मुख्य समाचार
भक्तपुर/ सत्तासमीकरणका चालकका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अलमलमा देखिएका छन् । सत्तासमीकरणलाई सहज रुपमा हाँक्न नसकेका दाहाल चौतर्फी दबाबमा परेकाले अलमलमा देखिएका हुन् । नेपाली कांग्रेससहितको सहज रुपमा चलिरहेको समीकरण फेरेर ‘के के गर्छु’ भन्दै नेकपा (एमाले) सहितको अर्को समीकरण बनाएका दाहालका लागि अहिलेको यात्रा सहज देखिएको छैन । केन्द्रीय सरकारमा फेरबदल हुनासाथ प्रदेशमा समेत फेरबदल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका दाहालका कारण उक्त मान्यता पनि गलपासो जस्तै बन्न पुगेको छ । एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सत्तालिप्साका कारण अहिलेको सरकार झनै अस्थिर बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेससहितको गठबन्धन सहज रुपमा चलिरहेको तथा सबै प्रदेशमा समेत आरामदायी बहुमतको अवस्थामा रहेका सरकारहरुमा दाहालको गलत निर्णयले नकारात्मक असर पारिरहेको छ । केन्द्रमा एमालेसहितको सरकार बनाउँदा सहज होला कि भनी अर्को समीकरण गत फागुन २१ गते बनाएका दाहालले सोचे अनुसारको अनुकुलको समय देखिएको छैन । नयाँ समीकरण रहेका दलहरु नै भाँडिने अवस्थामा पुगेका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहाल तनावमा पुगेका हुन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार चलाउनका लागि खासगरी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निर्देशनलाई आत्मसात गर्दै हिंड्न परेको छ ।
यसैगरी संसद्को चौथो ठूलो दलको रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई हालको गठबन्धनमा ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा रहेका दाहालका लागि यो निर्णय पनि घातक बन्न पुगेको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रहेका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यतामा पुगेका दाहाल अहिले लामिछानेलाई अनेक काण्डमा बचाउँदा बचाउँदा हैरान भएका छन् । एकपछि अर्को काण्ड सतहमा आउन थालेपछि दाहालले लामिछानेको अपजस कतिन्जेल बोकेर हिंड्ने भनी आफ्ना नजिकका मानिसहरुसँग भन्ने गरेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लामिछानेलाई सरकारमा सामेल गरेदेखि संसददेखि सडकसम्म उनको विरोध भयो । लामिछाने संलग्न भएको सहकारीवाला काण्डहरु पटक पटक बाहिरिन थालेपछि उनी विवादको भूमरीमा झनै पर्न थाले । अझ उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रशासनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी उनलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै उनको विरोध हुन थाल्यो । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाएर छानविन गरिनुपर्ने मागलाई अघि बढायो । उक्त मागलाई अन्य प्रतिपक्षी दलले समेत सही भन्न थाले ।
यस्तै अवस्थामा एमालेका अध्यक्ष ओलीसमेतलाई विवादमा पार्ने गरी गिरिबन्धु टि इस्टेटको विवाद सहतमा आयो । सर्वोच्च अदालतको पैmसला पूर्ण रुपमा बाहिर आएपछि ओली लगायत एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका बेलामा भएका निर्णयहरु विवादित भनी अदालतले भनेपछि ओलीले त्यो विषयलाई अन्यत्र मोड्नका लागि लामिछानेको बचाउनमा ज्यान छोडेर लागे । लामिछानेलाई नजोगाउँदा सरकार नजोगिने तथा अर्काको सरकार बनेमा आपूmमाथि थप छानविन गर्न सक्ने कुराबाट भयभीत देखिएका ओलीले लामिछानेको विवादलाई सतहमा देखाई आफू भने पर्दा पछाडि बस्ने कार्य गरिरहे ।
यसैबीचमा संसदीय छानविन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए । गृहमन्त्री रहेकै बखतमा महान्यायाधीवक्ता तथा प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित पार्ने कार्य लामिछानेले गरिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर हुन पुग्यो । सहकारीका विभिन्न काण्डहरुमा जोडिएका लामिछानेलाई उनको बारेमा छानविन चलिरहेको हालको अवस्थामा उनलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्वित गरिनुपर्ने माग सहित मुद्दा विचराधीन अवस्थामा चलिरहेको छ ।
यसैगरी उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि वर्तमान समीकरणमा फेरबदल गर्न चाहेको भन्ने बुझाइमा ओली र दाहाल रहन पुगे । सोही कारण उपेन्द्र यादवको दल जसपा नेपाललाई विभाजित गर्ने कार्य सत्तारुढ दलहरुकै योजनामा भएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । उक्त विभाजनको विषय पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल भैरहने भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका दाहाल र ओलीको सत्तालिप्साका कारण सातै प्रदेशमा रहेका सरकारहरु खल्बलिन पुगेका छन् । पहिले स्थिर अवस्थामा रहेका प्रदेश सरकारहरु पछिल्लो अवस्थामा विवादै विवादमा परेका छन् । सबैजसो प्रदेश कुनै न कुनै विवादमा अदालतसम्म तानिन पुगे । अहिले पनि कोशी प्रदेशको मुद्दा विचाराधीन छ । उता, गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि विश्वासको मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद फणिन्द्र सापकोटालाई विवादमा तान्ने प्रयास भैरहेकोे छ ।
उनी नेसपाका सांसद भए पनि उनले निर्वाचन ताका माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएका कारण उनी नेसपाका हुन् कि माओवादी केन्द्रका भनी विवादमा तान्ने कार्य भैरहेको छ । नेसपाबाट सांसद भनिएका उनीमाथि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्ने संकेत गरेको छ । अहिले प्रदेशको मन्त्री बनेका उनीमाथि कारबाही भएमा त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने देखिन्छ । यसरी हरेक कुरा अदालतमा पु¥याउने प्रयास भैरहेको छ ।
उता, बजेट माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्रीले एकलौटी ढंगबाट बनाएको भनी त्यसको विरोधमा सत्तारुढ दल एमाले नै सबैभन्दा बढी विरोधमा रहेको छ । सत्तासमीकरणमा रहेकाहरुका बीचमा कुनै पनि छलफल नगरी बजेट आएको भनी त्यसको विरोधमा एमाले नै लागेको छ । त्यसैले बजेट पनि टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिन्छ ।
