कौशल कुमार भट्टराई
गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेन–जी) को आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको छानविन गर्न बनेको न्यायिक जाँच आयोगको प्रतिवेदन किन आएन भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ । शुरुमा तीन महिनाका लागि भनी गठित आयोगको म्याद लम्ब्याएर वर्तमान सरकार रहँदासम्म नै पुग्ने गरी थपिएको छ । तीन महिनामा आफ्नो प्रतिवेदन ल्याउन नै उक्त समितिलाई समय पर्याप्त भएको मानिएको थियो । त्यसबीचमा उक्त आन्दोलन भएको समयमा प्रधानमन्त्री रहनु भएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बयान नदिने भनी अडान लिएको अवस्था थियो । यसैगरी विभिन्न व्यक्तिहरुको बयान लिने कार्यका कारण समय अपुग भएको अवस्था देखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा केही हप्ता थपिएको भनिएको समयमा पनि आयोगले काम पूरा नगरेको भन्यो । त्यसपछि पटक पटक समय थप गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
आयोगमा दुई सदस्य पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी समेत रहेको अवस्था छ । उहाँहरुको अनुभवले गर्दा पनि आयोगले गति लिने विश्वास गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने भनिएको दिन अर्थात यही फागुन २१ गते अगावै प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण हुने र सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने आम रुपमा बुझिएको थियो ।
आम बुझाई विपरित आयोगको म्याद थप्ने कार्य सरकारले गरिरह्यो । त्यसबीचमा आयोगले आवश्यक सबैजनाको बयान लिने कार्य गरिसकेको थियो । यसैगरी आवश्यक फुटेल, भिडियो आदि पनि संकलन भैसकेको बताइएको थियो । त्यसैले निर्वाचनको चुनावी प्रक्रियाअघि नै प्रतिवेदन आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
निर्वाचनको प्रक्रियाअघि नै यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने आम बुझाइ थियो । त्यसो हुनुमा आयोगले सप्रमाण दोषी देखाएका व्यक्तिहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्न मिल्ने थियो । त्यसमा दोषी देखिएकाहरुलाई यो निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वंचित पनि गर्न सकिने अवस्था थियो । त्यसो हुँदा धेरै व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्नबाट वंचित हुने अवस्था आउन सक्थ्यो ।
त्यसो गरिएन अर्थात प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा भएर पनि सरकारलाई बुझाउने कार्य भएन भन्ने आम बुझाइ छ । त्यसो हुनुमा खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आवद्ध कतिपय व्यक्तिहरु २४ गतेको ध्वंसमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिएकाले उनीहरु चुनावमा उम्मेदवार बन्नबाट वंचित हुने अवस्था भएकाले नै प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने कार्य नभएको भन्ने कुरा आउन थालेको छ । त्यो प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका केही दलका केही नेताहरु पनि उम्मेदवार बन्नबाट वंचित हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने स्थिति पनि देखिएको छ ।
यसरी सरकारले निर्वाचनको मुखमा उनीहरुको दोषलाई देखाई दिएको भए आन्दोलनको क्रममा ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाएकाहरुको आत्माले शान्ति पाउने थियो । उक्त आन्दोलनका दौरान ७४ जनाको मृत्यु भएको भनी सरकारी तबरबाट अभिलेख सार्वजनिक गरिएको थियो । यसैगरी घाइते हुने तथा पीडितका परिवारले पनि दोषी ठानिएका व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्नबाट वंचित हुने अवस्थामा केही मात्रामा राहतको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था रहन्थ्यो ।
उता, भदौ २४ गते देशमा महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा विध्वंश मच्चाउने जथ्थाहरुको पहिचान पनि आयोगले गर्ने थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका ती विध्वंशकारीहरु पनि अहिले उम्मेदवार बन्ने नभई विभिन्न कारागारमा वा कानूनी उपचारमा देखिने अवस्था आउँथ्यो । त्यो अवस्था नआउनुमा वर्तमान सरकारमाथि प्रश्न उठाइने अवस्था आएको छ ।
वर्तमान सरकारको प्रमुखमा सुशीला कार्की हुनु हुन्छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भनी नाम लेखाउन सफल उहाँ न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको हो । उहाँको स्वच्छ छविले पनि उहाँले सही कार्य गर्ने विश्वास गरिँदै आएको हो । यसअघि पनि विभिन्न आयोग बन्ने तथा उनीहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अवस्था देखिँदै आएको थियो । त्यस्तो अवस्थाको कार्की स्वयम्ले पनि विगतमा विरोध गर्दै आउनु भएको थियो ।
यसैगरी नवयुवाहरुको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सुशासनको कुरा बढी गर्ने गरेको छ । यस्तो सरकारबाट गठित आयोगको प्रतिवेदन लुकाइनुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न । यसैगरी समयमै यो प्रतिवेदन नआउँदा अरु प्रतिवेदन जस्तै यो प्रतिवेदन पनि कुनै दराजको कुनामा थन्किने खतरा देखिएको छ ।
कुनै पनि कुरा समयमा गरिएन भने त्यसको महत्व एकदमै कम हुन जान्छ । आम रुपमा यो प्रतिवेदन तीन महिनामै आउने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तो अवस्था भने सरकारले गुमाएको छ । सरकारले बेलैमा यसलाई सार्वजनिक गरिदिएको भए सरकारको नियतमाथि शंका पनि हुने थिएन ।
यसरी प्रतिवेदन नआउँदा विभिन्न व्यक्तिले आफू अनुकुलको व्याख्या गर्न मिलेको छ । कतिपयले तात्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवस्था रहोस् भन्ने कुराले लुकाइएको भन्ने गरेका छन् । ओलीलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोकिनासाथ यो निर्वाचन नै हुन नसक्ने अवस्था नेकपा (एमाले) ले सिर्जना गर्ने भयका कारण पनि सरकारले यसको समयावधि लम्ब्याउने कार्य गरेको भन्ने उनीहरुको तर्क छ ।
यसैगरी कतिपयले भने ती दिनका घटनामा हाल रास्वपामा देखिएका व्यक्तिहरुको संलग्ना खुल्दै जाने भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको भन्ने गरेका छन् । उनीहरुको तर्कलाई ध्यान दिने हो भने रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका कतिपय व्यक्तिहरुले यो निर्वाचनमा भाग नै लिन नपाउने अवस्था रहेकाले त्यसबाट जोगाउनका लागि पनि सरकारले यो कर्म गरेको भन्ने देखिन्छ ।
यसरी सर्सर्ती हेर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा सरकारको गल्ती देखिने नै गरेको छ । यो सरकारले पनि पहिलेका सरकारले जस्तै आयोग बनाएर झारा टार्ने कार्य मात्र गरेको जस्तो देखाएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यसलाई सार्वजनिक नगरेको कुनै स्पष्ट वा चित्तबुझ्दो कारण भए दिनु प¥यो, होइन भने सार्वजनिक गर्नु प¥यो ।
