– अनुसा थापा
संघीय शासन प्रणाली लागू भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपालमा एउटा मूलभूत प्रश्न अझै अनुत्तरित छ कि राज्यले आफ्नै स्रोतबाट विकास गर्ने क्षमता किन बढाउन सकेन ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्छन्, विकासका प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछन् र जनतासामु समृद्धिका योजना प्रस्तुत गर्छन् । ती योजनाको आधार बन्नुपर्ने राजश्व संकलन र त्यसको दायरा विस्तार गर्ने विषय भने अपेक्षित रूपमा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याए । बजेटको संरचना हेर्दा आम्दानीका नयाँ स्रोत पहिचान गर्नेभन्दा खर्च व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले करको दायरा विस्तार गर्नुको सट्टा करको दर नै घटाएका छन् । कर घटाउनु सधैं गलत हुँदैन, तर त्यसले राजश्वमा पर्ने असरलाई वैकल्पिक स्रोतबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना पनि आवश्यक हुन्छ ।
नेपालका शहरी क्षेत्रमा घरबहाल, जग्गा कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनबाट उल्लेखनीय राजश्व उठ्न सक्ने सम्भावना छ । व्यवहारमा वास्तविक कारोबार र सरकारी अभिलेखबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ । उदाहरणका लागि, बजार मूल्य करोडौं रुपैयाँ पुगेका जग्गाको सरकारी मूल्यांकन निकै कम रहने अवस्था अझै कायम छ । त्यसैगरी, लाखौं रुपैयाँ मासिक भाडा लाग्ने व्यावसायिक सटरको सम्झौतापत्रमा न्यून रकम उल्लेख गरिने गुनासो पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ । यस्ता अभ्यासका कारण स्थानीय तहले उठाउन सक्ने घरबहाल कर र रजिस्ट्रेशन शुल्क उल्लेखनीय रूपमा गुमिरहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।
समस्या करको दरमा मात्र होइन, कर प्रशासनको प्रभावकारितामा पनि छ । व्यवसाय दर्ता, कर अभिलेख अद्यावधिक, डिजिटल कारोबारको निगरानी र करदाताको तथ्यांक व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । परिणामतः औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा अनौपचारिक कारोबारको हिस्सा ठूलो रहँदा राज्यले सम्भावित राजश्व गुमाइरहेको छ ।
संघीय सरकारले पनि पछिल्ला वर्षमा कर प्रणालीलाई केही सहज बनाउने प्रयास गरेको छ । साना व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले निश्चित कारोबार सीमाभित्र कर छुट वा सहुलियत दिने नीति ल्याइएको छ । राहतको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ । कारोबारलाई कृत्रिम रूपमा विभाजन गरेर वा व्यक्तिगत खातामार्फत व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गरेर कर दायित्वबाट बच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसके राहत नीति नै कर छलिको माध्यम बन्न सक्छ ।
राजश्व वृद्धिमा स्थानीय सरकारको भूमिका झन् महत्वपूर्ण मानिन्छ किनभने नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने निकाय स्थानीय तह नै हो । घरबहाल, सम्पत्ति कर, व्यवसाय दर्ता, सवारी पार्किङ, सेवा शुल्क लगायतका क्षेत्र स्थानीय सरकारकै अधिकारभित्र पर्छन् । कतिपय स्थानमा राजनीतिक लोकप्रियताको नाममा कर बढाउन हिच्किचाउने, अनुगमन कमजोर बनाउने वा राजश्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकारको वित्तीय आत्मनिर्भरता कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको अवस्था पनि धेरै फरक छैन । संविधानले केही कर तथा शुल्क उठाउने अधिकार दिएको भए पनि अधिकांश प्रदेश अझै संघीय अनुदानमा निर्भर छन् । आफ्नै स्रोत परिचालनको क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यता, संघीय सरकार भने बढ्दो चालु खर्च, सार्वजनिक ऋण र विकास बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष पुँजीगत बजेट छुट्याइए पनि त्यसको खर्च सन्तोषजनक हुन नसक्नु पुरानै समस्या बनेको छ । विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी ढिलो हुने र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जानुले अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
राजश्व सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष करको दर बढाउनु मात्र होइन, करको आधार फराकिलो बनाउनु पनि हो । अहिले पनि ठूलो परिमाणमा हुने घरबहाल कारोबार, सुन तथा बहुमूल्य वस्तुको किनबेच, सवारीसाधनको पुनःखरिद–बिक्री, अनौपचारिक व्यापार तथा डिजिटल कारोबारको एउटा हिस्सा प्रभावकारी कर प्रणालीबाहिर रहेको टिप्पणी अर्थविद्हरूले गर्दै आएका छन् । यस्ता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके राज्यको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।
यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ । जग्गा कारोबारको वास्तविक मूल्य अभिलेखीकरण, घरबहाल सम्झौताको अनिवार्य डिजिटल दर्ता, व्यवसाय दर्ताको एकीकृत प्रणाली, बैंकिङ कारोबारसँग कर अभिलेखको समन्वय तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता -ब्क्ष्) मा आधारित जोखिम विश्लेषण प्रणाली लागू गर्न सके कर प्रशासन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
राजश्व वृद्धि केवल सरकारको दायित्व मात्र होइन, नागरिकको दायित्व पनि हो । कर छलिलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म राजश्व प्रणाली बलियो बन्न सक्दैन । कर तिर्ने संस्कृतिको विकास, पारदर्शी खर्च प्रणाली र करको उचित उपयोगप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
संघीय शासन प्रणालीको सफलता अन्ततः वित्तीय आत्मनिर्भरतामै निर्भर हुन्छ । यदि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्नै स्रोतबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्षम भएनन् भने विकासका अधिकांश योजना ऋण र अनुदानमै सीमित रहनेछन् । त्यसैले अबको बहस कर बढाउने वा घटाउनेभन्दा पनि कर प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राजश्वको दायरा विस्तार, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, कर छलि नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्न सके मात्र तीनै तहका सरकारले आर्थिक सुशासनको आधार बलियो बनाउन सक्छन् । अन्यथा, प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै जाने तर विकासको गति उस्तै रहने विरोधाभास दोहोरिइरहनेछ ।
