विधेयक रोक्न लोकतान्त्रिक छापा माध्यमको माग

काठमाडौं/ पत्रपत्रिकालाई दिंइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी सञ्चार अध्यादेश नल्याउन लोकतान्त्रिक छामा माध्यम राष्ट्रिय समाजले सरकारसँग माग गरेको छ । समाजले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाको पालादेखि यो व्यवस्था गरी सञ्चारमाध्यमलाई टिकाउने प्रयास गरिएको पनि विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारबाट सञ्चारमाध्यमले पाउने उक्त विज्ञापन निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी विधेयक अघि बढाएकोप्रति समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८लाई विस्थापित गर्न ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कहीँ कतै उल्लेख नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको भनी समाजका अध्यक्ष दामादोरप्रसाद दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री कोइरालाको पालादेखि कुनै न कुनै रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिँइदै आइएको विज्ञप्तीमा स्मरण गरिएको छ । विज्ञप्तिमा ‘प्रेस काउन्सिल ऐनको विकल्पमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे केही पनि व्यवस्था गरेको पाइएन । सञ्चारसम्बन्धी अरु विधेयकमा पनि अहिले प्रेस काउन्सिलमा भएजस्तो वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था रहेको देखिँदैन । देशभरका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको उक्त विज्ञापन रोक्ने गरी अघि बढाइएको उक्त विधेयक तत्काल रोक्नु आवश्यक छ ।’ भनी समाजले सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उक्त विधेयक कानून मन्त्रालयमा पुगेको अवस्थामा सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा गाह्रो परेको यो बेला सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग गम्भीर छलफल र सुझाव लिनुको सट्टा जबर्जस्ती विधेयक पास गर्न खोज्नु खेदजन्य रहेको भनी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यो विधेयक नरोकिए तत्काल चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको पनि समाजले जनाएको छ ।
यसअघि मिडिया काउन्सिलसहितका विधेयकहरु पर्याप्त गृहकार्य विनै आएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले असन्तुष्टि राखिसकेको छ । त्यसैगरी गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट प्रेस संगठनले समेत विधेयक रोक्न माग गरिसकेको छ ।
विज्ञप्तिमा लोककल्याणकारी विज्ञापन साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोत रहेको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरका कारण छापासहितका मिडिया अहिले चरम संकटमा छन् । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छापामाध्यम जोगाउनु सरकारको दायित्व रहेको स्मरण गराइएको छ ।