निर्वाचन आयोग दलहरुप्रति कठोर बन्दै

काठमाडौं/ आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको कडा आचारसंहिता जारी गरेको छ । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा बाजागाजा सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोरखा क्षेत्र नं.२ को निर्वाचन कार्यालयमा गएर उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि दाहाललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न मनोनयन रद्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोग दलहरुप्रति कठोर बने पनि आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले दाङ क्षेत्र नं.१ मा मतदाताहरुलाई प्रभावमा पार्न चामल वितरण गरेको आरोपमा आयोगको स्पष्टीकरणमा परेका छन् ।
त्यसैगरी, नेकपा समाजवादीका नेता एवं पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन) ले बारा क्षेत्र नं. ४ मा युवाहरुलाई फ्रि भिषा र निःशुल्क टिकटमा विदेश पठाइदिने सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि श्रेष्ठलाई पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको समाचार श्रोतले बताएको छ । यी त एकाध घटना मात्र हुन् । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले भित्रभित्रै माइकिङ, आमसभा र जाँडरक्सी खुवाएर मतदाताहरुलाई पैसा समेत बाँडी प्रभावमा पार्ने काम शुरु गरिसकेका छन् ।
आगामी कार्तिक १८ गतेभन्दा अगाडि चुनावी सभा गर्न नपाइने र घरदैलो कार्यक्रममा उम्मेदवारहरुले २५ जनाभन्दा बढी लैजान नपाइने निर्देशन आयोगले दिएको छ । चुनाव खर्चको सिमा तोकी अधिकतम ३३ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने बताए पनि चुनावमा उम्मेदवारहरुको करोडौं रकम खर्च हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सकेमात्र दलहरुको घैंटोमा घाम लाग्छ । नत्र ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै’ भने झैं २०७४ र २०७० को निर्वाचनलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा छ करोड खर्च भएको खुलासा काँग्रेस नेता एवं पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले गरिसकेका छन् । तै पनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिक दलहरुको परामर्शपछि बनाइएको आचारसंहिता जनताको आँखोमा छारो हाल्न बनाइएको भनी चर्चा चलेको छ ।