कछुवा गतिमा सरकार

आन्तरिक समस्यामा दलहरु

उद्घाटनमा मस्त

भक्तपुर/ खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कछुवा गतिमा हिडेंको पाइएको छ । करिब दुई तिहाई सांसदको समर्थन पाएर बनेको वर्तमान सरकार चितुवा गतिमा हिंड्नुपर्नेमा कछुवा गतिमा हिंडेको अवस्था आएको छ । संसदका सबैभन्दा ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहित बनेको वर्तमान सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको स्थिति थियो । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यो पटक केही गरेर देखाउने मौका समेत रहेको स्थितिमा जनस्तरबाट वर्तमान सरकारले राम्रै नतिजा दिने आशा थियो । जनइच्छाविपरित सरकारले खासै केही गर्न नसकेको स्थिति छ । विगतका सरकार झैं वर्तमान सरकार पनि काम भन्दा नाम र दाममा केन्द्रित भएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । सरकारले जनताको पक्षमा खासै केही गर्न नसकेको स्थितिमा दलहरु आन्तरिक समस्यामा रहनु पनि कारक मानिएको छ । सरकार सञ्चालनमा गठबन्धनीय संस्कारले समस्या पार्नुका अतिरिक्त दलहरुमा चरम अन्तसंघर्ष हुनु झनै घातक देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा गति लिन सकेका छैनन् । एक वर्ष पूरा भैसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुनै पनि विषयलाई निकासमा पु¥याउन सकेको देखिँदैन । सबैभन्दा पहिलो कुरा त वर्ममान सरकार गठन हुँदा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कुरा उठाइएको थियो । कांग्रेस र एमालेका बीचमा यो सरकार गठन गर्दा जारी गरिएको सात बुँदे सहमतिमा पनि सोही कुरालाई अघि सारिएको थियो । सरकार गठन गर्दाको बेलामा राखिएको यो बुँदाको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने हो भने एक वर्ष बित्ता पनि संविधानमा संशोधनको विषयमा सरकारले कुनै कतै प्रवेश गरेको देखिंदैन ।
यस्तो अवस्थामा अन्य बुँदाहरुतर्फ जनताले जान चाहेका छैनन् । संविधान संशोधनको कुरामा जनताको चासो थियो र छ पनि । मुख्य रुपमा बहुमत जनता प्रदेश सरकारको खारेजी चाहिरहेको अवस्था छ । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण जस्ता कुराको दुरुपयोग भएको भनी जनस्तरबाट यी विषयमा पनि संशोधनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । जनताको चाहनालाई सम्वोधन गर्नु त कता हो कता वर्तमान सरकारले संशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण गरेको छैन ।
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नेहरुको संख्यामा बढोत्तरी भएको थियो । तराईमा विपरित धु्रवको राजनीति गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल र चन्द्रकान्त (सि.के.) राउत नेतृत्वको दल समेत वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिने पक्षमा देखिएका थिए । यसैगरी महन्थ ठाकुर र रञ्जिता श्रेष्ठको दल समेत सरकारमा सामेल भएको स्थिति छ । यसरी धेरै दलहरुको समर्थन पाएर गठन भएको वर्तमान सरकारले दुई तिहाई पु¥याएर संविधानमा व्यापक संशोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । व्यवहारमा भने सरकार त्यसमा चुकेको छ ।
सरकारले चितुवाको गति लिनुपर्नेमा कछुवाको गति लिएको विषयमा दलहरुको आन्तरिक कारण पनि पहिलो रहेको बताइएको छ । दलहरुमा आन्तरिक समस्याहरु रहेका छन् । मुख्य दल कांग्रेसमा आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर गुटगत राजनीति चर्को रुपमा उठिरहेको छ । यसैगरी ओलीको दलमा समेत पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पुनरागमनको विषयले टाउको दुखाएको अवस्था छ । भण्डारी ओलीलाई नै विस्थापन गर्ने ढंगबाट अघि बढिरहेकी छिन् । भण्डारीलाई रोक्न ओलीले आफ्नो दलबाट निर्णय नै गराउनुपर्ने अवस्था आयो ।
