सरकारलाई छ वटा अध्यादेश पारित गर्न सकस

काठमाडौं / सरकारले हालै ल्याएको छवटा अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरे पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न सकस पर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेस– नेकपा (एमाले) को बहुमत नभएकाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पाटी (जसपा) को भूमिका निर्णायक बनेको छ । सरकारले गत माघ २ मा ल्याएका अध्यादेशहरु माघ १८ गते संसदमा पेस गरेको थियो । जसपा नेपाल अशोक राई नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पाँच सिटमा खुम्चिन पुगेको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा रहेका आफ्ना पाँच सांसद मार्फत पुनः संसदीय तागत देखाउने दाउमा छ ।
हाल राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस, एमाले र वामदेव गौतमसहित अध्यादेशको पक्षमा २९ जना सांसद खुलेका छन् । जसपाका तीन सांसदले समर्थन गर्दा ३२ मतसहित अध्यादेश पारित हुनेछ । यदि जसपाले अध्यादेशलाई समर्थन नगरे अध्यादेश अस्वीकृत भै सरकार नैतिक संकटमा फस्नेछ । यस्तो अवस्थामा जसपा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई सरकारमा जाने बार्गेनिङ भ¥याङ बनाएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
यादवले सरकारमा नजाने बाहिरी रुपमा बताए पनि भित्री मनसाय सरकारमा जाने रहेको समाचार श्रोतले बताएको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमध्ये एक तथा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेको चर्चा चलेको छ ।
जसपाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यता, अध्यक्ष यादवले देश र जनताप्रति पर्ने असरलाई विश्लेषण गरेर अध्यादेशको बारेमा निर्णय लिने बताएका छन् । हाल जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष यादवसँग निरन्तर संवादमा रहेको श्रोतहरुले बताएका छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादव नेतृत्वको पार्टीमा राजकिशोर यादव र मनिष सुमनको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । जसपाले आफ्नो माग मुद्दालाई भन्दा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज र बनलाई मास्न हुँदैन भनी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । अध्यादेश पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बल उपेन्द्र यादवको कोर्टमा छ । अध्यादेश पारित नभए ६० दिनभित्र निष्कृय हुने भएकाले सरकार सकसमा परेको छ ।