–गम्भीरबहादुर हाडा
नेपालः एक स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मूख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यो भारत र चीनकोबीचमा अवस्थित छ । भौगोलिक स्थितिकोे आधारमा अक्षांश २६ डिग्री २२ मिनेट देखि ३० डिगी्र २७ मिनेट उत्तर र ८० डिग्री ४ मिनेट देखि ८८ डिग्री १२ मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । यसको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ भने यो क्षेत्रफल पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको ०.०३ प्रतिशत र एसिया महादेशको ०.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
लण्डनस्थित ग्रीनबीच मिनटाइम भन्दा पूर्वतर्फ रहेकोे गौरीशंकर हिमालको नजिक भएर जाने ८६ डिग्री १५ मिनेट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानी नेपालको प्रामाणिक समय ५ घन्टा ४५ मिनेट मानिएको छ । नेपाललाई खासगरी तीन भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई, पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७७ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । हाल संघीय राज्य बनाउन ७ वटा प्रदेशको विकास गरी नयाँ संविधान २०७२ जारी गरिएको छ । नेपाल गोपालवंश, महिषकाल, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकाल र गणतन्त्रकाल हुँदै आजको अवस्थामा आएको छ ।
(क) गोपाल शासनकाल : नेपालको इतिहासमा गोपाल वंशहरु सर्वप्रथम शासन गर्ने वंशमा पर्दछन् । यीनीहरु फिरन्ते अवस्थामा रहेका थिए भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ तर पनि यसबेला गाई पाल्ने, भेडा पाल्ने गरेर दुध, घ्यू र उन उत्पादन गर्नुका साथै बसेर गर्ने प्राचीन खेती को प्रारम्भ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
(ख) महिषपाल शासनकाल यिनीहरु पनि गोपालहरुजस्तै फिरन्ते अवस्थाको नजिक रहे पनि भैंसीपालन गर्ने, कन्दमूल खाने र प्राचीन खेती गर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
(ग) किराँतकाल : यस बेलामा कृषिमा अलिअति विकास हुन थालेको, खोरिया फाँडेर खेती गर्ने गरेर कोदो, गहुँ, जौजस्ता बालीको विकास गरेका थिए भने कौटिल्यको अर्थशास्त्र अनुसार उन र उनीजन्य उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरुको निर्यात भारतका विभिन्न बजारमा हुने गरेको उल्लेख पाइएकाले त्यसबेला कृषि र उद्योगको विकास भएको संकेत पाइन्छ ।
(घ) लिच्छविकाल लिच्छविकालमा लिच्छवि राजाहरुले जनतालाई करबाट मुक्त गरेर जनहितका प्रयासहरु गरेको पाइन्छ । त्यसबेला कृषिको लागि सिँचाइको व्यवस्था, कृषिसम्बन्धी संघसंस्थाको स्थापना, खेतीमा धान, मकै, कोदो, गहुँ र जौको उत्पादन, व्यापारमा उन र उनीमा आधारित बस्तुको उत्पादन, खस्रो खाँडीको कपडा , मृगको कस्तुरी आदिको व्यापार तिब्बतबाट भारतसम्म भएकाले नेपालको व्यापार देशभित्र र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि भएको पाइन्छ । लिच्छवीकालका राजा मानदेवले सर्वप्रथम ‘मानाङ्क’ नामका मुद्राको प्रकाशन गरेपछि त्यसबेलाको आर्थिक प्रगतिमा थप भूमिका खेल्दछ भने उद्योगधन्दा र खानीमा माटाका भाडावर्तन, कागज उद्योग र उनी कपडा, गहना बनाउने, ताम्रकला, हस्तकला, वास्तुकला र मूर्तिकलाको पनि विकास भएको थियो ।
