—गम्भीर बहादुर हाडा
सह–प्राध्यापक,अर्थशास्त्र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस
बेरोजगारी एक त्यस्तो समस्या हो, जसमा व्यक्ति एक ठूलो आर्थिक क्षति हो । यसबाट धेरै नराम्रो परिणाम निस्कन्छ । बेरोजगारी भन्नाले कुनै काममा नलागेको भन्ने बुुझिन्छ । यसबाट काम गर्न नचाहने अल्छीलाई पनि बेरोजगारी भन्नुपर्ने हुुँदा आर्थिक दृष्टिले बेरोजगारी भन्नु काम गर्ने इच्छा र योग्यता भएर पनि कुुनै पनि काम नभएर त्यसै बस्नु हो ।
हाम्रो आर्थिक ढाँचा र आर्थिक प्रगति ऋणात्मक प्रकारको देखिन्छ । इच्छा, योग्यता र काम खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि मानिस बाध्य भएर कामबाट पृथक तथा फरक रहनुु परेको छ । वर्तमान पूँजीवादी संगठन नै यसको प्रमुख कारण हो । कामको सुविधा र अवसर उपलव्ध रहेर पनि श्रम बजारमा श्रम शक्तिको पूर्ति बढी रहन्छ भने त्यसलाई बेरोजगारी या बेकारीको समस्या भनिन्छ । “एउटा व्यक्ति काम गर्ने इच्छा भएर पनि काममा लागेको हुुँदैन भने ऊ बेकार रहेको हुुन्छ’’ भन्ने अर्थ ए.सी.पीगु ९ब्।ऋ।एष्नयग० ले लगाएका छन् ।
कुुनै पनि अर्थव्यवस्था चाहे त्यो पूूँजीवादी होस् वा चाहे समाजवादी या मिश्रित, बेरोजगारी एउटा ठूूलो समस्या हो । कुुनै पनि देश र समाजमा यो हुनाको तीनवटा कारण मुख्य मानिएको छ —१. सक्रिय मागको कमी, २.मूूल्य र लागतमा असन्तुुलन र ३.पूूँजी र अरु आवश्यक साधनको अभाव पश्चिमका विकसित देशहरूमा देशको बस्तुको माग कम हुन जानुु नै बेरोजगारीका कारण हुन् ।
आयको अपर्याप्त या न्यूूनको परिणामले गर्दा नै माग कम हुन जाने हो किनभने यस्तै देशमा माग र रोजगारीमा सीधा सम्बन्ध रहने हुँदा मागमा कमीको कारणले गर्दा त्यसको प्रभाव रोजगारीमा स्वतः पर्न गएको हुुुन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा जनसंख्याको बढी भाग कृषिमा आश्रित रहेका छन् । कृषि जोत साना साना टुक्रामा बाँडिएका र बेग्ला बेग्लै ठाउँमा छरिएर रहेको छ ।
त्यस्तो कृषि जोतमा पनि अनार्थिक जोतको संख्या बढी हुन्छ । यस्तोमा श्रमिकहरूले आफूलाई रोजगारमा लागेका ठान्दछन् तर यसबाट उत्पादन नगन्य हुने हुँदा कुनै लाभ हुन नसकी समस्या यथावतै रहेकोले यसलाई अर्ध—बेरोजगारी भनिन्छ । सीमित जग्गामा श्रमिकहरूको बढी जनभार नै अद्र्धबेरोजगारी हो ।
देशको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार भारतमा भएको देखिन्छ । नेपाल र भारतको दक्षिणी खुला सिमाना र ऐतिहासिक सम्बन्धको कारण दुवै देशका नागरिक खुल्ला आवतजावत मात्र हैन रोजगार गर्ने अवसर पनि भएकाले भारतमा ठूलो संख्यामा कामदार हुनु नौलो कुरा होइन । प्रा.डेभिड सेडनको प्रतिवेदनमा औपचारिक क्षेत्रमा २,५०,००० र अनौपचारिक क्षेत्रमा ८,५०,००० गरी ११ लाख नेपाली भारतमा काम गर्दछन् र ४० अर्ब रूपियाँ हरेक वर्ष नेपाल भित्रिएको देखाएको छ । यस रकममा हरेक वर्ष प्राप्त हुने पेन्सन पनि समावेस छ ।
भारतपछि ठूलो रकम नेपाल भित्रिने चीनको हङकङ हो जहाँ लगभग ५०,००० नेपाली कामदार र परिवार वा उनीहरूका आश्रित बसोवास गर्छन् र हरेक वर्ष रु.१४ अर्ब ४० करोड नेपाल पठाउँछन् । त्यसपछि तेस्रो रकमको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको जापान हो जहाँ १० हजार नेपाली काम गर्छन् र वार्षिक रु.७ अर्ब २० करोड रकम नेपाल पठाउँछन् । जापानमा संख्याको हिसाबले नेपाली कामदारको संख्या ठूलो नभए पनि तलब राम्रो भएकाले ठूलो रकम नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
नेपालको जनसंख्या संरचना अनुसार प्रतिवर्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रमबजारमा थपिने गरेका छन् । मुलुकमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नभएको कारण बैदेशिक रोजगारीको आकर्षण अझै उच्च रहेको छ । हाल करिब ४३ लाख युवा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अद्र्धदक्ष कामदार २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत रहेका छन् ।
