बार फेरि आन्दोलित

काठमाडौँ/ नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमतिको पालना नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको भन्दै बार रुष्ट भएको हो । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषदबाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असार पार्ने निर्णय हुन लागेको छ’ भनी बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न भएको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ बाट पनि यो कुरा बारले उठाएको थियो । यसैगरी केही दिनअघि न्याय परिषदमा धर्ना पनि दिएको थियो । उक्त धर्नापछि प्रधानन्यायाधीशले बार बेन्च समन्वयन समितिको बैठक राखेर कार्यदल गठन गरेका थिए ।
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि न्याय परिषद्को बैठक निरन्तर बस्न थालेको थियो । ‘सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानूनको सिद्धान्त विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठम्याई रही आएको छ’ बारले भनेको छ ।
पाँच सदस्यीय कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेका थिए । उक्त समितिले भदौ २८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यसरी सहमतिका लागि प्रयासहरु भैरहेको अवस्थामा पनि बारको चाहना विपरित न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास भैरहेको भनी बार रुष्ट भएको हो ।