(ङ) मल्लकाल : मल्लकाल नेपालको इतिहासमा टुक्रिय रुपको राजनीतिक अवस्था रहे पनि जयस्थिति मल्लले गरेको आर्थिक सुधारमा देशमा नापतौलको प्रयोग र जग्गाको नापी व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । मल्लकालमा जातका आधारमा पेशाको विकास भएको थियो । त्यसबेलाका खेतीमा धान, मकै, कोदो, गहुँ खेती गर्ने, सिंचाइको विकास भएको तथा गुठी जग्गा (धार्मिक कार्यको लागि जग्गा) को व्यवस्था भएको पाइन्छ । व्यापारमा क्युरिओ ९ऋगचष्य०, भाँडावर्तन, कोरा कपडाको उत्पादन स्वदेशी र विदेशी बजारमा पुगेको पाइन्छ । तिब्बतबाट सुन, चाँदी अरु बहुमूल्य वस्तु नेपालमा आयात गरेको पनि पाइन्छ ।
च) शाहकाल : नेपालमा सन् १७६८ देखि शाहकाल शुरु भएको थियो । नेपाल एकीकरणसँंगै शुरुभएको यस कालमा९राणाकाल० राणाशासनको उदय र अन्त्य पनि भयो ।
छ) प्रजातान्त्रिक काल (म्झयअचबतष्अ एभचष्यम) सन् १९५१ देखि हालसम्मको अवधिलाई प्रजातान्त्रिक काल भनिन्छ । नेपालमा सन् १७६८ देखि शुरु भएको शाहकाल सन् २००७ सम्म अर्थात २ सय ३७ वर्ष सम्म रहयो तत्पश्चात नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो र हाल संघीयता सहितको नयां संविधान २०७२ पनि जारी भएको छ । वि.स. १८२५ देखि वि.स.२००८ साल सम्मको आर्थिक अवस्थालाई यस अध्यायमा विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई वि.स. १८२५ देखि १९०३ सम्म, वि. स. १९०३ देखि २००७ सम्म र वि.स. २००७ देखि २००८ सम्मको अवधिलाई तीन भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
(क) वि.स.१८२५ अर्थात नेपाल एकिकरण देखिवि.स १९०३ सम्मको अवधिको आर्थिक अवस्था : नेपालको एकिकरण भन्दा अगाडी नेपाललाई पूर्वी नेपाल, उपत्यका र पश्चिमी नेपाल गरी तीन भागमा विभाजन गरेर विश्लेषण एव व्याख्या गर्ने गरिन्छ । नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिला यस देशको पश्चिमी भेगमा बाइसे— चौबीसे नामका रूपमा करिब ४६ राज्यहरु रहेका थिए । यी राज्यहरुमा आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक भिन्नता रहेको थियो । मालपोत असुली करिब–करिब सबै राज्यहरुको मुख्य राजस्व स्रोत थियो । एकातिर नेपालको उत्तरी सीमानामा बाह्रै महिना हिउँले ढाक्ने ठूला—ठूला हिमश्रृङ्खलाहरु देखा पर्दछन् । पहाडी श्रृङ्खलाहरुपछि नेपालको दक्षिणी सीमा तराईको समथर मैदान हुँदै फैलिन पुगेको छ ।एकीकरणपछि नेपालको क्षेत्रमा रहेको पश्चिमी तराई तत्कालीन नेपालको सिमानाभित्र थिएन । यस क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा नगदे बाली उत्पादन गरिन्थ्यो । उक्त उत्पादन स्थानीय उपभोगपछि बाँकी भारततर्फ निकासी हुने गर्दथ्यो । पहाडी प्रदेशहरुबाट तराईतिर बसाइँ सर्ने व्यक्तिहरुको कमीले गर्दा यस क्षेत्रमा ज्यादा आवादी बढ्न सकेको थिएन । काठमाडौं उपत्यका नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा परे पनि यस क्षेत्रमा उर्वरा भूमि, घरेलु उद्योगधन्दाहरुको विकास तथा तिब्बतसँगको व्यापार आदि कारणले गर्दा उपत्यकाको आर्थिक स्थिति अन्य राज्यहरुको भन्दा राम्रो थियो ।
