अनुसा थापा
२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०६२÷६३ सालमा सो व्यवस्था खारेज भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । २०४६ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक दलबाट सभामुख भए । अघिल्लो वर्षको मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो ।
चुनावपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख नेकपा (एमाले) बाट देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट नारायण दाहाल भए । घिमिरेलाई सभामुख बनाउने एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन् । दाहाल वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका भाइ हुन् ।
उनले आफ्नै भाइलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाइदिए । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको झण्डै १७ महिना हुन लाग्यो । खासै केही प्रगति भएको छैन । घिमिरेले न सदन राम्रोसँग चलाउन सकेका छन् न ऐनकानून पारित गर्नमा उनी सफल देखिएका छन् ।
ओलीले आफ्नो निकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी’ भएको छ । पहिलो कुरा त निर्वाचन गराउँदा सरकारको अरबौं रुपियाँ खर्च भएको छ । सांसदहरुको तलबभत्ता, सरकारी गाडीलगायतका सेवासुविधामा मासिक अरबौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ ।
एउटा सांसदले मासिक तीन लाख रुपियाँ बढीको सेवासुविधा लिन्छन् । खर्च बढेको बढ्यै छ, उपलब्धि शून्य । ओलीका कारण आज राज्यलाई ठूलो क्षति भएको छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा अक्षम सभामुखमा घिमिरेको नाम आउँछ । जनताले आजसम्म यस्तो संसद देखेका र भोगेका थिएनन् ।
ऐनकानून पनि पारित गर्न नसक्र्नेे सदन चलाउन पनि नसक्ने, सदनमा रुलिङ्ग पनि गर्न नसक्ने । इतिहासकै ‘अक्षम’ सभामुख भनि उनीमाथि ट्याग लाग्ने निश्चित छ । एमाले यस्तो पार्टी हो, जो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र रमाउँछ । आफ्नो पार्टी र नेताको फाइदाबारे मात्रै एमालेले सोच्छ ।
सदनबाट ऐनकानून पारित हुन नसक्नु र सदन राम्रोसँग चल्न नसक्नुमा दोष कसको ? जिम्मेवार को बन्ने ? जनताको त दोष होइन । ओलीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ । आफ्नो कारणले देश र जनतालाई नोक्सानी भएको भनी उनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आफ्नो पार्टी र आफ्नो मान्छेको बारेमा सोच्दा राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ ।
ओली र घिमिरेमा अलिकति पनि नैतिकता देखिएको छैन । १७ महिनामा जम्मा दुइटा विधेयक पारित हुनु लज्जास्पद कुरा होइन ? एउटा मीटरब्याज र अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरणको विधेयक पारित भयो । त्यो पनि बल्लतल्ल । खरबौं रुपियाँ खर्च भइसक्यो, उपलब्धि दुइटा । ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ सँग मिल्दोजुल्दो छ सदनको अवस्था ।
काम गरे–नगरे पनि संसद सचिवालयमा जागिरे कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ । सांसदहरु लाज पचाएरै तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्छन् । विदेश भ्रमणमा जान्छन् । सांसदहरु जता गएपनि, यो गर्यौं त्यो गर्यौं भने पनि जनताको अवस्था उही छ । काम नगरिकन सभामुखदेखि सांसदहरुले तलबभत्ता लिइरहेका छन् ।
के हो भ्रष्टाचार होइन ? सदन यस्तो थलो बन्यो कि घरमा बसीबसी पनि तलब पाक्छ । हुन त एमालेमा राम्रो नेता नभएर पनि ‘अक्षम’ व्यक्तिलाई सभामुख बनाएको होला भन्ने पनि गरिन्छ । कुनै गुण्डा छन्, जनता थर्काउँदै र जग्गा प्लटिङ्ग गर्र्दै हिँड्छन् । ७० करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्ति पनि एमालेमै छन् ।
कोही परस्त्री काण्डमा डामिएका छन् । बाँकी रहे घिमिरेजस्ता । त्यसैले उनैलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिइएको होला । जनता कर तिर्ने, राष्ट्रको लागि काम गरेका छौं भन्दै यिनीहरु उडाउने । जनताले खाइनखाई कर तिरेका छन् तर उपलब्धि के छ ?
न आधारभूत हकअधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छन् न देश विकास भएको छ । जनताले घण्टौं हिँडेर, दिनभर लाइन बसेर भोट दिए । भोट दिनुको कारण के ? एउटा अभिभावक पाइओस्, उनीहरुले आफ्नो हकहितका लागि काम गरुन् भनेर त्यत्रो दुःख गरेर भोट दिएको होइन् ?
