भक्तपुर/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन कास्की प्रहरीले बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी वसन्त शर्माले जानकारी दिएका छन् । रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन छ सय पृष्ठ लामो रहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । पछिल्लो समयमा पक्राउ परेका पाँचजनार यसअघि पक्राउ परेका नौजनासहित फरारहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको थाहा भएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अभियोजन गर्न प्रहरीले राय दिएको हो । लामिछानेसहितलाई अदालतले संभवतः अन्तिम पटकका लागि चार दिनको म्याद थप गरेको अवस्थामा आगामी आइत वा सोमबार मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा सरकारी वकील रहेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
लामिछानेसमेत मुछिएको यो प्रकरणलाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिंदै त्यसको विरुद्धमा आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरुलाई सडकमा समेत उतार्दै आएको छ । सडकमा पुगेका उनीहरुले न्यायालय, सरकार, प्रधानमन्त्री तथा अन्य दलका नेताहरुका विरुद्धमा चर्का नाराबाजी समेत गरे । सोही कारण अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दाको सामना समेत उक्त दलका नेताहरुले खेप्नुपरेको छ । अदालतमा परेको उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
लामिछाने सहकारी ठगीको रकमको अपचलनमा संलग्न रहेको भन्ने कुरा संसदीय छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै उनीसहितकालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि सारेको अवस्था छ । अहिले सरकारी निकायले अदालती प्रक्रिया अन्तर्गत नै लामिछानेलगायतलाई कानूनी कारबाहीको लागि अदालतको शरणमा पु¥याएको छ ।
ठगी तथा सहकारीको रकमको अपचलनजस्तो फौजदारी मुद्दामा परी अनुसन्धानका क्रममा रहेका लामिछानेले हिरासतमै रहेका बखत आफ्ना समर्थकहरुलाई सरकारको विरुद्धमा उत्रन आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रहलाई शिरोधार्य गर्दै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता सडकमा समेत उत्रिएर न्यायालयलाई समेत प्रभावित पार्न सकिन्छ कि जसरी नाराबाजी तथा अनेक खालका गतिविधि गरेका थिए ।
लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउने गरेका थिए । उनले हिरासतमै रहेका बखत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई नालायक, भ्रष्ट, अनियमितताको जड जस्ता कुरा भन्न भ्याएका थिए । कानूनी राजलाई खुल्ला रुपमा चुनौती दिएका लामिछानेका लागि तिनै अभिव्यक्तिहरु गलपासो जस्तो बन्न पुगेका छन् ।
भिडलाई देखाएर न्यायालयलाई प्रभावित गर्न चाहेका लामिछानेको उक्त चाहना स्वतन्त्र न्यायपालिकाले पूरा गर्ने संभावना रहेन । न्यायालय आफ्नो न्यायिक प्रक्रियामा लागिरहेको छ । सरकारी पक्षबाट प्रक्रिया पूरा गरेर अनुसन्धान भैरहेको अवस्थामा अदालतले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निभाई स्वतन्त्र न्यायालयको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्थापित गर्दै गएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि आफ्ना विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने लामिछानेलाई अनुसन्धानमुक्त गराउनुपर्ने अवस्था थिएन । लामिछाने र लामिछानेका समर्थकहरुले राजनीतिक चरित्र देखाई सरकार वा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै माग राखेको भए ओलीले पनि सरकारी तवरबाट केही गर्न सकिने अवस्था हुने भए गरिदिने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो तर त्यो वातावरण समेत उनीहरु स्वयम्ले बिथोल्ने कार्य गरे ।
यसरी लामिछाने र उनका समर्थकहरुको हर्कतका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि यो प्रकरण न्यायिक प्रक्रियामा गैसकेको अवस्थामा आपूmले केही गर्न नमिल्ने भन्न मिलेको थियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायतलाई पनि न्यायिक प्रक्रियमा गैसकेको अवस्थामा त्यसको नतिजा पर्खिनुको विकल्प नरहेको भन्न सजिलो भयो ।
सडक र सदनमा तातेका रास्वपाका नेता कार्यकर्तालाई आफूले थालेको सडक प्रदर्शनी नै गलपासो बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा रास्वपाको आह्वानमा हुने प्रदर्शनीमा पोखरामा मानिसहरु देखिन छाडेका थिए । सोही कारण उक्त प्रदर्शनीलाई काठमाडौंहुँदै तुहाउने कार्यमा रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता लागे ।
यसैबीच रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु भने अन्यौलमा परेका छन् । रास्वपाका सभापति लामिछानेबारे अदालतबाट कस्तो आदेश हुने हो भन्ने कुरा निश्चित नभई सकेको हालको अवस्थामा उनीहरु अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसैगरी करिब तीन महिना हुँदा पनि लामिछानेले कसैलाई पनि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेदारी नसुम्पिएका कारण यो दल पनि तानाशाही दल नै पो रहेछ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा रहेका बतख लामिछानेले कार्यवाहक सभापति तोकेको भए उनीमाथि लोकतान्त्रिक चरित्रको संज्ञा प्राप्त हुने अवस्था रहन्थ्यो ।
प्रतिवेदनको अध्ययनमा सरकारी वकील: अदातली प्रक्रिया चल्ने ,रास्वपा अन्योलमै
Facebook Comments Box