एकीकरण पूर्व पहाड चौदण्डी तथा विजयपुर दुई राज्यमा विभाजित थियो । चौदण्डी राज्य ओल्लो किराँत र विजयपुर राज्यमा माझ किरात प्रदेश रहेका थिए । त्यससैगरी पल्लो किराँत विजयपुर राज्यअन्तर्गत पर्दथ्यो । सेनवंशी राजाहरुबाट किराँतले आन्तरिक राजनैतिक तथा आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त गरेको थिए । त्यसकारण त्यहाँको आर्थिक प्रणाली आफनै प्रकारको थियो । अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै किराँत क्षेत्रको पनि मूख्य पेसा कृषि रहेपनि जमिनको संरचनात्मक स्वरुप र कर प्रणाली भने अन्य क्षेत्रहरुभन्दा भिन्न प्रकारको थियो । जमिनको कर घरधुरीको आधारमा उठाउने गरिन्थ्यो । अतः सरकारलाई कुनै पनि प्रकारका उत्पादन जस्तै कृषि , खनिज , जंगल पशुपालन व्यापार आदिसँग केही सरोकार रहेको थिएन । किराँतीहरुमध्ये धेरैजसोले सुँगुरको मासु खाने हुदाँ सुगुर पाल्ने कार्यसमेत गरिन्थ्यो । धार्मिक अस्था अनुसार सुँगुरलाई बलि दिइने प्रचलन रहेको थियो भने लिम्बुहरुले धेरै संख्यामा भेडा पालन गर्दथे । उनीहरुले मौसमअनुसार भेडाका बथान चरनमा लागि उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रहरुतर्फ लगिन्थ्यो । त्यसबाट तयार गरिने कपडा तिब्बतमा बनेका उनी कपडाभन्दा उच्चस्तरको हुन्थ्यो । त्यसक्षेत्रका ठूलाठूला भेडीहरुद्धारा दुधसमेत गरी छूर्पी तथा चीज बनाइन्थ्यो । यस क्षेत्रमा हिमाली भेगका विभिन्न सुगम स्थानहरुबाट नजिककका तिब्बती क्षेत्रसंग व्यापार हुन्थ्यो । जुन आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । त्यसरी व्यापार हुने स्थानहरु मूलत ः नाम्चे अरुण र तमोरका माथिल्ला इलाका , ओलाङचुङगोला आदि थिए । तिब्बतबाट विशेषत नून आयात गरी पहाडी क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरुमा लगिन्थ्यो । अर्कोतिर पहाडी क्षेत्रहरुमा विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नहरु तिब्बततर्फ निकासी हुन्थ्यो । किरातीहरुमध्ये करिब नब्बे हजार किरातीहरु हतहतियार चलाउन समर्थवान थिए । उनीहरु विशेष: खुकुरी,धनु र बाण चलाउने कार्यमा प्रख्यात थिए ।
गोरखामा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यारोहणपछि सैनिक व्यवस्थालाई बढी सुदृढ गर्ने कार्यको शुरुआत भयो । त्यसैबेलादेखि सैनिक हातहतियार सम्बन्धी उद्योगहरुको पनि थालनी भएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाह गद्दीनशीन भएपछि केही वर्षभित्रै उनले गोरखामा सीमित मात्रामा भए पनि सैनिक हातहतियारहरु तथा युद्ध सामग्रीहरुको उत्पादन गर्न शुरु गरे ।
नेपाल–अंग्रेज युद्ध (१८१४–१६) पछि नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको व्यापारको मात्रा क्रमशः बढ्दै गएको थियो । हड्सनको अनुमान अनुसार सन् १८३०–३१ मा नेपालको भारतमा निर्यात हुने सामानको मूल्य रु. १० लाख थियो र आयात रु. १६ लाखको थियो । यस तथ्याङ्कले दुई दशकको बीचमा प्रशस्त मात्रामा व्यापार वृद्धि भएको देखाउँछ । यसमा पनि निर्यात भन्दा आयातको मात्रा अत्यधिक रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको आयात व्यापारमा वृद्धि हुनुको कारण नेपालका उच्च वर्गमा विलासिताका वस्तुहरुप्रतिको मोह बढ्न गई ब्रिटिश र अन्य यूरोपियन वस्तुहरुको आयात बढ्नु रहेको थियो । यसको अतिरिक्त यूरोपमा नेपोलियनिम युद्धको अन्त्य भएपछि ब्रिटेनमा निर्मित वस्तुहरुको मात्रा भारतमा बढ्न गएको थियो जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु स्वभाविक थियो ।
(ख) वि.सं.१९०३ देखि वि.सं.२००७ सम्मको अवधिको आर्थिक अवस्था