संस्थागत रुपमा ११० वटा देशहरुलाई बेदेशिक रोजगारीका लागि जान खुल्ला गरिएको छ । यद्यपि व्यक्तिगत रुपमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि भने १७६ भन्दा बढी देश खुल्ला गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जोडनसंग आप्रवासन श्रम सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा समग्र कर्णाली प्रदेशमा दुई लाख सूचीकृत बेरोजगार युवा हुँदा जुम्लामा १३ हजार ३३ जना सूचीकृत बेरोजगार रहेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार गाउँगाउँ पुगेर फाराम भरी कुनै काम नपाएका, रोजगारीको खोजीमा रहेका मात्रै १३ हजार युवा छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तथ्यांकनुसार जुम्लामा सूचीकृत बेरोजगार युवा १३ हजार ३३ जना हुँदा रोजÞगारी ९३४ जनाले मात्रै पाएका छन् । बाँकी १२ हजार ९९ जना सूचीकृत बेरोजगार युवा नै कामविहीन छन् भने बाँकी अन्य सरकारी गणनामा नभएका बेरोजगार युवा कति होलान यकिन छैन ।
पछिल्लो करीब ३ दशकमा नेपालमा बेरोजगारी व्यापक रूपमा बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वे–चौथो २०७९÷८० को विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बेरोजगारी दर २०७९÷८० मा १२ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको बताएको छ । पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र बेरोजगार थिए ।
आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७४÷७५ मा भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा भने नेपालमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार युवा वर्गमा बेरोजगारी दर व्यापक छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवामा बेरोजगारी दर २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । यो समूहको बेरोजगारी दर २०५२÷५३ मा ७ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । ‘यसले युवालाई यो देशमा रोजगारी पाउन कति कठिन छ भन्ने दर्शाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तथ्यांक कार्यालयका १५ देखि २४ वर्ष उमेरका युवा काम नगरी पढ्ने पनि भएकाले बेरोजगारी दर उच्च देखिएको हो । ‘देशमा रोजगारीका अवसर कम भएका कारण पनि युवा विदेशतिर लागिरहेका छन् । तलब वा ज्यालामा काम गर्नेहरूमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ज्यालामा काम गर्ने श्रमशक्तिमध्ये ६४ दशमलव ९ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् । यसले नेपालको श्रमशक्तिले स्थिर खालको रोजगारीको अवसर नपाएको देखाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिना–महिनामा तलब पाउनेको दर २८ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने करारमा काम पाउनेको दर ६ दशमलव ४ प्रतिशत छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि ठूलो संख्यामा विदेश गएका छन् ।
उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र चलाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । त्यसैले अधिकांश घरपरिवार विप्रेषणमा भर परेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वर्ष २०५२÷५३ मा २३ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र विप्रेषण पाउने गरेकोमा २०७९÷८० मा बढेर ७६ दशमलव ८ प्रतिशतले आन्तरिक बा बाह्य विप्रेषण पाउने गरेका छन् ।
पछिल्लो करीब ३ दशकमा नेपालमा बेरोजगारी व्यापक रूपमा बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वे–चौथो २०७९÷८० को विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बेरोजगारी दर २०७९÷८० मा १२ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको बताएको छ । पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र बेरोजगार थिए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा भने नेपालमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार युवा वर्गमा बेरोजगारी दर व्यापक छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवामा बेरोजगारी दर २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । यो समूहको बेरोजगारी दर २०५२÷५३ मा ७ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । ‘यसले युवालाई यो देशमा रोजगारी पाउन कति कठिन छ भन्ने दर्शाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथ्यांक कार्यालयका १५ देखि २४ वर्ष उमेरका युवा काम नगरी पढ्ने पनि भएकाले बेरोजगारी दर उच्च देखिएको हो । ‘देशमा रोजगारीका अवसर कम भएका कारण पनि युवा विदेशतिर लागिरहेका छन्,’ उनले भने ।