एकथान गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारलाई सकस

काठमाडौं/ वैशाख १५ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रबैकको गभर्नर नियुक्ति गरेन । सरकारमा सहभागी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गभर्नरको भागवण्डा नमिल्दा नियुक्ति प्रकृया लम्बिएको छ ।
राष्ट्र बैकको गभर्नर पद गत २०८१ चैत्र २५ गतेदेखि रिक्त रहेको छ । राष्ट्र बैंक आफ्नो ७० औं वार्षिकोत्सव का.मु. गर्भनर निलम ढुंगानाकै उपस्थितिमा मनाएको छ । काँग्रेसको तर्फबाट राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा दिइसकेको अवसथामा भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दबाब दिएको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ ।
हाल का.मु. गभर्नर रहेकी ढुंगाना पनि एमालेको तर्फबाट गभर्नर पदको आकांक्षी रहेकी छिन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिना अगावै नियुक्त गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल्दा हलो अड्किएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
गभर्नरकै विषयले सत्ता सहकार्यबीच अविश्वास पैदा भएको छ । यसैबीच गभर्नर सिफारिस गर्न बनेको समितिबाट राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समेत राजीनामा गरेपछि एक थान गभर्नर नियुक्ति प्रकरण थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । काँग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रबैंकको गभर्नर काँग्रेसले लिने र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एमालेलाई दिने सहमति भएको श्रोतले बताएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको पदावधि गत वैशाखको पहिलो हप्ताबाट सकिएपछि उक्त पद पनि रिक्त रहेको छ । सबै खाले नियुक्तीहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सत्ता सहयात्री दल काँग्रेसभित्र असन्तुष्टी बढेको छ । काँग्रेसको आश्वासनपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. भट्टलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति नगरे ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने व्यापक चर्चा चलेको अवस्थामा गत २०८२ वैशाख ७ गते काँग्रेस सभापति देउवा स्वास्थ्य उपचारको लागि थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेका थिए । यस अगाडि विचौलिया दीपक भट्टको सिफारिसमा सभापति देउवाले राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्न गत २०८१ चैत्र १८ गते दबाब दिएकोमा हाल क्षेत्रीको नियुक्ति ओझेलमा परी भट्टको नियुक्ति प्राथमिकतामा परेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
गभर्नरको नियुक्तिपछि सभापति देउवाले एमालेसँगको काँध फेर्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृतमा चलेको छ ।