रेशमको मुद्दाको पेशी आज

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा देखिएको विवादले सो दलका मुख्य आकर्षण मानिएका रेशम चौधरीमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठेको छ । उनकै दल नाउपाका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत बन्न नसक्ने जिकिर गरी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएपछि विभिन्न प्रश्नहरुको सामना रेशम चौधरीले गर्नुपरेको छ ।
श्रेष्ठले पठाएको लिखित जवाफमा दलको विधानमा ‘जेलमा गएर सदस्यता दिने अवस्था नरहेको’ भन्दै उनले चौधरीलाई दलबाट सदस्य नबनाइएको दाबी गरेकी छिन् । श्रेष्ठले पार्टीको विधानमा ‘नैतिक पतन देखिने अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने’ व्यवस्था रहेको भन्दै चौधरीलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य बन्ने सुविधा नभएको दाबी गरेपछि यो विषयलाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ भनी सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजनाको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनापछि चौधरी भूमिगत भएका थिए । पछि उनी २०७४ सालको निर्वाचन लडेर सांसद बने, तर टीकापुर घटनामा पक्राउ परेर कारागारमा भएकाले सांसदको रुपमा काम गर्न पाएनन् । थुनामै रहेका चौधरीलाई संरक्षण बनाएर उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेकी हुन् ।
पार्टी सरकारमा गएपछि गत जेठमा सरकारले थुनामा रहेका चौधरीलाई आममाफी दियो र उनी थुनामुक्त भए । श्रेष्ठसँगको मनमुटाव उनी थुनामुक्त भएपछि झनै देखिन थाल्यो । यो कुरा महाधिवेशका क्रममा छताछुल्ल भयो । पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले २०८० पुसमा चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । महाधिवेशनले तात्कालीन अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी त्यसअघि पार्टीको संरक्षक रहेका चौधरीलाई नेतृत्वमा चयन गरेको थियो । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरण पेस गर्दा आयोगले चौधरी अध्यक्ष भएको सूचनालाई अस्वीकृत गरी पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ ।
त्यसपछि आयोगको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफूलाई अध्यक्ष कायम गरिनुपर्ने माग राखी चौधरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित पुगेका हुन् । आफूलाई समेत विपक्षी बनाइएको त्यही रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा श्रेष्ठले चौधरी पार्टीको सदस्य हुन समेत योग्य नभएको जिकिर गरेकी हुन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा समेत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको कुरालाई श्रेष्ठले आयोगले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने जवाफ लेखेकी छन् ।
चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पनि उनले स्मरण गराएकी छिन् । अर्कोतर्फ जन्मकैदको सजाय भई २५ वर्ष कैद तोकिएका चौधरीलाई कैद बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सहुलियत मात्रै दिइएको दाबी पनि श्रेष्ठले गरेकी छिन् । ‘माफी भनेको दयाभावसँग जोडिएको विषय हो । अपराध गरेपश्चात व्यक्तिलाई सजाय हुँदाको वखत सृजना हुने अक्षमता भने यथावत रहन्छ ।’ भनी उनले पेश गरेको जवाफमा उल्लेख छ ।
उनले आफू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैधानिक र संस्थापक अध्यक्ष रहेको भन्दै उनले चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी भएको महाधिवेशनलाई कानून प्रतिकूल र विधानको व्यवस्था विपरीत रहेको जिकिर गरेकी छन् ।
उक्त मुद्दाको पेशी आज शुक्रबार तोकिएको छ ।