सन् १८४६ सालमा कोतपर्व घटना घट्यो जसको मुख्य कारण राजनैतिक अस्थिरता र शासनकाल सुरु भयो । सन् १८४६ सालपछि जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री तथा कमाण्डर इनचिफ बन्न पुगे । त्यसपछि नेपालमा १०४ वर्ष सम्म जहाँनिया राणा शासनकाल रहयो सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको पश्चिमी तराईका ४ जिल्ला कंञ्चनपुर,कैलाली बर्दिया, बाँके हुन् जसलाई नयाँ मुलुक भन्न थालियो । राणाशासन कालमा पनि आन्तरिक राजनीतिक कलह र सत्ताका लागि संघर्षका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गयो । चन्द्रशमसेरको पालाभन्दा अगाडिका कारणले जे जति सम्पति आर्जन गरे पनि त्यो नेपाल भित्र नै थियो र चन्द्रशमशेरको पालादेखि कमाएको सम्पति पनि बाहिर लैजान आर्थिक अवस्था दयनीय छ भने अर्को तिर कमाएको सम्पति पनि देश बाहिर लैजान थाले पछि देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जान थाल्यो । तर चन्द्रशमसेरले देशमा शिक्षा , साहित्य , सडक,धारा,जलविद्युत र नहर आदि क्षेत्रको विकास मा प्रारम्भिक पाइला चालियो । उनको समयमा कृषि र पशुपालन मुख्य पेशा थियो । तराईको क्षेत्र कृषिका लागि उपयुक्त थियो । कृषि त्यति फस्टाउन सकेको थिएन । तराई पहाड तथा हिमाली क्षेत्र बीच आन्तरिक व्यापार हुन्थ्यो भने बाह्य व्यापार भारत र चीन सँग हुन्थ्यो । काठमाडौ भारत र तिब्बत व्यपारका लागि पारवहन केन्द्रका रुपमा विकसित हुन पुगेको थियो । कृषि र व्यापार बाहेक स —साना उद्योग,घरेलु व्यवसाय संचालमा थियो जस्तै कपडा बुन्ने,धातुका भाडा बर्तन बनाउने ,हातहतियार बनाउने,कागज बनाउने,काठ तथा माटोका समान बनाउने आदि व्यवस्था संचालनमा थिए । राजस्वको मुख्य स्रोत कृषि र वन खानी थियो कलराजस्वको ३ भाग कृषि करद्धारा प्राप्त हुन्थ्यो चन्द्रशमसेर देखि सुरुवात भएको आर्थिक तथा सामाजिक सुधारको क्रम जुद्धशमशेरको शासन कालमा अझ अगाडि बढन गयो नेपालको विभिन्न ठाउँमा पाठशाला खुल्दै गए ।
वि.सं. १९०४ देखि नेपालमा राणकाल शुरु भयो । राणाहरुमध्ये प्रथम शासक जंगबहादुर राणाले श्री ५ सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट खड्क निसाना आफ्नो नाममा गराएर लिएपछि देशको सम्पूर्ण प्रकाशनको जिम्मा उनीहरुमा पर्न गयो । शाहवंशीय शासकहरुले तिनै राणहरुको निगरानीमा रहनु, आर्थिक क्रियाकलाप पनि उनीहरुको निर्देशनअनुसार संचालन गरिनुपर्ने कुरा पनि छँदै थियो । त्यसकालमा पनि राजस्वको मुख्य स्रोत मालपोत नै थियो । यस कालमा कर संकलन गर्ने काम जमीनदार र तालुकदारबाट ठेक्कामा गरिन्थ्यो । कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ कुनै खास प्रयास गरिएको थिएन । मालपोतबाट उठेको रकममध्येबाट सकेसम्म कम खर्च गर्ने र बाँकी रहेको रकम आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा गर्ने चलन विद्यमान थियो । सार्वजनिक कोेषको रकम र राजाको निजीको बीचको भिन्नता छुट्याउने कुनै ठोस आधार थिएन । एकीकृत बजेट बनाउने चलन थिएन किनभने सोच्ने खर्चको तेलनामा आम्दानी बढी नै हुने गर्दथ्यो । आय– व्यय बीच संतुलन कायम गर्ने तथा सकेसम्म बचत गर्ने नीतिको आधारमा नै आर्थिक गतिविधिहरु संचालन गरिन्थ्यो । आम्दानी तथा खर्च गर्ने काम राणाहरुबाट निर्दिष्ट कार्य प्रणाली अनुसार गरिन्थ्यो । राणाकालमा प्रचलित सनद सवाल र दरबन्दी प्रणाली तात्कालीन आस्थालाई विचार गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने काममा पर्याप्त जस्तै म निन्थ्यो । त्यसो हुनुमा केही कारणहरु थिए । जुन संक्षेपमा यस प्रकार छन् :
