भक्तपुर/ खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले देशको राजनीतिलाई सहीमार्गमा ल्याउन सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सहितको सहकार्यमा बनेको यो सरकारले राजनीतिक अन्यौलतालाई चिर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकको विभिन्न समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले दुई मुख्य ठूला दलका अतिरिक्त अन्य दलहरुसमेतको समर्थनमा बनेको यो सरकारले जनपक्षीय निर्णयहरु गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । वर्तमान सरकार बनाउँदा संविधानमै संशोधन समेत गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । रातारात सरकार गठनको पहल हुँदाका बेलामा मुख्य ठूला दलहरुले संविधानमा समेत संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । जनताले पनि वर्तमान संविधानमा रहेका अनावश्यक कुराहरुलाई दुई ठूला दलहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्दा संशोधन गर्न सहज हुने मान्यता लिएका थिए । उक्त पवित्र उद्देश्यका लागि भन्दै अन्य दलहरु पनि वर्तमान सरकारमा सामेल हुन पुगे । सरकारमा रहेका दलहरुको सांसद सदस्यहरुको अवस्थालाई ख्याल गर्दा वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाई पुगेको अवस्था छ । यो संख्या आवश्यक पर्दा संविधान संशोधनकै लागि पनि पर्याप्त संख्या हो ।
यसैगरी वर्तमान सरकार गठनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने भन्ने जनताको मुख्य चाहना रहेको थियो । वर्तमान सरकारमा मुख्य दलहरु कांग्रेस र एमाले रहेको स्थितिमा मुलुक कुनै पनि विघ्नबाधाविना अघि बढ्ने अपेक्षा जनस्तरमा थियो । सरकार गठन भएको चार महिना हुँदा पनि सरकार भने कछुवा गतिमै रहेको छ । सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको कार्य खासै गर्न नसकेको अवस्था भनी सरकारको आलोचना पनि भैरहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा सरकारमाथि मुख्य रुपमा सरकारबाट बाहिर पुगेका शक्तिहरुले प्रहार गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्यमा खासगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लागि परेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको रिस साँध्ने पक्षमा रहेका छन् । यसैगरी रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने अरुलाई जाक्ने ध्याउन्नमा रहेको अवस्थामा आफैं जाकिएको अवस्था छ । लामिछाने अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविनको दायरामा छन् ।
लामिछानेमाथि सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याई अपचलन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सो सम्बन्धमा संसदीय छानविन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कारबाहीको लागि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्था छ । यस क्रममा लामिछानेलाई हिरासतमा राखी छानविन चलाइएको छ । हिजो बिहीबारमात्र पनि उनलाई रुपन्देहीमा हिरासतमै राखी वयान लिने कार्य भैरहेको छ ।
लामिछानेलाई रुपन्देहीबाट पुनः कास्कीमै लगिने तथा त्यहीँ कानूनी प्रक्रियामा सामेल गराइने अवस्था छ । लामिछानेमाथि भैरहेको कारबाही कानूनी कारबाही भए पनि उनको दलले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिसोधको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । रास्वपाले आफ्ना समर्थकहरुलाई शुरुमा कास्कीमा उतारेको थियो । गृहमन्त्रीसमेत रही सकेका लामिछानेले आफू अदालती प्रक्रियामा सामेल हुने भन्नुको साटोमा आफ्ना समर्थकहरुलाई सडकमा उत्रिन आह्वान गरी जगत हसाउने कार्य गर्दै आएका छन् ।
लामिछानेले चितवनमा जसरी कास्की र रुपन्देहीमा पनि जनता आफ्नो पक्षमा उत्रिने अपेक्षा गरेका थिए । उनको अपेक्षाको विपरित अवस्था देखिएपछि उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई देशभरीबाट जम्मा हुन आग्रह गरेका थिए । कास्की तथा रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा सहकारीपीडितहरु रहेको अवस्थामा रास्वपाले सोचेजस्तो समर्थन पाउन नसकेको अवस्था छ ।
जनता आफ्नो पक्षमा नदेखिनु तथा जहाँ पनि आफ्ना समर्थकहरुको एउटै झुण्ड देखिनुले गर्दा वास्तवमा जनता आप्mनो पक्षमा नआएको बुझाइमा रास्वपाका नेताहरु पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाई भित्रभित्रै सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई रिझाउने कार्यमा रास्वपाका नेताहरु क्रियाशील भैरहेका छन् । यसो गर्दा पनि कुनै समर्थन वा सहानुभूति आउन नसकेको अवस्थामा लामिछाने अझै पनि सरकारले विभिन्न जिल्लामा फन्फनी घुमाउने पो हो कि भनी त्रसित अवस्थामा देखिएका छन् ।
रास्वपा तथा लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्ने भाष्य विकास गरिरहेका छन् । सरकार पूर्वाग्रही भएको भन्ने आरोप लागि रहेको अवस्थामा त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिने गरी सरकारले आफ्नो दल निकटकाहरुलाई पनि धमाधम पक्राउ तथा कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन थालेको छ । यसक्रममा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली निकटमा कोशीका तात्कालीन कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई ‘मानव तस्करी’ मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको छ ।
यसैगरी सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएका भनिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि सरकारले कारबाही गरेन भन्ने कुरा रास्वपाले उठाउने ठाउँ पाएको थियो । त्यसो त आफूमाथि प्रश्न उठ्नासाथ सांसद समेत रहेका गुरुङले संसदमै आफूमाथि छानविन गरियोस् भनी आग्रह गरेका थिए । उनले आफ्नी पूर्वपत्नीको संलग्नतामा भएको भनिएको सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उनीमाथि छानविन होस् भनी विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । उनले आफूले अरुबाट ऋण लिएर भए पनि उक्त रकम तिरी सकेको अवस्थामा समेत आफूमाथि प्रश्न उठाइने गरेको अवस्थामा छानविन गर्न माग समेत गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीले बुधबार मात्र उनीसँग पाँच घण्टा वयान लिएको छ । उनले आफू उक्त प्रकरणमा कतै सामेल नभएको इन्कारी वयान दिएका छन् । यसरी सरकारले उनीमाथि छानविन थालेको अवस्थामा रास्वपाका नेताहरुको ओठमुख सुक्न पुगेको छ ।
उता, गण्डकी प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी करार गरेको फैसला गरेको छ । उक्त पैmसलाको पूर्णपाठ आउनुपूर्व नै गुरुङलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा रास्वपाका नेताहरुमाथि उल्टै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यो के भने सरकार पूर्वाग्रही छैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट देखाई रहेको छ ।
यसैबीच आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहका रिक्त स्थानहरुमा हुने उपचुनावको चर्चा बढेको छ । मंसिर २ गते उम्मेदवारीको दिन तोकिए पनि विभिन्न दल तथा व्यक्तिहरुले उम्मेदवारी तोकी चुनावी प्रचारप्रसारमा निस्किएको अवस्था छ । सरकारमा रहेका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले समेत छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिने अवस्था छ ।
यस्तो स्थितिमा अन्य दलहरुले पनि आफ्ना उम्मेदवारहरु घोषणा गरिरहेका छन् । उनीहरुले कुनै पनि किसिमका गठबन्धन नगरेको अवस्थामा यो उपचुनावको नतिजाले जनचाहना कता मोडिएको छ भन्ने संकेत आउने अवस्था आउने भनी बुद्धिजीवीहरु आशावादी रहेको स्थिति छ ।
