नयाँ पुस्ताः अधिकारमुखी विकास नमूना

— गम्भीर बहादुर हाडा
अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस(अवकासप्राप्त)

सन् १९९० को मध्य दशकपछि विशेष गरेर Structural adjustment policies 1980s, poverty reduction strategies 1990 तथाMillennium development goals ले विकासको प्रतिफल अधिकारवाला वर्गले सामाजिक न्याय वा समान पहुँचका आधारमा पाउनुपर्छ भन्ने पक्षलाई प्राथमिकता दियो । परम्परागत विकास पद्दति तथा माथिबाट तलतिर जाने किवास योजनाले सृजना गरेको असमानता, क्षेत्रीय एवं समुदाय समुदाय बीचको भिन्नता आदिबाट विकासको अवसर र राज्य शक्तिको पहुँचमा पछि परेका तथा सिमांकृत हुन पुगेका समुदायहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गरी उनीहरुको आर्थिक विकास, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सम्मान तथा राजनैतिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विकास पद्धतिको रुपमा अधिकारमुखी विकास पद्धति (Right based development approach) विकास भएको पाइन्छ ।
जोन्हसुवर्गमा सन् १९९४ मा दीगो किवास सम्बन्धी विश्व सम्मेलन तथा सन् १९९७ मा जपानको क्योटो शहरमा सम्पन्न क्योटो पव्रोटोकलले अधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संघ संस्था तथा निकयाहरुलाई प्रेरित ग¥यो । विश्व बैंक लगायत अन्य निकायहरुले सन् १९८० देखि गरिबी निवारण तथा ग्रामीण विकासका लागि प्रयोग गर्दै आएको ग्रामीण सहभागितात्मक पद्धति तथा Rural participatory appraisal को अनुभवबाट प्राप्त सिकाइले पनि अधिकारमुखी विकास पद्दतिको विकास भयो । Action-Aid U.K., Institute of development (IIED), World Bank आदिले अधिकारमुखी पद्दतिलाई विश्वव्यापी बनाउने काम गरे । नेपालमा Action-Aid Nepal ले सन् १९९८ देखि अधिकारमुखी विकास पद्दतिमार्फत आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपछि अधिकारमुखी पद्दति सबै विकासे संघ संस्थाहरुले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।
अधिकारमुखी विकास पद्दतिका विशेषताहरुमा (१) दीगो एवं वैकल्पिक विकासको खाका (२) तलदेखि माथितिरको योजना (३) जनसहभागिता (४) सहभागितात्मक अनुगमन (५) सामाजिक परीक्षण तथा नीति परिवर्तन (६) अभियान, सञ्चारको प्रयोग (७) समान पहुँच (८) संस्थागत क्षमता विकास (९) विकासको सञ्जाल निर्माण ।
समुदायमा आधारित स्रोत व्यवस्थापनका निम्न पक्ष अनिवार्य मानिन्छन् ।
(१) विकेन्द्रिकृत एवं प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली । (२) स्रोत तथा आवश्यकतामा आधारित योजना पद्दति । (३) पानीढलो व्यवस्थापन । (४) जनसहभागिता । (५) स्रोत माथि पहुँच तथा समावेशी विकास प्रणाली । (६) समन्यायका आधारमा स्रोत साधनको वितरण तथा उपभोग ।
समुदायमा आधारित स्रोत व्यवस्थापन पद्दतिमा सरकारी निकायहरु अतिरिक्त गैह्र सरकारी संघ संस्था तथा समुदाय उपभोक्ता समूहहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहमा यस्ता संघ संस्थाले पु¥याउने योगदान निम्न लिखित छन् ।
Role of I/NGOs and Civil Society in CBNR:
(१) जनचेतना जगाउन । (२) जनसहभागिता तथा सशक्तीकरण वृद्धि गर्न । (३) स्रोत विकासको प्रतिफल लक्षित समूहसम्म पु¥याउन ।
(४) सामाजिक परिचालनलाई वृद्धि गर्न । (५) स्रोत र आवश्यकताको पहिचान गर्न । (६) स्रोत व्यवस्थापनको सहभागितात्मक मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न । (७) नीतिगत सुधार तथा परिवर्तनका लागि जनदबाब सृजना गर्न । (८) स्थानीय अनुकूलता अनुसार मौलिक प्रविधि तथा सीपको विकास गर्न । (९) समावेशी विकास प्रक्रियाबाट समुदायको स्रोत माथिको स्वामित्व विकास गर्न ।
प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवन निर्वाह प्रणालीको महत्व एवं भूमिका अन्तर्गत (१) दीगो कृषि विकास । (२) प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन । (३) वन साधनको विकास तथा वातावरणीय संरक्षण । (४) सामाजिक विकास । (५) साझा सम्पत्ति (CPRs) को उचित व्यवस्थापन । (६) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास ।
