कानून हँचुवामा नबनाऊ

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अजयकुमार चौरसियाले आवश्यक विधेयक पहिचान गरी आफ्नो मन्त्रालयले संघीय संसद्मा विधेयकको सूची पेस गरेको जानकारी दिएपछि उक्त संख्या बाहिर आएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानून बनाउने प्रयत्न भएको भनी मन्त्री चौरसियाले जानकारी गराएका थिए । न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई अदालतको कार्यबोझ घटाउने प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा आएको, हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट ६ वटा नियमावली, पाँचवटा विनियमावली, तीनवटा निर्देशिका र सातवटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको जनाएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले ७४ वटा जिल्लामा कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्ति गरी निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधा पु¥याइएको पनि दाबी गरेको छ । यसरी सरकारी स्तरबाट निःशुल्क कानूनी सहायता परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म १,१७९ कानूनी परामर्श र ७९९ वटा मुद्दा दर्ता भएको पनि जनाइएको छ ।
नयाँ कानून बनाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक भए पनि कुन कुन कानून भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा आएको छैन । यस्तो अवस्थामा ती कानूनको विषयमा सरोकारवालाहरुले समयमै जानकारी पाएका खण्डमा उचित सरसल्लाह दिन सकिने अवस्था रहन्छ । सरकारले आफ्नो हिसाबले कानून बनाएको अवस्थामा धेरै पटक विवाद हुने गरेको देखिएको विषय हो । सरकारले कानून बनाउँदा सरोकारवाला पक्षहरुसँग यस विषयमा पूर्व सल्लाह गरेका खण्डमा त्यो कम विवादित हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सरकारले यो कुरालाई मनन गरी पछि पछुताउने भन्दा पनि पहिले नै हरेक विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु उचित हुन्छ । यसरी कानून बनाउँदा मुख्य रुपमा कुन क्षेत्र वा वर्गलाई लक्षित गरी बनाइएको हो, त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसकालागि सम्बन्धित पक्ष तथा कानून व्यवसायीहरुको मद्दत समेत लिनु आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी अन्य देशमा प्रचलनमा रहेका कानूनहरुलाई पनि आधार बनाएर मात्र कानूनहरु बनाउने तथा लागू गर्नेतर्पm सरकारले समयमै ध्यान दिनु उचित हुने देखिन्छ ।