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०८०÷८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८० को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । यसमध्ये पुरुष ९३.८ प्रतिशत र महिला ६.२ प्रतिशत रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने पुरुष ८६.४ प्रतिशत र महिला १३.६ प्रतिशत रहेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची तयार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशतबाट १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सो दर १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । ग्रामीण जनसङ्ख्याको तुलनामा शहरी जनसङ्ख्यामा बहुआयामिक गरिबी कम देखिएको छ ।
मानव विकास प्रतिवेदन २०२३÷२४ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०१ पुगेको छ । फलस्वरुप नेपाल मध्यम तहको मानव विकास स्तर भएको मुलुकको श्रेणीमा रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल १४६ औं स्थानमा पर्दछ । सन् २०२२÷२३ को तुलनामा नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.०१ ले न्यून हुन गएको छ । जुन विश्वव्यापी औषत ०.००४ भन्दा माथि हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा श्रम तथा रोजगारीको विकास अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सामाजिक संवादमार्फत असल श्रम सम्बन्ध विकास गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । रोजगार बैङ्कको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । रोजगार बैङ्कको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स ९प्भथलभक० को सिद्धान्तअनुसार आजकाल वेरोजगारीको समस्यालाई हटाउने तीन प्रमुख तरिकाहरू प्रचलित छन् । जस्तै आजको राज्य कल्याणकारी राज्य हो । आजकल हरेक देशमा मानवको आर्थिक जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । यदि कुनै क्षेत्रमा विनियोगको मात्रा कम हुन्छ जसको फलस्वरूप उत्पादनमा कमी हुन्छ र उत्पादनमा कमी हुनुको कारणले गर्दा वेरोजगारी फैलने आशंका हुन्छ । यस्तो स्थितिमा राज्यले विनियोगको मात्रामा यस कमीलाई हटाउन आफैं सार्वजनिक क्षेत्रहरूबाट वढी पूँजी विनियोग गरेर जनकार्यहरूको आयोजना सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
यसबाट मानिसहरूलाई रोजगारी मिल्दछ र जसबाट तिनीहरूको क्रय शक्ति वढेर वस्तुहरूको माग बढ्छ, माग बढे उत्पादन बढ्छ र रोजगारी बढ्न थाल्छ । रोजगार विनियोगस्तरमा आधारित हुन्छ । विनियोगको मात्रालाई घटाएर वढाएर रोजगारलाई घटाउन वढाउन सकिन्छ । विनियोगको मात्रा स्थिर राखेर देशको रोजगारस्तरलाई पनि हामी स्थिर राख्न सक्छौं तर फेरी हाम्रो समाज प्रगतिशील छ ।
त्यसकारण आर्थिक स्थितिमा परिवर्तनको साथसाथै विनियोगका मात्रामा पनि परिवर्तन गरिनु पर्दछ । यस उद्देश्य पूर्ति गर्न चलनमा मुद्राको मात्रामा परिवर्तन गरिनु पर्दछ । मुद्राको मात्रामा घटाउनु र बढाउनु वैक जम्माको महत्व ठूलो छ । आर्थिक जगतमा हुने सम्पूर्ण लगानीमा स्थिरता ल्याई बेरोजगारी समस्या हटाउन, मौद्रिक नीतिले मात्र सफलता हासिल गर्न सक्दैन । एक त वेरोजगारीको मुख्य कारण मौद्रिक नीति होइन । यसकारण यसलाई निर्मूल गर्न मौद्रिक नीतिले मात्र समस्या हल गर्न सकिन्छ । आयको पुर्नवितरणद्वारा पनि वेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