एमालेबाट निर्णय गराए पनि ओली ढुक्कले बस्न नपाएको स्थिति छ । भण्डारीलाई विधिवत रुपमा रोक्न खोज्दा एमालेमा गुटबन्दी बढ्न पुगेको छ । ओलीको रापताप खेप्न नसकेकाहरुले भण्डारीलाई साथ दिन थालेका छन् । भण्डारी प्रत्यक्ष रुपमा आए पनि नआए पनि एमाले भित्र अर्को दह्रो गुटको उदय हुन पुगेको बताइन्छ । यो गुटले आगामी दिनमा ओलीका हरेक गतिविधिमा अवरोध पु¥याउने अवस्था देखिन्छ ।
यसरी सरकारलाई जोगाउने कि दललाई जोगाउने भन्ने दोसाँधको अवस्थामा ओली पुगेका छन् । दुईतिरको पिरलोका कारण उनी न आफ्नो दललाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् न त सरकारलाई नै ।
यसैगरी पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि रडाको मच्चिएको छ । सो पार्टीले आफ्नो दलको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरी मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । सो दलका संरक्षक मानिने रेशम चौधरी र श्रेष्ठका बीचको पारिवारिक समस्या दलको समस्याका रुपमा आएको छ । श्रेष्ठ जग्गाको घूस काण्डमा विवादित बन्नु चौधरीका लागि राम्रो अवसरको रुपमा रहन गयो । श्रेष्ठले आपूm अनुुकुलका व्यक्तिलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि चौधरी पक्षधरहरु त्यो विधानसम्मत नभएको भन्दै उल्टै श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षबाट पदच्युत गरिएको निर्णय सहित आयोग पुगेका हुन् ।
यसैगरी महन्थ ठाकुरको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा समेत विवाद बढेको छ । सो दलमा हाल मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीलाई हटाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । भण्डारीलाई हटाएर शुक्लालाई मन्त्री नियुक्त गर्न भनी ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको पत्रको कार्यान्वयन हालको मन्त्रिपरिषदमा ठूलो मात्रामा हेरफेर गर्ने क्रममा ओलीले पूरा गर्ने अवस्था छ ।
उता, रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा पनि विवादमै छ । सो दलका महामन्त्रीको पदको विषय अध्यक्षको पद झैं विवादित बनेको छ । हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई पदबाट मुक्त गर्न नसकेको रास्वपामा महामन्त्रीमा को भन्ने विषय विवादित बनेको छ । उक्त विषय पनि आयोगमा पुगेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा विवाद लिएर पुग्ने दलमध्ये राजेन्द्र लिङ्देनको दल राप्रपा पनि परेको छ । लिङ्देनले लिएका निर्णयहरु वैधानिक नभएको भन्दै पदच्युत गरिएका नेताहरु हुल लिएर आयोगको शरणमा पुगिरहेका छन् ।
यसैगरी आन्तरिक विवादबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अछुतो छैन । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अब कुनै पनि हालतमा बाहिर पु¥याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ जनार्दन शर्माको समूह लागि परेको छ । यसैगरी एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि मुद्दा चलेपछि सो दलमा पनि विवाद बढेको छ । उनले समेत अध्यक्ष नछाडेको विषयलाई लिएर विवाद भैरहेको छ ।
यसरी समस्याग्रस्त सरकार चलाएका ओली देशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई ख्याल नगरी विभिन्न स्थानमा उद्घाटन र शिलान्यासमा केन्द्रित देखिएका छन् । ओली राज्यकोशको दुरुपयोग गर्दै कहिले मेची त कहिले महाकाली पुगी उद्घाटनमै मस्त देखिएका छन् । उनमा विभिन्न काम वा बन्ने संरचनामा आफ्नो नाम अंकित गराउने अभिलाषा रहेको बताइएको छ । सोही कारण उनी काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं उद्घाटनमा केन्द्रित देखिएका छन् ।