प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीवन निर्वाह प्रणालीको विशेषता अन्तर्गत (१) जनसहभागिता (२) विकेन्द्रीकरण तथा सशक्तीकरण (३) आत्मनिर्भर (४) सामूहिक एवं स्वतःस्फूर्त व्यवस्थापन (५) बहुउद्देश्यीय संस्थागत विकास ।
साझा सम्पत्तिका स्रोतहरु व्यवस्थापनका रणनीतिहरु अन्तर्गत साझा सम्पत्तिका रुपमा लिइने पानी, जंगल, नदीनाला, ताल तलैया, बाटोघाटो, पार्टी पौवा, मठमन्दिर आदिको संरक्षण व्यवस्थापन र विकासका लागि निम्नलिखित रणनीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । (१) साझा सम्पत्तिका स्रोतहरुको यथार्थ विवरण सहित अवस्था पहिचान गर्ने । (२) पहिचान गरिएका स्रोतमा आश्रित समुदायका मानिसहरुको संरुख्या यकिन गरी समूह, सहकारी गठन गर्ने । (३) स्रोतको उपयोग तथा संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने । (४) समुदायमा आधारित समूह वा सहकारी संगठनहरुको उचित अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने स्थानीय निकायलाई सक्रिय र सक्षम बनाउने । (५) साझा सम्पत्तिका स्रोत व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जनलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनका लागि साझा सम्पत्तिका स्रोतमा आधारित उद्यम व्यवसायको सृजना गरी समुदायका मानिसहरुको रोजगार तथा आय आर्जनका अवसर सृजना गर्ने । (६) साझा सम्पत्तिको व्यवस्थापन, कार्बन व्यापार जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरुको समायोजन तथा जोखिम व्यवस्थापन जस्ता पक्षलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने । (७) समुदायमा स्रोत अधिकार तथा स्रोत जिम्मेवारी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (८) साझा सम्पत्तिको व्यवस्थापनबाट Farmland, grassland and forestland ecosystem को निरन्तरता कायम गरी पर्यावरणीय स्थिरता कायम गर्ने ।
– अधिकारमा आधारित विकास उपागम अन्तर्गत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा मुख्यतया तीनवटा प्रारुपहरु अभ्यासमा छन् । जसअन्तर्गत (क) दानमा आधारित मोडेल (ख) आवश्यकतामा आधारित उपागम र (ग) अधिकारमा आधारित उपागम पर्दछन् । यिनै तीन किसिमको अभ्यासहरुले समग्र विकासको बहसलाई समेटेको पाइन्छ ।
– दानमा आधारित मोडेल अन्तर्गत दानमा आधारित मोडेल मूलतः नैसर्गिक र भावनात्मक सोंचमा अडिएको छ । यो विचारधाराअनुसार एउटा गरिब व्यक्तिले सहयोगको अपेक्षा गरेको छ र उसलाई कुनै बाह्य निकायले सहयोग गर्नुपर्दछ । व्यक्ति गरिब भएका कारण ऊ निरीह छ । तसर्थ, यो मोडेलअनुसार गरिबहरुलाई पैसा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधोपचार लगायतका सेवा सुविधाहरु दानको रुपमा प्रदान गरिनुपर्दछ ।
– आवश्यकतामा आधारित उपागम अन्तर्गत बीसौं शताब्दीको मध्यतिर विकासको बहसअन्तर्गत दानमा आधारित विकासको मोडेलको ठाउँमा आवश्यकतामा आधारित उपागमको अभ्युदय भयो । यो उपागमले गरिबहरु आफ्ना आवश्यकता आफ्नै प्रयासमा पहिचान गर्न सक्छन् र गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा अडिएको छ । यो अभ्यास महत्वपूर्ण परिवर्तनसँगै आयो ।
– अधिकारमा आधारित उपागम अन्तर्गत विकासको बहसअन्तर्गत सन् १९९० को दशकमा उदाएको नयाँ अभ्यास अधिकारमा आधारित उपागम हो । अधिकारमा आधारित उपागमलाई विकासको दुनियामा नयाँ रुपमा हेरिन्छ तापनि राजनीति तथा नागरिक अधिकारका हिसाबले यो नौलो अवधारणा भने हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्तमा जस्तै यो उपागमले पनि समानता, समता, उत्ररदायित्व, सशक्तीकरण र सहभािगतलाई मूल मन्त्रधको रुपमा लिएको छ । रोजगारी पाउनु, शिक्षित बन्नु, स्वस्थ रहनु, भय, डर र त्रासबाट सुरक्षित रहनु तथा समाजका गतिविधिमा भाग लिन पाउनुलाई यो उपागमले मानवका नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
