भक्तपुर/ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने गरी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने सोचका साथ कार्कीले मन्त्रीहरुको खोजी जारी राख्नु भएको छ । उहाँको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार अन्तरिम सरकार हो । युवापुस्ता (जेन–जी) को चाहना अनुसारको कार्य गर्ने गरी मन्त्रीहरुको खोजीमा उहाँ लाग्नु भएको छ । यस क्रममा उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा तीनजना मात्र मन्त्रीहरु चयन गर्नु भएको छ । उहाँले मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि उपयोगी तथा दक्ष पात्रहरुको खोजी गरिरहनु भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उहाँले रामेश्वरप्रसाद खनाल, कुलमान घिसिङ र ओम प्रकाश अर्याललाई मन्त्री बनाई सक्नु भएको छ । यसैगरी स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि भनी नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई कार्कीले अनुरोध गर्दा रुइतले भने आपूm विरामीको सेवामै तल्लीन रहने भनी अस्वीकार गर्नु भएको छ ।
यसरी हालको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यहरु गर्न थालेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरु कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । खासगरी पछिल्लो निर्वाचन परिणाम अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरालाई बहसमा ल्याइन थालिएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गत भदौ २४ गते भएको जेन–जीको आक्रमणमा परी घाइते हुनु भएको छ । उहाँ नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा उपचाररत रहनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले कांग्रेसको दलगत क्रियाकलापमा आफ्नो भूमिका देखाउन पाउनु भएको छैन ।
यसैगरी दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि सेनाकै नियन्त्रणमा शिवपुरीमा रहनु भएको बताइएको छ । उहाँ पनि खुल्न नसकेको अवस्थामा हुनुहुन्छ । आन्दोलनकारीको तारो बन्नु भएका तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओली ज्यान बचाउन नै धौ–धौ भएपछि सेनाले उद्दार गरी शिवपुरीमा पु¥याएको बताइएको छ । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि गुप्तबासपछि मंगलबारदेखि सार्वजनिक हुनु भएको छ ।
चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बनि पो हालिन्छ कि भनी नख्खु कारागारबाट बाहिर आउनु भएको थियो । आन्दोलनकारीहरुले उहाँलाई कारागारबाट भगाउन आन्दोलन नगरिएको भनी अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले उहाँ फेरि कारागारमा आफैंं पुगी बस्नु भएको छ ।
यसैगरी अन्य दलका नेताहरु जस्तै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, राजेन्द्र लिङ्देन पनि सार्वजनिक हुन थाल्नु भएको छ । सबैजसो दलमा शीर्ष नेताका रुपमा रहेका नेता–नेतृहरु उमेरका कारण ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा रहनु भएको अवस्था छ । त्यसैले पछिल्लो जनचाहना अनुसार युवापुस्ताबाट दलमा नेतृत्व आउनु पर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समयमा युवापुस्ताको चाहनालाई पूरा गरिनुपर्ने भन्ने कुरालाई जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । सधैँ पुराना पुस्तामात्र राजनीतिमा हावी हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको र नयाँले कहिले पनि मौका नपाएको भनी गत भदौ २३ गते युवापुस्ताले आन्दोलन गरेका थिए । उक्त दिन सरकारले गोली चलाउँदा धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । त्यसैले त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते देशैभरी झनै ठूलो आन्दोलन भयो ।
सरकारले निषेधाज्ञा, कफ्र्यु लगाए पनि विरोधमा जनसागर तोडफोडमा उत्रिएको थियो । उक्त तोडफोडले उग्र रुप लिएको अवस्थामा ओलीले राजीनामा गर्नु भएको थियो । ओलीको राजीनामा दिउँसो आउँदासम्म धेरै ढिलो भइसकेको बताइन्छ । अवस्था यस्तो बनिसकेको थियो कि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै प्रदर्शनकारी पस्न लागेका थिए । अवस्था प्रतिकूल देखी नेपाली सेनाले ओलीलाई उद्दार गरी शिवपुरीमा पु¥याएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निवास लगायतका ठाउँहरुमा प्रदर्शनकारीहरुले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा सम्हालि नसक्नुको स्थितिलाई नेपाली सेनाले काबुमा राख्ने प्रयास गरेको थियो । सेनाले कुनै पनि मानवीय क्षति नगर्ने नीति लिएका कारण भौतिक संरचनाहरुमा आक्रमण भए पनि भाग्न खोज्ने कैदीबन्दीमध्ये केहीमाथि गोली प्रहार गर्नु परेको बताइएको छ ।
