पत्रकार महासंघको निर्वाचन धकेलियो

काठमाडौं/ नेपाल पत्रकार महासंघ सदस्यता विवादमा अल्झिएका कारण अर्को कार्यकालका लागि हुनुपर्ने निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । गत बैशाख ५ गते भित्रै हुनुपर्ने निर्वाचन नहुने अवस्थामा जेठ २६ गतेलाई महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो । उक्त मितिमा पनि महासंघको निर्वाचन नभएपछि महाधिवेशनको मिति अनिश्चित भएको हो ा
यसरी समयमा चुनाव हुन नसकेको पहिलो पटक भने नभएको बताइन्छ । प्रेस चौतारीबाट अध्यक्ष बनेका महेन्द्र विष्टकै पालादेखि यस्तो गर्न थालिएको बताइएको छ । त्यतिबेला २०७४ को बैशाख २१÷२२ गतेतिरै तोकिएको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै एक महिना धकेल्ने कार्य भएको थियो । तोकिएको एक महिनामा पनि नगरी पछि भदौ ५ गते पु¥याइएको थियो ।
त्यतिबेलादेखि बिग्रेको थिति त्यसपछिको तेस्रो कार्यकालमा पनि सुधार्न सकिएको छैन भनी पत्रकारहरु गुनासो गर्छन् । महेन्द्र विष्टपछि प्रेस सेन्टरबाट अध्यक्ष बनेका गोविन्द आचार्यले भदौ ५ मा तीन वर्ष पुग्ने भन्दै परम्परादेखि मे ३ (बैशाख २१÷२२) मा हुँदै आएको महाधिवेशन गराउन मतलब गरेनन् । भदौ ५ मा पनि गरिएन । कोरोनालाई बहाना देखाएर झण्डै एक वर्ष बढी कार्यकाल पूरा गरेर उनले बैशाख ५ गते मतदान गराएका थिए । त्यही मतदानबाट निर्वाचित विपुल पोखरेल (प्रेस युनियन) यतिबेला अध्यक्ष र रोशन पुरी (प्रेस सेन्टर) महासचिव छन् ।
सदस्यताको विषयमा सहजीकरण गर्ने तथा केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मेवारी महासचिव पुरीको हो । उनले विधान विपरित जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सदस्यता कसलाई दिने न दिने अन्तिम टुंगो आफैंले लगाउने अधिकार बाहिरको अधिकार प्रयोग गर्दा यतिबेला महासंघको गरिमा धुलित पारिएको भनी आलोचना भैरहेको छ ।
सदस्यता सम्बन्धी विषय टुंग्याउने अधिकार जिल्ला शाखालाई छ । त्यहाँ उत्पन्न विवादको समाधान प्रदेश समितिले गर्ने तथा केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेशबाट आएको नामावलीको अभिलेखीकरण मात्रै गर्ने व्यवस्था रहेको भनी पत्रकारवृत्तमा चर्चा छ । प्रदेशबाट समेत अन्याय भएको ठहर भएको खण्डमा मात्रै त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा सदस्यता विवादको विषय केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिवले हेर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताइन्छ ।
यहाँ प्रदेशबाट आएका एक एक व्यक्तिको नाममा महासचिवले निर्णय लिने उद्देश्यले काम गरेपछि विवाद भएको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् । महासचिवले गरेको गल्तीलाई अर्को महा गल्तीले सुधार्ने प्रयास गरिदैंछ भनी चर्चा चलेको छ । विवादलाई सुधार्ने विधानतः र व्यावहारिक उपाय भनेको महासंघ भित्रैबाट गरिनुपर्छ नकी होटल होटलमा महासंघ बाहिरका व्यक्तिहरुसंँगको हस्तक्षेपबाट भनी यो कार्यशैलीको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । महासंघको इतिहासमा यस्तो घटना पहिलो पटक भइरहेको भनी पूर्वअध्यक्षहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
