शिक्षक खुशी, कर्मचारी रुष्ट

काठमाडौँ/ नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच बुधबार भएको सहमतिले शिक्षक वर्गमा खुशी ल्याए पनि विद्यालय कर्मचारीहरू भने रुष्ट बनेका छन् ।
सरकारसँग गरिएको ९ बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै उक्त सहमतिलाई धोकाको संज्ञा उनीहरुले दिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सारेका छन् । उक्त असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै उनले सार्वजनिक गरेपछि उनीहरु फेरि आन्दोलित हुने हुन् कि भन्ने खतरा कायमै रहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
विद्यालयका कर्मचारीलाई सदैव सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूबाट समेत अपमान भएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र हिजोको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको भनी उनले प्रतिक्रिया दिएपछि झनै अन्यौल बढेको छ ।
सहमतिले शिक्षकहरूले विद्यालय कर्मचारीलाई थप अन्यायमा पारेको महसुस भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । परिषद् महासङ्घमा आबद्ध भएकाले उपस्थिति जनाएको तर, उक्त सहमतिमा परिषद्को कुनै सहमति नभएको उनले प्रस्ट पारेपछि यो आन्दोलनले अर्को रुप लिने खतरा बढेको बताइएको छ ।
९ बुँदे सहमतिमा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । विद्यालय कर्मचारीको मुख्य आपत्ति नै यही विषयमा रहेको बताइएको छ ।
यसअघि हुँदै आएका सहमतिहरूमा समेत नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने भन्दै आएको थियो । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घले पेस गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमा भने विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदार सरहको दरबन्दी कायम गर्ने भनिएको थियो ।
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने, सो पदबमोजिम (प्रतिमहिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने, विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रतिमहिना रकम २६,०८२ रुपियाँ उपलब्ध गराउने र सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव महासङ्घले गरेको थियो । सहमतिपछि भने नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रमिक हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा पनि उनीहरुको आपत्ति रहेको बताइएको छ ।