कौशल कुमार भट्टराई
ट्रेड युनियन विघटनको बहस अहिले नेपालमा चर्किंदै गएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्ने अवस्था ल्याएपछि बहस सतहमा आएको हो । यो बहस केवल प्रशासनिक सुधारको विषय मात्र होइन, श्रमिक अधिकार, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्य–समाज सम्बन्धसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसलाई बुझ्न ट्रेड युनियनको विश्वव्यापी इतिहासदेखि नेपालमा यसको विकास, वर्तमान अवस्था र भविष्यका विकल्पसम्मलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
ट्रेड युनियनको अवधारणा १८औँ र १९औँ शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्ति (क्ष्लमगकतचष्ब िच्भखयगितष्यल० सँगै विकसित भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिपछि कारखानाहरू विस्तार भए पनि मजदुरहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय थियो । लामो समय काम, न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित वातावरण र कुनै सामाजिक सुरक्षा नभएको अवस्था थियो । यस्तो परिस्थितिमा श्रमिकहरूले आफ्ना अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा संगठित हुन थाले, जसले ट्रेड युनियनको जन्म गरायो ।
शुरुआतमा युनियनहरूलाई धेरै देशहरूमा अवैध मानिन्थ्यो । श्रमिकहरूको एकता राज्यविरुद्धको गतिविधि ठानिन्थ्यो । समयसँगै आन्दोलन, हड्ताल र सामाजिक दबाबका कारण श्रमिक अधिकारहरू क्रमशः स्थापित भए । न्यूनतम पारिश्रमिक, आठ घण्टे कार्यदिवस, सामाजिक सुरक्षा जस्ता उपलब्धिहरू युनियनकै संघर्षको परिणाम हुन् ।
आज विश्वभर ट्रेड युनियनलाई लोकतान्त्रिक समाजको एक महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्लतभचलबतष्यलब िीबदयगच इचनबलष्शबतष्यल० ले पनि श्रमिकहरूको संगठन बन्ने अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको विकास राजनीतिक परिवर्तनसँगै जोडिएको छ । विशेषगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विभिन्न क्षेत्रमा युनियनहरूको विस्तार भयो । उद्योग, निर्माण, यातायात, बैंक, होटल, शिक्षा र निजामती क्षेत्रमा समेत युनियनहरू सक्रिय हुन थाले ।
नेपालमा अहिले सक्रिय प्रमुख ट्रेड युनियनहरू प्रायः राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । ल्भउब ित्चबमभ ग्लष्यल ऋयलनचभकक, न्भलभचब िँभमभचबतष्यल या ल्भउबभिकभ त्चबमभ ग्लष्यलक, ब्िि ल्भउब िँभमभचबतष्यल या त्चबमभ ग्लष्यलक र क्ष्लतभनचबतभम ऋभलतचभ या त्चबमभ ग्लष्यलक जस्ता महासंघहरू विभिन्न राजनीतिक धारसँग सम्बन्धित मानिन्छन् । यी युनियनहरूले उद्योगदेखि सेवा क्षेत्रसम्म ठूलो प्रभाव राखेका छन् र लाखौँ श्रमिकहरू तिनमा आबद्ध छन् ।
एकातर्फ, युनियनहरूले श्रमिक अधिकारको संरक्षण, पारिश्रमिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानून कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विशेषगरी निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि युनियन अझै पनि आवश्यक सुरक्षा कवचको रूपमा देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, युनियनहरूको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । धेरै युनियनहरू अत्यधिक राजनीतिकरण भएको, एउटै क्षेत्रमा धेरै युनियन भएर विखण्डन भएको, हड्ताल र अवरोधका कारण उत्पादन तथा सेवा प्रभावित भएको र पेशागत मर्यादा नाघेर हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले युनियन विघटनको बहस चर्किएको हो । विशेषगरी निजामती कर्मचारी र शिक्षक क्षेत्रमा युनियन आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरू राज्य सञ्चालनका मुख्य आधार हुन् । यदि उनीहरू अत्यधिक राजनीतिक प्रभावमा परे भने प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्यक्षमता कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले केहीले निजामती क्षेत्रमा युनियन सीमित वा निषेध गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । अर्कोतर्फ, कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षणका लागि प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।
शिक्षकहरूको सन्दर्भमा पनि यस्तै द्वन्द्व देखिन्छ । शिक्षक युनियनहरूले सेवा सुविधा र शैक्षिक सुधारका लागि आवाज उठाएका छन्, तर बारम्बार आन्दोलनका कारण शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुने गरेको आलोचना पनि छ ।
अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले युनियन विघटन गर्ने नीति लिनु उचित हो कि होइन ? यसका पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटाहरु रहेका छन् । पूर्ण रूपमा विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकारसँग टकरावमा पर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग पनि बाझिन सक्छ ।
यसको मतलव हालकै अवस्थामा रहनु पर्छ भन्ने होइन । यसमा सुधारको आवश्यकता भने स्पष्ट छ । विकल्पका रूपमा पूर्ण विघटनभन्दा सुधारमुखी उपायहरू बढी उपयुक्त देखिन्छन् ।
युनियनहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, निजामती र शिक्षक क्षेत्रमा पेशागत सीमाभित्र राख्ने र सामूहिक संवादलाई संस्थागत गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
यदि सरकारले युनियनहरू विघटन गर्ने निर्णय लिन्छ भने अर्को जटिल प्रश्न उनीहरूको सम्पत्तिको व्यवस्थापन हो । युनियनहरू दर्ता भएका संस्थाहरू भएकाले तिनको सम्पत्ति सदस्यहरूको साझा अधिकार मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया अपनाएर सम्पत्तिलाई राज्य नियन्त्रणमा लिने वा श्रमिक हितका लागि कोषमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प हुन सक्छ । पारदर्शिता नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ ।