‘विवाद समाधानको सिधा उपाय भनेको शाखा अध्यक्ष, प्रदेशका अध्यक्ष वा महासचिव बसेर मिलाउँदा हुन्थ्यो । त्यसमा साक्षी किनारा केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिव वा अन्य पदाधिकारी बस्नुपथ्र्यो । शाखा र प्रदेशलाई पूराका पूरा बेवास्ता गरिएको छ । भोलि चुनाव गराउनुपर्ने उनीहरुले नै हो । प्रेस युनियन (कांग्रेस), प्रेस चौतारी (एमाले) र प्रेस सेन्टर (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरुले सदस्यता निर्णय गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । उनीहरुले त्यो अधिकार कहाँबाट पाए ? उनीहरुले गरेको कामलाई शाखाहरुले अस्वीकार गरिदिए के होला ?’ भनी एक पूर्वअध्यक्षले हालको विवादको अवस्थामा नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा आफ्नो धारणा राखे ।
पहिला सदस्यता टुंग्याउ अनी महाधिवेशन गर भन्ने आवाजलाई केन्द्रीय समितिले मतलव गरेन । महासचिव रोशन पुरीले ७ दिन भित्र सदस्यता टुंग्याएर नामावली ल्याउने मञ्चबाट घोषणा गरे । एक महिना भइसक्यो अवैधानिक छलफल र बैठकका माध्यमबाट सदस्यता विवाद टुंग्याउने नाटक चलिरहेको भनी यो कार्यको विरोध भैरहेको छ । राजनीतिक प्रभावलाई घटाउदै लानुपर्नेमा त्यस विपरित अध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रोशन पुरीले त्यसलाई बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । विधि मिचिएर सदस्यता कस्लाई दिन,े नवीकरण कस्को गर्ने निर्णय तीनवटा संगठनले सहमति जुटाए पनि उनीहरुले पैसा नबुझाइकन नवीकरण हुन्न । निर्वाचन समितिले नाम सार्वजनिक गरेपछि कसैले पनि पैसा नबुझाउने निश्चित छ । तीन–तीन वर्षको सदस्यता शुल्क एकैसाथ उठने गरेकोमा यो पटक पैसा उठेकै छैन ।
कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल संगठनहरुले टुंग्याएर नाम मात्र दिने र पैसा नबुझाउने हो भने त्यसलाई मानेर जान नसकिने अडानमा रहेको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ् । सबैलाई निःशुल्क नवीकरण वा सदस्यता दिने हो भने त्यस अनुसारको विशेष निर्णय हुनुपर्छ ।
अर्कोतिर, बैशाख ५ गते अहलेको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको छ । विधान अनुसार तेस्रो वर्षमा निर्वाचन गरिनुपथ्र्यो । महाधिवेशनबाट जेठ २६ मा मतदान हुने तोकियो । अब त्यस मितिमा निर्वाचन हुन नसकेपछि ६ महिना थप्न सक्ने विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्षहरुको भेलाले नयाँ मिति तोकिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
भएको गल्तीलाई गल्तीबाटै सुधार्ने प्रयास राम्रो नुहने भन्दै सदस्यता विवाद वा निर्वाचनको मितिमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई विधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार सच्याउनुपर्ने त्यसो हुँदा गलत बाटोमा जाँदै गरेको महासंघ सही मार्गमा आउन सक्थ्यो । सम्बन्धित प्रदेशको विवाद सल्टाउन जिल्ला र प्रदेशका तोकिएका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी उनीहरुको सहभागितामा निर्णय लिने त्यसले स्वीकार्यता बढाउँछ । त्योसँगै एकदमै छिटो अध्यक्षहरुको भेला बोलाउने त्यसलाई डिजिटल माध्यमबाट गरेर भए पनि अबको निर्वाचनको मिति त्यहाँबाट तोक्ने तर सदस्यता विवादमा सहमति जुटाएर । विधानले ६ महिना थप्न सकिने भनेपछि १५–२० दिन वा न्यूनतम कति चाहिन्छ त्यति दिन प्रक्रिया पुरा गरेरै थपेर महासंघलाई सही बाटोमा ल्याउन केन्द्रदेखि जिल्ला तहका पदाधिकारी, सदस्यहरु तथा यसको भलो चाहने सरोकारवाला संघ÷संगठनहरु लागे मात्र महासंघको गरिमा जोगिनेछ भनी भन्न थालिएको छ ।