कार्कीलाई निर्वाचन काउसो : जेन–जीको दबाब, दलहरु पुनस्र्थापनातिर

भक्तपुर /नवपुस्ता (जेन–जी) को विद्रोहबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी सुशीला कार्कीलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेदारी नै काउसोमा परिणत हुन पुगेको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेदारी दिइएको थियो । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी कार्कीले निर्वाचन गराउने भनेर मिति घोषणा गरे पनि मुलुक निर्वाचनतर्फ जान नसकेको बताइन्छ । मुख्य रुपमा निर्वाचन निकास हो कि होइन भन्ने कुरामा द्विविधा भएकाले नै निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको हो । सरकारले निर्वाचनमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्न सकिरहेको छैन । उता, जेन–जीहरुको माग तथा दबाबका कारण पनि सुशासन तथा कारबाहीका कुराहरुलाई पनि सरकारले अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी जेन–जीको माग तथा दलहरुको कुरालाई मध्यनजर गर्दा सरकार झनै दोधारमा परेको छ । जेन–जी समूहको प्रमुख मागमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने भन्ने रहेको छ । उता, ओली भने आफ्नो काठमाडौं उपत्यका छोड्ने स्थान हदको कुराको समेत विरोध गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिलाई आफूले वयान समेत नदिने बताउँदै आउनुभएको छ । आफूलाई कसैले छोएमा उत्पात हुने संकेत ओलीले गर्न थाल्नुभएको छ ।
उता, कारबाही, सुशासन, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनजस्ता कुरामा केही पनि नहुने हो भने तात्कालिन सरकार ढल्नुको औचित्य नै के रह्यो र भन्ने अवस्थामा जेन–जीहरु पुगिरहेका छन् । जेन–जीको माग सम्बोधन गर्दा राजनीतिक दलहरु खासगरी नेकपा (एमाले) रिसाउने, एमालेलाई खुशी बनाउँदा जेन–जीहरु रिसाउने अवस्था देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले आफूलाई झनै अन्यौलमा परेको महसुस गर्न थालेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जीका कुराहरुमा सम्झौतासमेत गरेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा एमाले निर्वाचन प्रक्रियामा नआउने संभावना बढी रहेको बुझाइमा उहाँ रहनुभएको छ ।
निर्वाचनको मिति आउनकालागि करिब अढाई महिनामात्र बाँकी रहेको छ । यसबीचमा साँच्चै भन्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता समेत पाउन नसकेको अवस्था छ । १४ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाएर एउटै मन्त्रीको भागमा धेरै मन्त्रालयहरुको भार थोपरिएको छ । मितव्ययितताको नाममा यसो गरिएको भनिन्छ । यही कारण मन्त्रालयहरु चलायमान हुन सकेका छैनन् । सबै मन्त्रीहरु एकदमै व्यस्त रहँदा उनीहरुले सम्हालिरहेका अन्य मन्त्रालयहरुमा काम रोकिएर बसेको अवस्था छ ।
त्यसो त मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीले खोजेजस्ता पात्रहरु नमिलेको पनि बताइन्छ । कार्कीले विनादलीय तथा कुनै खोट नलागेका पात्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ । त्यस्ता पात्रहरु सामाजिक सञ्जालमा आएकाहरुबाट प्राथमिकतामा दिई नियुक्ति गर्ने प्रयास गर्दा यसअघि पनि उनीहरुका फेहरिस्त बाहिर आउन थालेका थिए । त्यसैले मानिसहरुको देखिने अनुहार र भित्री कर्तुतहरु फरक हुने रहेछन् भन्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री कार्की पुग्नुभएको बताइएको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा नेकपा (एमाले) को आन्तरिक निर्वाचनको नतिजालाई कार्कीले नियालेर हेरेको बताइन्छ । उहाँको चाहना पनि ओलीजस्ता नेतृत्वबाट फालिने रहे पनि नतिजा फरक ढंगबाट आएको छ । ओली नै अत्याधिक मतका साथ विजयी बन्नुभएको छ । यसैगरी जेन–जीहरुले नरुचाउने भनिएका महेश बस्नेत समेत सचिव पदमा अत्याधिक मतका साथ विजयी बनेको अवस्थामा कार्की र जेन–जी समर्थकहरुलाई एमालेको नतिजाले जिस्क्याउने कार्य गरिरहेको छ ।
उता, एमाले मात्र नभई सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिन थालेको छ । कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा निर्वाचनमा जाने भनी निर्णय गरे पनि पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने क्रममा कांग्रेसका ७० बढी निवर्तमान सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी आफूलाई पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभ्याएका छन् । यसरी एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुको संख्यालाई हेर्ने हो भने पनि बहुमत सांसदहरुको पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखाएको छ ।
उनीहरुले पूरक रिट दर्ता गरेपछि अदालत पनि यो विषयमा झनै गम्भीर बन्न बाध्य भएको छ । यसअघि ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अदालतले त्यसलाई उल्ट्याई दिएको थियो । निर्वाचन भएर आएको प्रतिनिधिसभाले अन्तिम विकल्प रहेसम्म विघटनको मार्गमा जान हुँदैन भन्ने मान्यता यसअघि स्थापित भैसकेको हो । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था अर्कै देखिए पनि यही संविधानमा उभिएको स्थिति छ । यो संविधानले मानेको आधारलाई मात्र हेर्दा वर्तमान सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् ।
यसैगरी राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर जेन–जीका मागहरुलाई समेट्न सकिने विकल्प पनि दिइएको छ । संविधानमै संशोधन गर्न जेन–जीहरुले चाहेको अवस्थामा पनि नयाँ निर्वाचनभन्दा पनि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले संसदमार्फत ती कुरालाई संशोधन गर्न सक्ने कुरा पनि राजनीतिक दलहरुले उठाउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख नखोले पनि ओलीले देउवासँग दुई पटक भेट गरी सकेको अवस्था छ । कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयभन्दा बाहिर गएर कांग्रेसका पूर्वसांसदहरुले रिट निवेदन लिएर गएकोमा त्यो व्यक्तिगत अधिकार भनी कांग्रेस मौन बसेको छ ।
यसरी जेन–जी र राजनीतिक दलहरुका माग विपरित धु्रवमा रहन जाँदा प्रधानमन्त्री कार्कीमा भने बेचैनी बढेको बताइन्छ । निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री कार्की नै दोधारमा पुगेको चर्चा चल्न थालेको छ ।