— गम्भीर बहादुर हाडा
सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकासप्राप्त)
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले थप स्पष्टताका लागि असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने गरी ३ समूहमा र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन, प्रतीतपत्र र संस्थागत पेस्की गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।
कतिपयले बेरुजूलाई भ्रष्टाचार भनी बुझ्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा लेखापरीक्षणबाट देखाइने बेरुजू भ्रष्टाचारको पर्याय होइन । कतिपय बेरुजु पुराउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको कारणबाट भएका हुन्छन् भने अन्य कतिपय हिनामिना, मस्यौट, बढी भुक्तानी गरेको, कम असुली गरेको लगायतका बेरुजु भ्रष्टाचारउन्मुख हुन्छन् र स्वाभाविक रुपमा थप अनुसन्धानको विषय बन्दछन् । त्यसकारण सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा बुझ्न हुँदैन । बेरुजु हुनु भनेको वित्तीय सुशासनको दृष्टिले राम्रो होइन ।
साधारण भाषामा सरकारलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कानुन बमोजिम तिर्न बुझाउन तथा सरकारले असुल गर्न बाँकी रहेको रकमलाई सरकारी बाँकी रकम भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २ (फ) “सरकारी रकम” भन्नाले ऐन, यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई राजस्वको रुपमा वा अन्य कुनै किसिमबाट प्राप्त हुने र सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम सम्झनुपर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजू गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजू वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजूलाई हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने गरी तीन उपवर्गमा राख्ने गरेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागज पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी चार उपवर्गमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, पेस्की बेरुजूलाई कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्की भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको राजस्वतर्फको बेरुजूहरुलाई असुल गर्नुपर्नेतर्फ अन्य असुल गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्नेतर्फ प्रमाण कागजात पेस नभएको शीर्षकहरुमा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको,कारोबारको लेखाङ्कन प्रोदभावी आधारमा नभई नगद हुँदा पर्याप्त वित्तीय सूचनाको पर्याप्तताको अभावमा बेरुजु कायम हुने गरेको, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन र नेपाल सार्वजनिक लेखामान पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको । समयमै लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा बक्यौता लेखापरीक्षणको अंक बेरुजूको रुपमा आउने गरेको । बेरुजु बढ्दै गएको र फस्र्यौटमा अपेक्षित तदारुकता नभएको, पेश्की फस्र्यौट कार्य समेत तोकिएको समयमा नभएको । वित्तीय संस्था लगायतका निकायको नियमन प्रभावकारी नभएको । आयोजनाको प्राथमिकीकरण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नुका साथै पूर्वतयारी बेगरका आयोजनाहरु बजेटमा समावेश हुने गरेको, योजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा समय र लागतमा बृद्धि हुने र आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन नतिजामुखी नहुनु ।
नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वािमत्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । अािर्थक वर्ष ०७७÷७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछी बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षणमा आधारित उक्त प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका ५ हजार ६ सय ५ वटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १.८९ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २.०३, स्थानीय तहको २.७२, संघीय संस्था तथा समितिको ०.२७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २.२४ प्रतिशत छ ।
महालेखा परीक्षकले महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठ वटा क्षेत्रमा सुझाव लिएको देखिन्छ । शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन सुधारलगायतका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि सुशासनलगायत क्षेत्रहरुमा पनि सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख (५४.७४ प्रतिशत) छ । गत आर्थिक वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रहेको छ ।
बेरुजुको समस्याबाट पारेको प्रभावहरुमा करदाताको तर्फबाट कायम हुनुपर्ने कर परिपालना तथा वित्तीय अनुशासनको अवस्था बढ्नुपर्नेमा झन् कमजोर भएको, कर परिपालना बढाउने उद्देश्यले कर प्रशासनबाट भएका कारवाहीहरु प्रभावहीन हुँदै गएको, बेरुजू फस्र्यौट जस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन परिसूचकमा कमी आउँदा समग्र कर प्रशासनको कार्यसम्पादनस्तर प्रभावित भएको, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनको सवालमा बाह्य पक्षबाट कर प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने अवस्था सिर्जना रहेको देखिन आउँछ । विद्यमान जनशक्तिले बेरुजु फस्र्यौट सम्बन्धी कार्यमा बढी समय खर्चिनुपर्ने हुँदा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरुमा ध्यान पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको, विविध प्रकारको सेवा प्रवाह तथा कर परिपालना सम्बन्धी कारवाहीका अतिरिक्त बेरुजु फस्र्यौटको कामसमेत गर्नुपर्दा काममा जटिलता भएको । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूलो कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहेको छ ।
बेरुजुको समस्या तथा चुनौतीको समाधान गर्ने उपायहरुमा ग्ल्ऋब्ऋ अनुकूल हुने गरी विद्यमान कानुनको संशोधन र परिमार्जन एवं नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने, विद्यमान कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरुमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउनुपर्छ । दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम गरी छिटो लम्बिँदै संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने, नैतिक मूल्यमान्यताको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कृत गर्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गरी प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिने, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय कायम गर्नुपर्छ । प्रचलित ऐन कानूनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा संशोधन गरी समसामयिक बनाउनु आवश्यक छ ।
