संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संस्थागत बनाऔँ

नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । व्यवहारमा विगतका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीहरू संसदमा नियमित उपस्थित नहुने, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनबाट टाढा रहने तथा संसदलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने थलोका रूपमा लिने प्रवृत्तिले आलोचना खेप्दै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) जेठ १७ गते अचानक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भई प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनु धेरैका लागि चासो र चर्चाको विषय बन्यो । संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थिति लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको दृष्टिले सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यो सहभागिता संसदीय नियमावलीअनुसार थियो वा थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन् । सत्ता पक्षले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरण भनेको छ भने विपक्षी दलहरूले प्रक्रियागत पक्षलाई लिएर आलोचना गरेका छन् । यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय परम्परा र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे नयाँ बहस जन्माएको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै कार्यपालिका संसदप्रति जवाफदेही हुनु हो । त्यस दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्री स्वयम् संसदमा उपस्थित भएर सांसदका जिज्ञासा सुन्नु र जवाफ दिनु स्वागतयोग्य कदम हो । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूमार्फत उठाइएका प्रश्नको सामना गर्नु कुनै कमजोरी होइन, बरु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परिचायक हो । यही कारण धेरैले प्रधानमन्त्रीको उक्त सहभागितालाई सरकारको महत्वपूर्ण सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लोकतन्त्रमा उद्देश्य मात्र होइन, प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सहभागिता संसदीय नियमावली, कार्यसूची वा स्थापित प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर भएको हो भने त्यसबारे उठेका प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउने नाममा नियमलाई कमजोर बनाइयो भने त्यसले भविष्यमा नजिरको रूप लिन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कानूनी र प्रक्रियागत आधारमा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा पनि संस्थागत प्रक्रियाले बलियो हुने भएकाले संसदमा उपस्थित हुनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको विधि र प्रक्रिया पालना गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ कि जनताले आफ्ना शासकलाई संसदमा देख्न चाहन्छन्, प्रश्नको जवाफ दिएको सुन्न चाहन्छन् र उत्तरदायित्वको अभ्यास भएको अनुभूति गर्न चाहन्छन् । त्यसैले अब प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएको एक दिनको घटनालाई राजनीतिक प्रचारको विषय बनाउनु भन्दा पनि नियमित अभ्यासको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई नियमसम्मत, पूर्वनिर्धारित र संस्थागत बनाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यसले सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने मात्र होइन, जनविश्वास पनि अभिवृद्धि गर्नेछ । विपक्षीले प्रक्रियागत कमजोरी देखे त्यसलाई सुधारका लागि सुझावका रूपमा लिनुपर्छ भने सत्तापक्षले पनि लोकप्रियताको आधारमा नियमभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता व्यक्ति विशेषको सक्रियतामा मात्र होइन, सबैले स्वीकार गरेका संस्थागत मूल्य र नियमको सम्मानमा निहित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिले दिएको सकारात्मक सन्देशलाई स्थायी बनाउन अब सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।