मुख्य समाचार
भक्तपुर/ प्रधानमन्त्री सहित रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गलत कदमका कारण मुलुक झनै दलदलमा फस्न थालेको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्ची टिकाउने नाममा दाहालले ढल्पले नीति लिंदा मुलुक सही गति लिनबाट वंचित हुन थालेको अवस्था भनी टिप्पणी हुन थालेको छ । गत फागुन २१ गते उनले तात्कालिन सत्ता समीकरणमा फेर बदल गर्ने नीति लिएका थिए । उनको उक्त कदमका कारण प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सत्तासमीकरणबाट बाहिर पु¥याइएको थियो । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा बसिरहेको नेकपा (एमाले) लाई सत्ता समीकरणमा सामेल गरिएको थियो ।
यसरी सरकारमा फेरबदल ल्याएका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय मुलुकका लागि केही गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसैगरी उनको गलत कदम तथा सोचका कारण मुलुकको राजनीति लज्जित अवस्थामा पुगेको चर्चा चल्न थालेको छ । उनले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि अनेक किसिमका हर्कत गर्न थालेको बताइएको छ । संघीय सरकारमा परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकारमा समेत परिवर्तन गर्नै पर्ने मान्यताका साथ हालको सत्ता गठबन्धन हिंड्दा मुलुक न्यायिक समस्यामा समेत जकडिन पुगेको अवस्था देखिन थालेको बताइन्छ ।
खासगरी गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रको बाछिटा पर्न गएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन संख्यात्मक रुपमा असम्भव अवस्थामा पुगेको सत्तारुढ दलहरुले लाजमर्दो हर्कत गर्न पुगेका छन् । त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो पक्षमा स्पष्ट रुपमा बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थालाई अन्दाज गरेर पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा गरेपछिको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागितामा सरकार गठन गर्नका लागि आव्हान सात दिनको म्याद सहित गरेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा सो प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक अवस्थामा रहेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जसलाई सहयोग ग¥यो उसैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थियो । सो प्रदेशमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुको संरचनाका कारण समस्यामा अंकगणित थियो ।
यसरी संख्यात्मक रुपमा कुनै पनि दलले सरकार गठनको लागि दाबी प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्वतः सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको दलले सरकार गठन गर्न पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो स्थिति हुँदा उक्त प्रदेशमा आवश्यक बहुमत ३१ सांसद पु¥याउन नसके पनि सबैभन्दा बढी संख्या २७ भएको कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउने अवस्था हुन्थ्यो । त्यसरी सरकार बनाएको अवस्थामा पनि ३० दिन भित्र उक्त दलले कि त बहुमत पु¥याई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
कांग्रेसले रा.प्र.पा.सहितको समर्थनमा विश्वासको मत लिने भयले सत्ता पक्षले खुराफाती कर्म गरी सभामुखलाई समेत विवादमा पारी सरकार गठनको दाबी लिएका छन् । कोशी प्रदेशमा यसअघि सभामुखलाई सत्ताको खेलमा राखिएको भनी विवाद उत्पन्न हुँदा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा त्यस्तो गर्न नपाइने भनी नजिरको रुपमा फैसला गरेको थियो ।
यस्तो अवस्थाको जानकारी पाएको अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) ले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै दलहरुको समर्थन पुगेको भनी खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाई पाऊँ भनी निवेदन गरेका थिए ।
उता, निवेदन त्यस्तो आए पनि वास्तविक अवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको नजिर कानून समान हुन्छ भन्ने सामान्य मान्यता विपरित गएर प्रदेश प्रमुखले त्यसमा सहमति जनाई उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसरी पठाइएको पत्रमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भनी हालका सभामुखको नाम समेत सामेल गरिएको अवस्था छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हबानट निर्वाचित भए पनि बाबुराम भट्टराईको दल नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई पनि माओवादी केन्द्रकै सांसदको हैसियतमा देखाइएको छ । सांसद देवकोटाले आफूलाई माओवादी केन्द्रको सांसदका रुपमा नराख्न भनी निवेदन दिइसकेको अवस्थामा समेत उनलाई समेत विवादमा पार्ने कार्य गरिएको छ ।
यो विषय विवादित बन्न पुगेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिंदै आगामी बैशाख १० गते फैसला हुने संभावना रहेको बताइएको छ ।
उता, कोशी प्रदेशमा समेत सत्तारुढ दलहरुले बलमिच्याइँ गर्न थालेको पाइएको छ । सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका केदार कार्कीलाई हटाउनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र लागि परेका छन् । संविधानले स्पष्ट रुपमा त्यसरी निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा विश्वासको मत पाइसकेको मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनु नपर्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसलामा व्याख्या गरिसकेको छ ।
यस्तो स्थितिमा कार्कीको सरकार कम्तीमा दुई वर्ष निर्वाध रुपमा चल्ने अवस्थामा समेत चुनौती दिने गरी माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदहरुले आफ्नो समर्थन नरहेको तथा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ भनी आवेदन गरेका छन् । त्यस प्रदेशका प्रमुखले पनि उनीहरुको निवेदन लिने तथा उनीहरुको माग अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् ।
यसरी संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि पनि सत्ताको आडमा पटक–पटक प्रहार गर्ने कार्य भैरहेको धारणा राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल राख्दछन् । केन्द्रको सरकारका कारण प्रदेश सरकारको औचित्य नै समाप्त पार्ने कार्य भैरहेको ढकालको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तै रबैया संघीय सरकारले देखाउँदै गयो भने प्रदेश सरकार संघको पुच्छर मात्र हो । यसको कुनै हैसियत छैन भन्ने कुरा स्थापित हुँदै जान्छ । कालान्तरमा त्यो प्रदेश सरकारलाई अफापसिद्ध अवस्थामा पु¥याउने अश्त्रको रुपमा रहन जाने देखिन्छ ।’
संघीय सरकारको यस्तो गतिविधिलाई साथ दिंदै आएको एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा भने व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री दाहालका हर्कतबाट खुशी नभएको बताइन्छ । ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई खेलाउने कार्य गरी आफू प्रधानमन्त्रीमा अकण्टक रुपमा रहने खेल खेलिरहेको बुझाइमा ओली समेत रहेको बताइन्छ ।
दाहालका कारण मुलुकले गति लिन नसक्ने भनी ओली पनि स्पष्ट भैसकेका छन् । यसैगरी कांग्रेस पनि दाहालले मुसो खेलाए झैं खेलाउने कर्म गरिरहेको भनी दिक्क भैसकेको अवस्थामा छ । त्यसैले कांग्रेसले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प मुलुकले खोजिरहेको भनी बरु प्रतिस्पर्धी दल एमालेसँग सहकार्य गरी बाँकी कार्यकाल स्थायी सरकार दिने पक्षमा लाग्नु उचित हुने बुझाइमा पुगेको चर्चा छ ।
यसका लागि खासगरी शेखर कोइराला, गगनकुमार थापा बढी सक्रिय रहेको बताइएको छ । उनीहरुले ओलीसँग संवाद गरिरहेको तथा कुनै पनि दिन आफूहरु निचोडमा पुग्ने विश्वासका साथ कार्य गरिरहेको भनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा पारिरहेको बताइएको छ । कांग्रेस–एमाले निकटको समाचार स्रोतका अनुसार चाँडै नै ती दल सहकार्यमा पुग्ने छन् ।
