमुखी आर्थिक नीतिहरू अंगालेका छन् । यसले देखाउँछ कि विचारधारा स्थिर होइन—परिस्थितिअनुसार रूपान्तरण हुन्छ ।
भारत र नेपालको पछिल्लो चुनावी तथ्यांकहरूले एउटै सन्देश दिन्छन् कि जनताको अपेक्षा बदलिँदै गएको छ । केवल विचारधाराको आधारमा होइन, प्रदर्शन, सुशासन, विकास र विश्वसनीयताका आधारमा मतदाताले निर्णय लिन थालेका छन् । वामपन्थी दलहरूले यदि आफूलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने उनीहरूको राजनीतिक भविष्य झन् संकुचित हुन सक्छ । यदि उनीहरूले आफ्ना कमजोरी सुधार्दै नयाँ अजेन्डा प्रस्तुत गरे भने, इतिहासले देखाएझैं उनीहरू पुनः उदय हुन नसक्ने पनि होइनन् ।