– अधिकारमा आधारित विकास उपागमका मान्यताहरु अन्तर्गत जनता स्रोतका मालिक हुन् । गरिब, महिला, दलित, शोषित पीडित तथा अल्पसंख्यकहरुले समान अवसर पाउनुपर्दछ । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र स्वतन्त्रताको प्राप्तिसँगै राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण तयार हुनुपर्दछ । सहभागिता व्यापक र अर्थपूर्ण हुनुपर्दछ । प्रत्येक विकास क्रियाकलापहरुको निर्णय लिँदा सम्बन्धित मानिसहरुको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्दछ । स्रोतमाथि गरिब र आवाजविहीन जनताको पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्दछ । साझा समस्या समाधानको लागि आत्मनिर्भरता र स्वावलम्वीपनको स्तर बढाउनुपर्दछ । आधारभूत आवश्यकतालाई आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।
– अधिकारमा आधारित विकास उपागमका सिद्धान्तहरु अन्तर्गत अधिकारसम्बन्धी सम्बन्धको प्रस्तुति अधिकारमा आधारित विकासले मानिसमा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायसम्बन्धी अधिकार एकीकृत रुपमा अंगिकार गर्दछ । यस अन्तर्गत स्थानीय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म प्रयोग हुने मानव अधिकार स्तर दायराहरुलाई सम्बोधन गर्दछ । प्रत्येक विकासका उद्देश्यहरुलाई कानूनी रुपमा परिभाषित गर्दा स्थानीय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म मौलाउने अवसर दिनु पर्दछ ।
– सार्वभौम तथा अविभाज्यता अन्तर्गत यो सिद्धान्तअनुसार विश्वभरका सबै मानिसहरुको समान अधिकार हुन्छ । कसैको अधिकार कुनै बहानामा खोस्न वा हनन् गर्न पाइँदैन । मानव अधिकारहरु अविभाज्य छन् ।
– उत्तरदायित्व अन्तर्गत अधिकारमा आधारित विकास उपागमको अर्को महत्वपूर्ण तत्व उत्तरदायित्व हो । उत्तरदायित्व बिना मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन । अधिकारमा आधारित विकासले उत्तरदायित्वको स्तरलाई बढुवा दिन्छ । निजी संस्था, दातृ निकाय, स्थानीय संगठन राज्य तथा व्यक्तिको उत्तरदायित्व जसले मानव अधिकारको सम्मान गर्न सकोस् भनेर हर पहल मूल्यांकन गर्ने काम यस विकास उपागमले गर्दछ । मानव अधिकारको सवालमा आइपर्ने मुद्दाहरुलाई नांगै होइन छ्यांगै प्रस्तुत गर्ने काम अधिकारमा आधारित उपागमले बोकेको हुन्छ ।
– विधिको शासन अन्तर्गत अधिकारहरुको संरक्षण सबल कार्यपालिका तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता संवैधानिक अंगहरुको सक्रियताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । सबै नागरिकका लागि ती निकायहरु समान हुनुपर्दछ ।
– सशक्तीकरण अन्तर्गत सशक्तीकरण जनताको त्यो शक्ति हो जहाँ उनीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुन्छन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूभित्र रहेका शक्ति प्रस्फुटन गराउँदै आफ्नो भाग्य आफैँ तय गर्न सक्षम बनाउनु नै यस उपागमको आदर्श हो । यस उपागमले प्रत्येक व्यक्तिलाई विकासको केन्द्रविन्दुमा स्वीकार गर्दछ । प्रत्येक नागरिकलाई सकारात्मक सोंचको विकास गराउनु, लक्ष्य प्राप्तिका लागि कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्न सिकाउनु, लुकेको प्रतिभालाई प्रकाशमय बनाउन लगाउनु आदि यस उपागमका आदर्श वाक्य हुन् ।
– सहभागिता र समावेशी अन्तर्गत अधिकारमा आधारित विकासको अर्को महत्वपूर्ण र संवेदनशील तत्व जनहसभागिता हो । सहभागिताले जनतालाई पात्रदर्शन मात्र होइन कि उपभोक्ता उत्पादक र माष्टरको रुपमा परिभाषित गर्दछ । सहभागिता बिना मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन सम्भव छैन । एबचतष्अष्उबतष्यल ष्क बल भककभलतष्ब िचष्नजत अधिकारमा आधारित उपागमले समुदाय, नागरिक समाज, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, महिला तथा अन्य शोषित पीडित मानिसहरुलाई मानव अधिकारको संरक्षण र विकास प्रक्रियामा उच्च तहको सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विकासमा अधिकार भन्ने घोषणापत्रले सहभागिता सक्रिय, स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण हुनुपर्दछ भन्ने कुराको घोषणा गरेको छ । विकासप्रति जनताको पहुँच व्यापक, फराकिलो र दीगो हुनुपर्दछ भन्ने तर्क यस उपागमले प्रस्तुत गर्दछ ।
– अविभेदीकरण र जोखिमपूर्ण समूहप्रति सजगता अन्तर्गत अधिकारमा आधारित विकासले खासगरी समानता स्वतन्त्रता, समता, भेदभावपूर्ण व्यवहारसहित जोखिममा बाँच्न बाध्य समूहको उत्थानप्रति आफ्नो ध्यानकेन्द्रित गर्दछ । आन्तरिक र बाह्य शक्तिका कारण जोखिममा परेका समूहहरुको पहिचानसहित उनीहरुको उत्थानप्रति यो उपागम सँधै केन्द्रित हुन्छ ।