क) सरकारले विकास निर्माणसम्बन्धी काम निकै कम मात्रमा गर्ने भएकाले पुँजीगत खर्च अति न्यून थियो । न्यूनतम प्रशासनक रक्षा अनि सम्बन्धित खर्च मात्र व्यहोर्नुपर्ने हुँदा विस्तृत बजेटको तर्जुमा खर्च गर्ने व्यवस्थाको अवलम्बन दरबन्दीका आधारमा गरिन्थ्यो । अन्य पूँजीगत खर्च जुन बेला आवश्यक पर्यो त्यसैबेला तोकिदिने परिपाटी थियो । पूर्व अनुमान गर्ने प्रचलन थिएन ।
ख) सरकारको मुख्य कुरा आर्थिक नीति नै सकेसम्म बढी राजस्व प्राप्त गर्ने र त्यस मध्येबाट खर्च गरी बचत बढाई त्यो करम शासकहरुको नीति कोषको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्ययमा लागाइने भएकाले विविध उपाय तथा नीतिहरु अवलम्बन गरिनेु पर्ने आवश्यकता महसुु गरिएको थिएन ।
ग) सरकारी कोषमा सार्वजनिक नियन्त्रण रहनु पर्ने प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई त्सवबखत मान्यता दिएको थिएन । साथै उनीहरुको नातेदारहरुबाट गरिएको काम –कारबाहीमा कसैबाट नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था थिएन । यस्तो स्थितिमा बजेटको व्यवस्था गरिए तापनि त्यसको अनसरण हुनु कठिन थियो ।
घ) जनतालई सार्वजनिक कोषको अवस्था जान्न पाउने अधिकार थिएन । त्यस समयमा ‘जम्मा नजोड्नु, कच्चा नछोड्नु’ भन्ने सिद्धान्त पालना गरिएको थियो । त्यस अनुसार जनताले सरकारको कुुल आम्दानी र सरकारी कोषको विषयमा अनविज्ञ हुन्थे । उनीहरुको कर्तव्य शासकहरुले तोकिदिए बमोजिमको रकम बुझाउनुपर्छ भन्ने मानिन्थ्यो यस्तो संकुचित अवस्थामा बजेटको प्रचलन हुनुको पनि कुनै सार्थकता हुने थिएन ।
ङ) राजस्वको प्रमुख स्रोत मालपोत नभएकाले रेकट फाँटले अद्यावधिक पारेको मोठ लगतबाट र भन्सार आदिको राजस्वको अनुमान गर्न सकिने थियो । आजभोलि जस्तो प्रत्यक्ष करको प्रचलन थिएन । व्यापार र व्यवसाय पनि आज जति व्यापक नभएकाले पहिलेदेखि कायम गरिएको मोठ लगत र ठेक कबुल अंकबाट राजस्वको अनुमान गरेपछि पुग्ने अवस्था थियो ।
बीसौं शताब्दीको पहिलो २५ वर्षमा नेपाल–भारत व्यापार क्रमशः बढ्दै जान थालेको थियो । प्रथम विश्वयुद्धपछि नेपालमा एकाएक प्रशस्त मात्रामा नगद रकम भित्रिनु र सन् १९२३ को नेपाल—ब्रिटेन सन्धिपछि नेपालमा विदेशी बस्तुहरुको आयातलाई प्रोत्साहन मिल्न गएबाट नेपालको आयातको मात्रामा वृद्धि हुने क्रम शुरु भएको थियो । राणाकालको अन्त्यतिर आएर ऋणग्रस्त ग्रामीण अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास सतही तहमा भए पनि १–२ पटक प्रारम्भ भएका थिए ।
यसतर्फको प्रथम प्रयासका रुपमा जनवरी ६, १९३१ मा खुलेको तेजारथ अड्डालाई लिन सकिन्छ । यसको उद्देश्य १० प्रतिशत ब्याजदरमा जमिन्दार र रैतीलाई धितो लिएर ऋण दिनु थियो । यसको असर त्यति व्यापक रुपमा सकारात्मक परेको देखिँदैन । सर्वप्रथमतः यो तराईका इलाकाका लागि मात्र खुलेको थियो । पहाडमा जग्गाको अभाव र जग्गाबाट हुने उत्पादन पनि कम भएकोले ग्रामीण ऋणले ग्रस्त क्षेत्र त्यसबेला तराईभन्दा पहाडमा बढी थियो । अर्कोतिर यसको लक्ष्य ऋणग्रस्त कृषकहरुलाई मात्र सहयोग पुर्याउनु नभई जमिन्दारलाई समेत सहयोग पुर्याउनु थियो । जसले गर्दा ऋणग्रस्त साधारण किसानलाई भन्दा जमिन्दारलाई यसबाट फाइदा पुर्याउनु स्वाभाविकै थियो । अर्को कुरा जमिन बन्धक राखेर मात्र ऋण लिन सकिन्थ्यो तर त्यसबेला मोहियानीहक आदिको समस्या भएकोले ऋणग्रस्त विर्ता, जमिन्दारी,गुठी आदि जमिन व्यवस्था अन्तर्गतका मोहीहरुले ऋण प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था स्पष्ट थियो । (हाडा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त) हुन्)
