प्रमुख समाचार
भक्तपुर/ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार एनसेलको शेयर खरिदविक्री प्रकृयाका कारण विवादमा परेको छ । सरकारले यो विवादबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिलाई ३० दिनको कार्यादेश दिए पनि यो विवादमा सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम् परेका छन् । उनकै निर्देशनमा यो विवादास्पद कार्य भएको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भैरहेका तथा कतिपय नेताहरुले आफ्नो मन्तव्यमा पनि त्यस्तै आशय व्यक्त गर्ने गरेका कारण सरकार विवादमा परेको हो ।
सरकारले टंकमणि शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिलाई समग्र विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ३० दिनको कार्यादेश दिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी गराएकी हुन् । पूर्वमहालेखा परीक्षकसमेत रहेका शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको होे । समितिको सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्लेलाई राखिएको छ ।
त्यसो त यो विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत प्रमुख सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । उनीहरूबीच एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । एनसेल खरिदबिक्री शङ्कास्पद भएको भन्दै छानबिन गर्ने सहमति जुटेको थियो । संसद्का दुई वटा संसदीय समितिमा पनि एनसेल खरिदबिक्रीबारे बहस भएको छ । लेखा समिति र अर्थ समितिमा एनसेल बिक्रीबारे छलफल भएको हो ।
एनसेल आजियाटाले शेयर खरिद बिक्रीमा नेपालको कानूनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफीपत्र पठाउँदै नेपालको कानूनको पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अर्थ समितिको बैठकमा एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणबारे जवाफ दिए । यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि यो खरिद विक्री प्रक्रियामा आफ्नो कार्यालयलाई कुनै पनि पूर्वजानकारी नरहेको जनाएको छ ।
मंसिर १५ गते शेयर खरिद बिक्रीको पूर्व स्वीकृति नदिई एनसेल आजियाटाको शेयर बिक्री भएको खुलासा भएको थियो । प्राधिकरणले एनसेल आजियाटालाई पत्र लेख्दै शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराएपछि आजियाटाले नेपालको कानूनको पालना गर्ने बताएको हो ।
‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी शेयर खरिद वा विक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आजियाटा गु्रप बरहादले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँमा किनेको एनसेलको शेयर करिब छ अर्ब ६५ करोड (५ करोड अमेरिकी डलर) मा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेपछि विवादमा परिरहेको छ । बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटाको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
एनसेल प्रकरणलाई लिएर नेपालमा यसले राजनीतिक हलचल ल्याइदिएको छ । यो विषय एनसेलको स्थापना कालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो । त्यो बेला पनि लगानीकर्ताको विषयमा विवाद भएको तथा अरबौं रकम कर छलि भएको भनी विवादमा परेको थियो ।
नेपालमा टेलिकमको कारोबार गर्ने यो संस्था पछिल्लो समय खरिद विक्री गरिएको भन्ने विषयले फेरि विवाद जन्माएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली मूलका व्यक्तिले शेयर खरिद गरेको भनी सार्वजनिक भएसँगै ती व्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालका नातेदार रहेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । सोही कारण पनि यो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल समेत विवादमा तानिएका हुन् ।
यो विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा पनि मतैक्यता हुन सकेको छैन । खासगरी कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत यो विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यो विषयमा सरकारको संलग्नता भए नभएको कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने खालको धारणा उनीहरुले राख्दै आएका छन् ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का लागि यो विषय सरकारलाई विवादमा पार्ने नयाँ अश्त्रको रुपमा देखा परेको छ । एमालेका नेताहरुले यो विषयमा सरकारकै सहभागिता रहेको आशंका गर्दै त्यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । उनीहरुले यो विषयले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विवादमा पार्न सकिएमा वर्तमान सरकार नै ढाल्न सकिनेसम्मको कल्पना गर्ने गरेको पनि समाचार स्रोतले दाबी गरेकोे छ ।