समग्रमा हेर्दा ट्रेड युनियनको प्रश्न “हुने कि नहुने” भन्दा “कस्तो हुने” भन्ने हो । विश्व अनुभवले देखाउँछ कि श्रमिकहरूको संगठन आवश्यक हुन्छ, तर त्यसको स्वरूप सन्तुलित र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
नेपालमा पनि युनियनहरूलाई सुधार, पुनर्संरचना र पेशागत मर्यादाभित्र राखेर अघि बढाउन सके तिनले लोकतन्त्र र श्रमिक अधिकारलाई बलियो बनाउनेछन् । पूर्ण विघटनभन्दा सुधार र सन्तुलनको बाटो नै दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि यिनीहरुलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्ने पक्षमा सरकारले कदम चाल्नु उचित देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंस्था जस्तो देखिने गरी विभिन्न कर्मचारी युनियनहरु देखिएका छन् । ती युनियनहरुले पेशागत कुरालाई उठाउनु भन्दा पनि आफ्नो आस्था भएको दल सरकारमा रहेको बेला उनीहरुको समर्थन गरी रिझाउनु रहेको देखिन्छ ।
यसरी कर्मचारीहरुले युनियनका नाममा आफू निकटको दल सरकारमा रहँदा आफू निकटका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न राम्रो स्थानमा लाने काम गरेको देखिन्छ । उनीहरुको मुख्य ध्याउन्न नै सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनामा देखिने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले पेशागत भन्दा पनि आफ्नो आस्थागत कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्य गर्दै आएका थिए ।
यसैगरी मुख्य रुपमा निजामती कर्मचारीहरु समेत विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा सरकारी प्रशासनमा समेत राजनीतिक रंग दिने कार्य गर्दै आएका थिए । उनीहरुले सेवाग्राहीलाई समेत राजनीतिक सोंचका साथ हेर्ने गरेका कारण पनि समस्या आउने गरेका थिए । एउटै प्रकृतिको काम पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने र नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्य गरिँदै आएको थियो ।
यस्तो अवस्था अन्य पेशाकर्मी युनियनहरुमा पनि देखिँदै आएको थियो । विभिन्न अधिवेशन वा महाधिवेशन गरिँदा नै त्यहाँ उम्मेदवार बनाउँदा नै राजनीतिक आस्थाको आधारमा समूह बनाउने गरिन्थ्यो । यसले गर्दा सक्षम मानिस पनि नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने अवस्था आईरहेको थियो ।
त्यसैले पनि यो अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानूनको विरुद्धमा विभिन्न युनियनहरु गएका छन् । संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पनि ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकारबाट वंचित गर्न नहुने तर्क युनियनमा आवद्धहरुको रहेको छ ।
यही धारालाई हालको सरकारले अर्को हिसाबले व्याख्या गर्ने संभावना बढी रहेको छ । यही व्यवस्था देखाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउनुपर्नुको कारण खुलाएको छ । उक्त धारामा रहेको शब्द ‘श्रमिक’ लाई लिएर सरकार पक्षको आफ्नै व्याख्या रहेको अवस्था छ । ‘‘ ….. ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई बुझिन्छ । निजामती कर्मचारीहरू कामदार वा मजदुर होइनन् । उनीहरू सरकारका अभिन्न अंग र ‘स्थायी सरकार’ हुन् । कर्मचारीहरू आफैँ सरकारको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले रोजगारदाता र कामदारको परिभाषामा उनीहरूलाई समेट्न मिल्दैन ।’’ भन्ने पक्षमा सरकारी पक्षको दाबी रहेको देखिन्छ ।
कर्मचारीको ट्रेड युनियन र श्रमिक ट्रेड युनियन फरक फरक विषय भएको हुँदा पनि एकै प्रकारले व्याख्या गर्न नहुने अवस्था पछि छ । श्रमिकका लागि संविधानको धारा ३५ र कर्मचारीका लागि धारा ५१ आकर्षित हुने हुँदा समान रुपमा बुझ्न नहुने अवस्था छ । ‘श्रमिकको ट्रेड युनियनको अधिकार खारेज हुन सक्दैन । आइएलओ अभिसन्धीले पनि बाँधिएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको समस्या हटाउने गरी कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ ।’ त्यसैले पनि यहाँ बुझाइमा विरोधाभाष देखिन्छ ।
कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा रहेका ऐनमा रहेका दफा ८ (ज १) र ९ (ज २) र दफा ५२ को ‘प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध’ व्यवस्था हटाइएको छ । दफा ८ (ज १) मा ‘निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ र ९ (ज २) मा ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ लाई के भनी बुझिने बारे व्यवस्था राखिएको थियो ।
दफा ५२ मा रहेको प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिवन्धमा रहेको व्यवस्था हटाइएको छ । उक्त दफामा रहेको ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र निजामती कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नुपर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पु¥याएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्था हटाइएको छ । यसैगरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती कर्मचारी युनियनहरुको दर्ता हुने स्थान श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागलाई तोकिएको थियो ।
निजामती कर्मचारीहरुले छनोट गरेको आधारमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यस्तो युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । महासंघको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघमा सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार आधिकारिक ट्रेड युनियनमा हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो ।
