मुख्य समाचार
भक्तपुर/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सँगको सहकार्य छोडी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुसँग सहकार्य गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नयाँ गठबन्धनलाई मजबुत पार्न लागिपरेका छन् । छिन छिनमा रंग बदल्ने ‘छेपारे स्वभावका’ भन्ने आरोप लाग्ने गरेका दाहाल हालको गठबन्धनलाई पाँचै वर्ष टिकाएर राखी आफूमाथि लाग्ने गरेको आरोपलाई चिर्न चाहिरहेका छन् । कांग्रेससहितका दलहरुलाई साथमा लिएर मन्त्रिपरिषद बनाएका दाहालले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप लागेको छ । हालको गठबन्धनमा १० वटा दलहरु रहेका तथा राम्रा मन्त्रालयहरुमा सबैको आँखा पर्ने गरेका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । खासगरी कांग्रेसमा मन्त्रीका विषयमा आन्तरिक समस्या देखिएको तथा जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्था छ । कांग्रेसको आन्तरिक समस्याका कारण चारजना मन्त्रीहरुले मात्र बहाली गरेका छन् भने अन्य मन्त्रीहरुका विषयलाई लिएर कांग्रेसमा विवाद हुन जाँदा समयमै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
उता, अन्य दलहरुलाई साथमा लिएर मन्त्रिमण्डललाई केही मात्रामा पूर्णता दिने पक्षमा दाहाल लागेकै दिन जनमत पार्टीले आपूmले पाएको मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि राख्दै मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर बसेको अवस्था छ । उक्त दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि मन्त्री नबनी बसिदिंदा प्रधानमन्त्री केही मात्रामा भए पनि समस्यामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने दाहालको चाहना रहे पनि त्यसले मूर्त रुप लिन पाएको छैन । उक्त दल आगामी बैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनको नतिजापछि मात्र सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ ।
यसरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा रिङ्गिएका दाहाल नेतृत्वको सरकारले विहीबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको छ । आर्थिक अवस्था सुधार, संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई पूर्णताका साथै कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो ।
यसअघि सत्ता साझेदार दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदललाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शक्तिबहादुर बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका विजय पौडेललगायत सदस्य थिए ।
सो कार्यदलले यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सामान्य परिमार्जन गर्न विहीबार गठबन्धमा सामेल दलहरु बैठकमा बसेका थिए । गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा सहमति जुटेपछि त्यसैलाई सार्वजनिक गर्न दलहरु तयार भएका थिए ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरु एकमत भएर जाने अपेक्षा गरिए पनि आगामी उपनिर्वाचनको सबालमा उनीहरुका बीचमा मतैक्यता हुन नसकेको पाइएको छ । आगामी बैशाख १० गते तनहूँ क्षेत्र नं.१, बारा क्षेत्र नं.२ र चितवन क्षेत्र नं.२ मा उपनिर्वाचन हुन गैरहेको छ । ती क्षेत्रहरुमा सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरुले सहमति गरी गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्ने सहमति गरेका छन् ।
यसरी सहमति गर्ने दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन् । सरकारमै सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी तथा सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेर उक्त उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेभन्दा पनि आफ्नै उम्मेदवार उठाई निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेका छन् ।
यसक्रममा तनहू क्षेत्र नं.१ र चितवन क्षेत्र नं.२ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्ने तथा त्यहाँका उम्मेदवारहरुलाई साझा उम्मेदवारका रुपमा लिई सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने निर्णय प्रमुख दलहरुले गरेका छन् । तनहूँमा कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई तथा चितवनमा जितनारायण श्रेष्ठ उम्मेदवार बनेका छन् । यसैगरी बारा क्षेत्र नं.२ मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा सहमति जुटाइएको छ ।
उता, उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्नै उम्मेदवार लडाएको छ । तनहूँमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित बनेका कारण कांग्रेसले त्यहाँको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको रुपमा लिएको छ ।
कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समेत साथ रहँदा जित निकाल्न पहिलेकै जस्तो सहज हुने बुझाइमा कांग्रेसजन रहेका छन् । त्यो बेला पौडेल उम्मेदवार बनेका बखत कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशी समेत उम्मेदवार रहेका थिए । जोशी यस पटक उम्मेदवार नभएको तथा कांग्रेसले उनीमाथि लगाएको कारबाही समेत फुकुवा गरिसकेको अवस्थामा जोशी पक्षधरहरुले समेत कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा कांग्रेसजनले गरेका छन् ।
उता, कांग्रेसमा रहँदा विभिन्न लाभको पदमा रहेका स्वर्णीम वाग्ले कांग्रेसले चितवनको उपनिर्वाचनमा उठाउने आशामा थिए । कांग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई चितवनमा उम्मेदवार बनाएपछि छटपटिएका वाग्लेले कांग्रेस त्यागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहूँमा उम्मेदवार बन्न पुगेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा छ हजार मतका साथ चौथो स्थानमा रहेको रा.स्व.पा.बाट उम्मेदवार बनेका वाग्ले कांग्रेसको मत पाउने आशामा तनहूँ पुगेका बताइएको छ ।
वाग्ले तनहूँमा पुगेपछि काठमाडौंमा हारेका सर्वेन्द्र खनाल नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बन्न तनहूँ पुगेका छन् । तनहूँबाट जिल्लामै बसी जनतासँग पसिना भिजाएका कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराईको मत काटिएमा उछिटिन पाइ पो हालिन्छ कि भन्ने आशाका साथ खनाल तनहूँ पुगेका हुन् ।
उता, चितवनमा पनि यस पटक निर्वाचन रोचक ढंगका साथ हुने चर्चा छ । कांग्रेसले उठाएका जितनारायण श्रेष्ठ जिल्लामा जरा गाढेर बसेका नेतामा पर्ने गर्दछन् । उनलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी समेतको साथ रहेका कारण अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा फरक परिणाम ल्याउने आशाका साथ कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता परिचालन भएका बताइएको छ । अघिल्लो पल्ट उमेश श्रेष्ठ कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्दा उनलाई स्थानीय राजनीतिमा नभिजेको नेताको रुपमा जिल्लामा लिइएको थियो ।
यसैगरी निर्वाचन जितेर पनि विवादमा रहेका रवि लामिछानेका कारण उपनिर्वाचन हुन गएका कारण यस पटकको निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारीलाई मतदाताले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरालाई चासोका साथ हेरिएको छ । अघिल्लो पटक मतान्तर धेरै नै राखी जित्न सफल भएका लामिछाने अझै पनि विवादित अवस्थामा रहेका तथा निज सो जिल्लाको बासिन्दा नभएको भन्दै यस पटक पहिलेको जस्तो उत्साह उनीप्रति नदेखिने संभावना समेत समाचार स्रोतले गरेको छ ।
यस्तै, बाराको उपनिर्वाचनलाई लिएर झनै चर्चा चलेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका कारण उनलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पुगेका छन् । यसरी मुख्य ठूला दलहरुको साथ पाएको अवस्थामा यादव चुनाव जित्नेमा जति आशावादी देखिएका छन् त्यति नै चुनौती जिल्लामा देखिएको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौंबाट हारेका रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । उता, जनमत पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा उपविजेताको अवस्थामा रहेका शिवचन्द्र कुशवाहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत उपेन्द्र यादवलाई सहयोग नगर्ने भएको छ । त्यसो त तराईको राजनीतिमा राम्रो प्रभाव जनाउँदै आएका प्रभू साहको पार्टी पनि उपेन्द्रको विरुद्धमा हात धोएर लागेको छ ।
यसैगरी लोसपाले उपेन्द्र विरुद्ध उम्मेदवारी नदिए पनि लोसपा र उपेन्द्रको बीच राम्रो सम्बन्ध नभएका कारण लोसपाले उपेन्द्रलाई जिताउनका लागि खुलेर लाग्ने संभावना कमै रहेको बताइन्छ । यस्तै, उपेन्द्रसँग मनमुटावको अवस्थामा रहेको बाबुराम भट्टराईको दल पनि उनको विपक्ष देखिएको छ । उपेन्द्रलाई हराउनुमा आफ्नो जित देख्दै आएका भट्टराई पक्षधरले पनि उनलाई सहयोग नगर्ने अवस्था देखिन्छ ।
अघिल्लो पल्ट उपेन्द्र यादवको दलबाट सो क्षेत्रमा निर्वाचित बनेका उम्मेदवार (हालका उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव) लाई त्यो बेला नेकपा (एमाले) को साथ थियो । अहिले एमालेले आफ्नै उम्मेदवार बनाएको मात्र छैन कि उपेन्द्रविरुद्ध एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विषवमन गरिसकेका छन् ।
त्यसो त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी नदिई उपेन्द्रलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको भनी स्थानीय कांग्रेसजन तथा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरु आक्रोशित अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्रलाई जित निकाल्न सहज भने छैन किनकि अघिल्लो पल्ट जसपाका उम्मेदवार जम्मा तीन सय ५४ मतान्तरले मात्र विजयी भएका थिए ।