विडम्बना, जनताले सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । जो आए पनि देशको नियति नबद्लिने भो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । सबै उस्तै छन् । तिनीहरुलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा मात्रै प्यारो छ, जनता जाउन् भाडमा । ओली र दाहालले देशलाई खाल्टोमा लगेर हालिसकेका छन् ।
देश विदेशीले लैजान्छ भनेर जनता संशकित छन् । विदेशीको ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ । ऋण लिने अनि मोजमस्ती गर्ने । २७ खर्ब भनेको सानो रकम होइन । विकास कतै छैन, त्यो पैसा गयो कहाँ ? राजनीति गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटीमा गिद्देनजर लगाएर बसेकाले सकाएका होइनन् ?
जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । बिहान खाए बेलुका के खाने ? भन्ने हुन्छ जनतालाई । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छैनन् । व्यापार व्यवसाय सुक्दै गएको छ । जनतासँग पैसा छैन । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । देशमा कलकारखाना केही छैन । विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने दयनीय स्थिति मुलुकको छ ।
राज्यको ढुकुटीमा उठ्ने राजश्व स्वाटै घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था कति समय टिक्छन् ? भन्न सकिँदैन । सहकारी त भागिसकेका छन्, बैंकमा पनि समस्या देखिएको छ । जनता नेताहरुबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । देश छोड्ने नेपालीको ताँती विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ ।
कोही नेपालमा बस्न चाहँदैन । गाउँ रित्तिँदै गएको छ । खेतहरु बाँझो बनेका छन् । देश तङ्ग्रिने होइन, दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ । जनता अब पुनः राजा आउने प्रक्षेपण गर्न थालिसकेका छन् । विभिन्न ठाउँ र कार्यक्रममा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ सम्मको गीत बजिसकेको छ ।
यस्तो कठिन घडीमा दैनिक सदन चल्नुपथ्र्याे । सांसदहरुले जनताको आवाज जोडतोडका साथ उठाउनुपथ्र्याे । सदनबाट भटाभटी ऐनकानून पारित हुनुपथ्र्याे । विडम्बना, सभामुख लामो समय सदन नै ठप्प पारेर विदेश सयरमा गएका छन् । दाहाल र ओलीले सहकारी ठगीको आरोप लागेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएका छन् ।
सोही कारण नेपाली काँग्रेसले सदन अवरोध गरिरहेको छ । सदन चल्न सकेको छैन । सदन बन्द हुनु भनेको जनताको बोली बन्द हुनु हो । दाहाल र ओलीको कारणले सदन अवरोध भइरहेको छ । छानबिन हुनुपर्ने व्यक्ति गृहजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा छन् । योबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने यिनीहरुमा नैतिकता छैन । पद र पैसाका लागि यिनीहरुले जे पनि गर्छन् ? करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपियाँ सहकारीले हिनामिना गरेको छ । आफ्नो जिन्दगीभरको रगतपसिनाको कमाइ सहकारीले पचाइ दिएपछि बचतकर्ताहरु अहिले निकै पीडामा छन् । त्यस्तै, पीडा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि दिएका छन् ।
उनीहरु जिबी राईसँग मिलेर सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोप छ । उनीसँग नैतिकता थियो भने उनले पहिले आफू चोखिने समय कुर्र्थें । आफूमाथि लागेको आरोप ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ बनाउथे । उनलाई सरकारमा जान हतारो भयो । आफूमाथि लागेको दाग पखाल्न र उम्किन उनी गृहमन्त्री बनेको भनी व्यापक चर्चा चलेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रहरीमा उजुरी प¥यो भने ऊ पदमा बस्न मिल्दैन । दोषी भेट्यो भने कारबाही, सफाइ पायो भने पुनः पद पाउँछ । लामिछानेमाथि त सहकारी विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, प्रहरी प्रशासनमा उजुरी परिसकेको छ ।
त्यस्तो व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ । दाहाल र ओलीले काँग्रेसलाई सदन अवरोध गर्न बाध्य बनाएका हुन् । सदन नचल्नुको पछाडि उनीहरुको हात छ । तिनले जिम्मा लिनुपर्छ । काँग्रेसलाई हिलो छ्यापेर आफू पदमा बसिरहने दाहाल र ओलीको दाउ हो । जनतालाई ढाँट्ने र काम केही नगर्ने यिनीहरुलाई जनताले चिनेका छैनन् ?
यिनीहरुको कोठे राजनीति जनताले राम्रोसँग चिनेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेलाई नहटाउने हो भने ओली, दाहाललाई नै सदनमा ‘ब्यान्ड’ गर्नुपर्छ । सदन ‘ठग’ हरु बस्ने ठाउँ होइन्, कानून बनाउने थलो हो । लामिछानेले सफाइ पाएपछि गृहमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री नै खाऊन् तर आरोप लागेको व्यक्ति सदनमा छिर्ने छुट छैन । (लेखक थापाको निजी विचार हो, यसमा पत्रिकाको कुनै सम्बन्ध छैन– सं.)
