कौशल कुमार भट्टराई
भक्तपुर/ आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पूर्वसांसदहरुको सक्रियता भने प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिएको छ । पुनस्र्थापनाको माग नेकपा (एमाले) ले उठाउँदै आए पनि त्यसमा कांग्रेसका पूर्वसांसदहरु पनि जोडिन पुगेका हुन् । एमालेले त्यसका लागि छुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको थियो । त्यसको सिको गर्दै कांग्रेसका निवर्तमान सांसद श्यामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को रिट पनि दायर गरिएको थियो । ती रिटहरुमाथिको अदालती प्रक्रिया चलिरहेको हालको अवस्थामा त्यसको निर्णय आउने समय ढिला हुने कुरातर्फ रिट निवेदकहरुले चासो राखेको अवस्था छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गरी हिजो विहीबार अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय भए पनि त्यो अन्तिम समयमा आएर रद्द गरिएको छ । रिटमाथि सुनुवाई गरी सो बारेमा व्याख्या गरी निर्णय दिई हाल्नुपर्ने भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण गराउन निवर्तमान सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने भनिएको थियो ।
यो विषय विशेष विषय भएकाले यसबारेमा अदालतले तुरुन्तै निर्णय दिनुपर्ने भन्ने पक्षमा रिट निवेदकहरु रहनु भएको बताइएको छ । घिमिरेका अनुसार निर्वाचनको मिति नजिकिएको अवस्थामा अन्यौल कायम राखिराख्नु भन्दा अदालतले सही निर्णय चाँडै नै दिनु उचित हुने हुन्छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीससमेतको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा रिट निवेदकहरु देखिनु भएको हो । विहीबार भेट्ने कार्यक्रम तय भए पनि त्यसको गलत सन्देश जाने संभावना देखिएका कारण उक्त भेट स्थगित गरिएको समाचार स्रोतले बताएको छ । विहीबार विहानै घिमिरेले भेटघाट कार्यक्रम रद्द गरिएको भनी सूचना जारी गर्नु भएको थियो । यसरी प्रत्यक्ष रुपमा भेट नगरिए पनि विभिन्न माध्यमबाट यो रिटको विषयमा अदालत टुंगोमा पुग्नुपर्ने भन्ने पक्षमा भने अधिकांश निवर्तमान सांसदहरु देखिनु भएको बताइन्छ ।
त्यसो त नवपुस्ता (जेनजी) को मागहरुलाई सम्वोधन गर्न पनि प्रतिनिधिसभा आवश्यक हुने धारणा राखिँदै आएको छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका अनुसार केही दिनलाई भए पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएमा त्यसले प्रतिनिधिसभाबाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसैगरी उक्त प्रतिनिधिसभाले सर्वपक्षीय चाहनालाई समेटेर संविधानमा समेत संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने चर्चा पनि चलेको छ । यसरी बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वपक्षीय चाहना अनुसारको चुनावी सरकार गठन गरिनु उचित हुने धारणा ओलीलगायतका नेताहरुले राख्दै आउनु भएको छ ।
पछिल्लो समयमा नवयुवाहरु पनि आफूहरुको तयारी नपुगेको भनी निर्वाचनलाई पछि सार्न लागिपरेको स्थिति थियो । त्यस्तो अवस्थामा जेनजीका मागहरुलाई पूरा गर्नका लागि अब बन्ने सरकारसम्म कुर्नुभन्दा बरु पुनस्र्थापना नै गरी त्यही संसदबाट मागहरुलाई सम्वोधन गराइनु उचित हुने भन्ने धारणा समेत जेनजी अगुवाहरुले राख्ने गरेको बताइएको छ ।
