काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा एकै पटक प्रतिलिटर १० रुपियाँ मूल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लागेपछि त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ ।
सात महिनामा नौ पटक मूल्यवृद्धि भएपछि नेपाली जनताको ढाड सेकिएको छ । निगम सञ्चालक समितिले गत बैशाख ३१ गते बढाएको मूल्यसूचीअनुसार अब पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७०, डिजेल र मट्टितेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर एक सय ५३ रुपियाँ पुगेको छ । हाललाई घाटै सहेर भए पनि एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य बढाइएको छैन तर बढ्ने निश्चित छ ।
नेपाल आयल निगमलाई गत १८ बैशाखमा (आईओसी) इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको नयाँ खरिद लागत मूल्य अनुसार पेट्रोलमा ३२ रुपियाँ दुई पैसा, डिजेलमा ४० रुपियाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर एक हजार ५० रुपियाँ घाटा रहेको बताएको छ । हालसम्मकै उच्च मानिएको मूल्यवृद्धिले निगमलाई १५ दिनमा रु.पाँच अर्ब १९ करोड घाटा हुने निगम स्रोतले बताएको छ ।
आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई बुझाउनुपर्ने रु.३१ अर्बमध्ये गत ८ मे (२०७९ वैशाख २५ गते) पहिलो किस्ताबापत तिर्नुपर्ने रु.२५ अर्बमा रु.१२ अर्ब तिरेर बाँकी रहेको रु.१३ अर्ब र दोस्रो, किस्ताबापतको रु.१८ अर्ब तिर्नुपर्ने बताइएको छ । निगमले २३ तारिख (०७९ जेठ ९) मा रु.३१ अर्ब तिर्नुपर्ने छ । बढ्दो घाटाका कारण निगमले आईओसीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि आयल निगमले सरकारलाई ऋणको लागि हारगुहार गरेको बताइएको छ र मूल्य बढ्दा पनि पेट्रोलियम पदर्थको आपूर्ति सहज नभए त्यसको असर उपभोक्तामा पर्ने र उपभोग्यबस्तुमा मूल्यवृद्धि भै जनताको जीवनस्तर श्रीलंका जस्तो बन्न सक्ने अर्थात् पैसा भएर पनि सामान नपाइने जानकारहरुले बताएका छन् । मुलुकमा संकट पर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर सत्ताको जोड—घटाउमा लागेको छ । उपभोक्तावादीहरु कुम्भकर्ण निद्रामा छन भने विद्यार्थी संगठनका नेताहरु तैँ चुप मै चुप बनेर रमिता हेरेर बसेका छन् । निमुखा र गरिब जनता महँगीले पिल्सिन बाध्य छन् ।