उता, राजनीतिक प्रतिकूलता बढेको हालको स्थितिमा आन्दोलनकारीहरुको माग अनुसार सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । संविधानमा तोकिएको व्यवस्था भन्दा पनि आन्दोलनको अवस्थालाई ख्याल गरी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरिएको हो । उहाँले पनि आगामी फागुन २१ गते विघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भने जिम्मेदारी लिएको अवस्था छ । उहाँलाई जिम्मेदारी दिने बेलामा वर्तमान संविधान नै खारेज गरी अन्तरिम संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था थियो । त्यसले झनै समस्या ल्याउन सक्ने भनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान संविधानकै धारा उल्लेख गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो ।
यसरी कार्कीलाई नियुक्त गर्दा वर्तमान संविधान पनि जिवितै रहने जिकिर उहाँले गर्नु भएको बताइन्छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु ठीक होइन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने संभावना पनि छ । त्यस्तो रिट परेको अवस्थामा अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यस्तै हुने नै छ ।
हालको अवस्थामा आगामी निर्वाचनको तयारीमा दलहरु जुट्न थालेको देखिन थालेको छ । खासगरी कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन वैधानिक नभएको भने पनि निर्वाचनको विरोधमा भने जान नसकेको स्थिति छ । निर्वाचनमा नगएको खण्डमा भोलिका दिनमा आप्mनो दल स्वतः पछि पर्ने कुरालाई दलहरुले बुझेका छन् ।
यसरी निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँदा ठूला दलका युवापुस्ताका नेताहरु भने उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरुले भगीरथ प्रयास गर्दा पनि अघिल्लो पुस्तालाई किनारामा पार्न नसकेको स्थिति थियो । त्यस्तो अवस्थामा हालको जेन–जीको आन्दोलनले भने दलहरुलाई सच्चिने मौका भने दिएको छ । सबै दलहरुमा पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरी युवापुस्ताको नेतृत्वमा दलहरुलाई हिंडाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा खासगरी कांग्रेस भित्र युवापुस्तालाई अघि सारिनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापामध्येबाट कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने कुरा कांग्रेसका शुभचिन्तकहरुले दिन थालेका छन् । त्यसो त सभापति शेरबहादुर देउवा अबको महाधिवेशनमा उम्मेदवार नबन्ने निश्चितप्रायः थियो ।
अवस्था यस्तो आएको छ कि कांग्रेसका सभापति देउवाले कार्यकाल बाँकी नै राखेर भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देउवा नेतृत्व छाड्न तयार रहेको हुँदा पनि यो बेला कांग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । देउवाले छाडे पनि पूर्ण बहादुर खड्का लगायतले अवरोध सिर्जना गर्ने संभावना भने कायमै छ । त्यसो गरिएमा त्यो पुस्तालाई महाधिवेशनले नै विधिवत रुपमा किनारा लगाई दिने बताइन्छ ।
उता, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरुमा पनि नेतृत्व युवापुस्तामा लानुपर्ने दबाब बढ्न थालेको छ । युवापुस्तालाई अघि नसार्ने हो भने भोलिका दिनमा त्यस्तो दल प्रतिस्पर्धामा जान नै नसक्ने भनी नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रयास भैरहेका छन् ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो नामको अगाडि नेकपा झुण्ड्याएका छन् । त्यसैले पनि ती दलका शीर्ष नेताहरु नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा सकारात्मक देखिएका छैेनन् । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पद छाड्न एकदमै कञ्जुस्याइँ गर्ने संभावना रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको घैंटामा घाम लाग्न गाह्रै पर्ने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् ।
यो अवस्थामा पनि ठूला भनिने दलहरुले आफूलाई समयमै पुस्तान्तरण नगराए सक्किनु बाहेकको विकल्प नरहेको अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी बताउनु हुन्छ ।
