कृष्ण लम्साल
काठमाडौं/ गत माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३४औं स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने दायित्व एवं प्रयास नेपाल सरकारको भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै मालपोत, नापी, राहदानी, बैदेशिक रोजगार, अध्यागमन विभाग लगायतका संघीय कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नुपरेको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताले पाउने डेलिभरीमा मालपोत, नापी, राहदानी, यातायात र वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने गरेको चरम भ्रष्टाचारले जनता मारमा पर्ने गरेका छन् । यी हरेक क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताले घुस नखुवाई कामै नहुने अवस्था अझै विद्यमान छ ।
सरकारबाट प्रदान गरिने यी सेवा झन् जटिल र खर्चिलो बन्ने गरेका छन् । हाकिम र लेखाप्रमुखको मिलेमतोमा कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने प्रवृत्तिदेखि सेवा प्रवाहमा मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार लगायतका क्षेत्रमा विचौलिया र दलालको सहज प्रवेशले सेवा प्रवाह अवरुद्ध भै मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु रहेका छन् । यी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु खरिदार, सुब्बा र अधिकृतको तलबले महिना गुजार्न धौधौ पर्ने गरेको अवस्थामा यिनै कर्मचारीहरुको काठमाडौंमा घर, घडेरी जोडिए भन्नेबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अर्जुनदृष्टि पर्न नसकेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
यता, छोरी कुटेर बुहारी तर्सानउे प्रवृत्ति जस्तै आयोगले साना भ्रष्टाचारीहरुलाई समातेर ठुला भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप लागेको छ । आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीप्रति निष्ठा, इमानदारिता र इच्छाशक्ति नहुँदा अख्तियार पनि बेलाबखत विवादमा पर्ने गरेको समाचार श्रोतले बताएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३४औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा यो वर्ष यति भ्रष्टहरु कारबाहीमा परे भन्नुभन्दा यति मुद्दाहरु फस्र्योट भए भनेर जनताले सुन्नुबाहेक कुनै चमत्कार हुन नसकेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच श्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा पनि अख्तियारमा कार्यरत करिव एक हजार (९९०) जना कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा गरी नौ हजार र निजामती क्षेत्रका करिव एक लाख कर्मचारी, सैना र प्रहरीहरूलाई नियमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति अभाव रहेको अवस्थामा नागरिक नै भ्रष्टचारप्रति सजग बन्न सुझाएको छ । ठूला माछा जोगाएर साना माछा समात्ने गरेको आरोपप्रति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तथ्य र प्रमाणलाई मध्यनजर गरी मुद्दा चलाइएको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
