भक्तपुर/ सत्तासहकार्यको एक वर्ष पुग्न लाग्दा सत्तारुढ दलहरुमै किचलो बढेको अवस्था छ । खासगरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अवधिका लागि प्रस्तावित बजेटको कुराले सत्तारुढ दलहरुका बीचमा किचलो उत्पन्न भएको हो । उक्त बजेट संसदबाट पारित भए पनि त्यसले सत्तारुढ दलहरुकै सांसदहरु समेत विच्कन पुगेका छन् । बजेट सबै जिल्ला र क्षेत्रका लागि नभएर सीमित नेताहरु केन्द्रित भएको भनी आलोचना हुन गयो । यसरी आलोचना गर्नेहरुमा सत्तारुढ दल त्यसमाथि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु नै यसमा अग्रपंंक्तिमा देखिए । संसदमा बजेटमाथि गरिने छलफलमा कांग्रेसका सांसद कान्छाराम तामाङ र सुनीलकुमार शर्माले गरेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्न पुगेका थिए । यसैगरी स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादास्पद बन्न पुग्यो । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर कसैले राष्ट्रियतासँग जोडे भने कतिपयले बजेटमा गरिएको विभेदको आक्रोशको रुपमा मात्र लिइनुपर्ने भनी चर्चा चल्न पुग्यो ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रमा राखी हालको बजेट आएको भनी चर्को आवाज उठेको हो । कांग्रेसका सांसदहरुले आफ्नो प्रजातान्त्रिक हकको सदुपयोग गर्दै यस्तो कार्यको विरोध गर्ने आँट संसदमै गरे । एमालेका सांसदहरु समेत रुष्ठ रहे पनि उनीहरु ओलीका अगाडि लम्पसार परेर बसेको भनी आलोचना पनि भएको छ ।
देशको बजेट बन्दा नेता केन्द्रित भएर बन्ने प्रथाको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । त्यसविपरित वर्तमान सरकार गएकोमा यो कार्य पनि जनआलोचित अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले देशको आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर मात्र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कार्य उचित नभएको भनी अर्थविद्हरुले प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् ।
संसदमा करिब दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाएको भनिएको वर्तमान सरकार गठनको करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीचमा सरकारले जे जस्ता कार्यहरु गर्ला भनी अपेक्षा गरिएका थिए तिनको १० प्रतिशत पनि काम गर्न नसकिएको भनी वौद्धिक वर्गमा चर्चा चलिरहेको छ । यसो हुनुमा वर्तमान सरकार गठन गरिँदा सार्वजनिक गरिएका सहमतिका सात बुँदामध्ये प्रमुख बुँदामा संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको थियो ।
त्यसरी संशोधन गरी हालको संविधानमा राखिएका कतिपय अनावश्यक कुराहरुलाई सुधार्ने भनी सहमति गरिएका थिए । ती सहमतिलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसदबाटै संबोधन गरेका थिए । त्यसमाथि संसद्का सबैभन्दा ठूला दलहरु कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सहमतिमा बनेको वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा केही न केही राम्रा कार्यहरु गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
यसरी अपेक्षा गरिनुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई तल देखाउन एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली लाग्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गर्दा आफ्नो मत ठूलो मात्रामा घटेको महसुस गर्दै आएको कांग्रेस पनि रास्वपालाई साइजमा ल्याउन चाहन्थ्यो । यसका लागि दुवै दलहरुहरुले केही न केही गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उनीहरुको भन्दा राम्रो काम गरेर मात्र ती दलहरुलाई साइजमा ल्याइन सकिने अवस्था थियो । त्यसैले पनि कांग्रेस र एमालेले जनमुखी कार्यहरु गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
यस्तो अवस्थालाई पनि वर्तमान सरकारले चुकाएको स्थिति छ । त्यसो हुनुमा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रका लागि भन्दा पनि आफ्नो दलको स्वार्थमा केन्द्रित हुनु हो भन्ने आम बुझाइ छ । सरकारले जनताको चासोलाई सम्वोधन नगर्दा ठूला दलहरुको स्थिति खस्कँदो रहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
यसैबीचमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा आफूलाई चित्रण गर्दै आएको रास्वपा पनि बेहालको अवस्थामा पुगेको छ । आफ्नो दलको सभापति रवि लामिछाने अनेक काण्डमा मुछिएर थुनामा रहेको हालको अवस्थामा रास्वपा थिलथिलो स्थितिमा छ । रास्वपाले भिजिट भिजा प्रकरणलाई उठाएर संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । रास्वपा र राप्रपाको अवरोधका कारण संसद सुचारु रुपमा चल्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा रास्वपाका केही नेता तथा नेतृहरु भारतमा पुगी भारतीय नेताहरुको दर्शनभेटमा रहेको अवस्था छ ।
यसरी भारतीय नेताहरुकोमा उनीहरु धाउन थालेको अवस्थालाई हिजोका दिनमा अरु ठूला दलको चरित्रसँग दाँजेर हेर्न थालिएको छ । भारतीय पक्षको आशीर्वाद पाउनका लागि जे पनि गर्न तयार रहने भन्ने चरित्र पुराना दलका नेताहरुले देखाउँदै आएको अवस्थामा रास्वपा त्यसको परिवर्तनका पक्षमा देखिने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसविपरित रास्वपाका नेताहरु देखापर्न थालेका छन् ।
वैकल्पिक नै सही बाटोमा नहिंडेको भनी रास्वपाको विरोध हुन थालेको छ । त्यसो त यसअघि पनि रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गर्ने हो भने दक्षिणका लागि आफूहरु जे गर्न पनि तयार रहेको भनी रास्वपाका नेताहरुले त्वम् शरणम् गरेको भनी त्यसको पनि चर्को आलोचना भैसकेको थियो ।
उता, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल अहिले सरकारबाट विच्किचिएको अवस्था छ । जसपा नेपालको हालै बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संभावना रहेको देखाएको छ । त्यो पार्टीबाट छुट्टिएर बनेका जसपा हाल सरकारमै रहेको स्थितिमा जसपा नेपाल सरकारलाई समर्थन दिएर मात्र बसेको छ । जसपा नेपालबाट मन्त्रीहरु बनेका छैनन् तर पनि उसको समर्थनलाई समेत गणना गरी वर्तमान सरकारलाई करिब दुई तिहाइको समर्थन रहेको भनी व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।
जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समाजवादी मोर्चा दह्रो हुने बताइन्छ । मोर्चामा आवद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) स्पष्ट रुपमा प्रतिपक्षमा छन् । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि मुद्दा चलाएको स्थिति छ । यो बेलामा सरकारले नै अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा चलाउने प्रपञ्च गरेको भनी आरोप लाग्दै आएको छ ।
यो स्थितिमा जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता गरेको घोषणा गरेमा अन्य दलहरुलाई पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाटो खुल्ने अवस्था आउने देखिन्छ । सरकारको नेतृत्वबाट करिब छ महिनामा बाहिरने भनी कांग्रेससँग सम्झौता गरेका ओलीले उक्त अवधिसम्म सरकार टिकाउन सक्लान् वा नसक्लान् भनी यो अवस्थाले सोचनीय बनाउने देखिन्छ ।
