लन्डन/ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनए महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष मतदान गर्नुपर्ने जनाउनु भएको छ ।
आइतबार समाज टाइम्स अनलाइनका प्रधान सम्पादक विष्णुहरि घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै आचार्यले संघभित्रको विवादका कारण पनि एनआरएनका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत वर्ष मे महिनामा भएको एकता अधिवेशन र त्यसपछि गठन भएको नयाँ कार्यसमिति (महेश श्रेष्ठको नेतृत्व) लाई आपूmले रचनात्मक समर्थन गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले संस्थामा वास्तविक एकताका लागि केही आधारभूत सर्तहरू पनि अगाडि सार्नु भएको छ । अनलाइन वा प्रविधिको नाममा हुने निर्वाचन धाँधली रोक्न ‘इन–पर्सन भोटिङ’ (भौतिक उपस्थितिमा गरिने मतदान) हुनुपर्ने उहाँको अडान छ । यसैगरी डेलिगेट छनोट र सदस्यता प्रणाली पूर्णरूपमा निष्पक्ष हुनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा एकता महाधिवेशनको निर्णय अनुरुप महाधिवेशन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ । “संसारभरिका सबै नेपाली सदस्य र डेलिगेट्स् बन्न पाउने, कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने र प्रत्यक्ष रुपमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने अभ्यास हामीले एकता महाधिवेशनमा गरी सकेका छौं । अब त्यसमा दायाँबायाँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन’’ उहाँले भन्नुभयो ।
आचार्यले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ८० लाख प्रवासी नेपालीका समस्या र देश विकासमा उनीहरूको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेताहरूले विदेशमा आउँदा आश्वासन दिने तर नेपाल फर्केपछि कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
नयाँ नियमप्रति कडा आपत्ति
गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) वितरणमा सरकारले ल्याएको नयाँ नियमप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आचार्यले कर्मचारीतन्त्रको अदूरदर्शी निर्णयका कारण विश्वभरका लाखौँ गैरआवासीय नेपाली समस्यामा परेको बताउनु भयो ।
विगत १५ वर्षदेखि नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक कागजात पुगेपछि सोही दिन एनआरएन कार्ड वितरण गर्दै आएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रअनुसार अब एनआरएन कार्ड लिनका लागि पनि नागरिकता लिए सरहकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आचार्यका अनुसार, अब कार्ड लिनका लागि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेको रेकर्ड जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रमाणित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रक्रियाका कारण दूतावासबाट परराष्ट्र, परराष्ट्रबाट गृह र गृहबाट जिल्ला प्रशासनसम्म फाइल घुम्न वर्षौँ लाग्न सक्ने र हाल विश्वभरका दूतावासबाट कार्ड वितरण ठप्प भएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । “प्रविधिको युगमा अनलाइनबाटै कार्ड दिनुपर्नेमा झन्झटिलो नियम बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम भएको छ’’, आचार्यले भन्नु भयो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट पहिलो एनआरएन नागरिकता लिनु भएका आचार्यले,“नागरिकता प्राप्त गरेको साढे दुई वर्ष भइसक्यो, तर नियमावली र कानूनी अस्पष्टता हुँदा यो अहिलेसम्म केवल ‘कागजको खोस्टो’ जस्तै भएको छ ।’’
नागरिकता पाएकाहरूले पनि नेपालमा जग्गा पास गर्न, लगानी गर्न वा व्यावसायिक काम गर्न अझै पुरानै कानूनी बाधा खेपिरहनुपरेको उहाँले जनाउनु भयो । यसले गर्दा प्रवासमा रहेका नेपालीजनले नेपालमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजाने क्रम बढेको र मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको उहाँले धारणा राख्नु भयो ।