यता, निर्वाचनको प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढेको अवस्था छ । सरकारले निर्वाचनको लागि धेरै प्रक्रियाहरु पूरा गरी अब निर्वाचनको दिन मात्र कुरेर बसेको स्थिति छ । उम्मेदवारी दर्ता मात्र भएको छैन कि निर्वाचनका लागि गाउँ गाउँसम्म प्रचार प्रसार पुगिसकेको छ ।
यस्तो स्थितिमा सरकार भने निर्वाचन गराएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने पक्षमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की निर्वाचनलाई पछि सार्ने पक्षमा नदेखिनु भएको स्रोतले बताएको छ । उहाँ जतिसक्दो अर्को सरकार बनाई आफ्नो नाम इतिहासमा सफल रुपमा लेखाउने मनस्थितिमा रहेको पनि स्रोतले बताएको छ ।
निर्वाचनको मिति लम्विने बित्तिकै अर्को संवैधानिक जटिलता आउने चर्चा छ । प्रतिनिधिसभाको रिक्तता ६ महिनाभन्दा बढी रहन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा गत भदौ २७ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा फागुन २१ गते निर्वाचन नभएमा पुनस्र्थापनाको बाटो खुला हुने भन्ने कानूनव्यवसायीहरुले दाबी गर्न थालेका छन् । यस्तो स्थिति आएमा एकातिर समाधानको मार्ग खुल्छ भन्ने एकथरी छन् भने अर्काथरी मुलुक झनै अन्योलमा फस्ने बताउने गरेका छन् ।
पुनस्र्थापना नै भएको खण्डमा पनि पहिलेका धेरैजसो सांसदहरुले कित्ता परिवर्तन गरी सकेको अवस्था छ । विभिन्न दलहरुको स्वरुप पनि परिवर्तन भैसकेको छ । यसैगरी रास्वपा लगायतका कतिपय दलका तात्कालिन सांसदहरुले राजीनामा गरिसकेको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा पुनस्र्थापना भएमा उहाँहरुको कानूनी हैसियत के हुने भन्ने कुरा अर्को समस्याका रुपमा उठ्ने बताइन्छ ।
यसरी पुराना दलहरु प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि कसरत गरिरहेको अवस्थामा नयाँ भनिएका दलहरु भने चुनावलाई लिएर उत्साहित देखिएका छन् । नयाँ भनिएका दल तथा नयाँ उम्मेदवारहरुले यो निर्वाचन चाँडै भएर आफूहरु प्रतिनिधिका रुपमा संसदमा पुग्न चाहिरहेका बताइएको छ । यसरी पुराना दलबाट नयाँ उम्मेदवार बनेकाहरु पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न होस् भन्ने पक्षमा देखिने गरेका बताइएको छ ।
निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित सरकारका मन्त्री बनेकाहरुमा समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने चाह बढेको पाइएको छ । वर्तमान सरकारमा राम्रो मन्त्रालय पाएका मन्त्रीहरु नै राजीनामा गरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको अवस्था छ ।
कुलमान घिसिङले दलको अध्यक्ष बन्दै मन्त्री त्यागेर उम्मेदवार बन्नु भएको छ । यसैगरी बल्बु गुप्ता तथा जगदीश खरेल पनि मन्त्रीबाट राजीनामा गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरी उम्मेदवार बन्नु भएको छ । वर्तमान सरकारमा रहेका कोही पनि उम्मेदवार नबन्ने अपेक्षा विपरित उहाँहरु उम्मेदवार मात्र बन्नु भएको छैन कि दलबाटै उम्मेदवार बन्नु भएको छ ।
उता, राजीनामा गर्ने चौथो मन्त्रीका रुपमा रहनु भएका महावीर पुन पनि उम्मेदवार बन्न पुग्नु भएको छ । उहाँले चाहेको अवस्थामा कुनै पनि दलबाट उम्मेदवार बन्न सक्ने स्थिति रहे पनि उहाँले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ । उहाँ आफ्नै पारामा चुनावी प्रचारमा म्याग्दीमा सक्रिय रहँदै आउनु भएको बताइएको छ ।
