रुषा थापा
भक्तपुर/ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसैले, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट ल्याउन सरकारसँग दुई महिनामात्र बाँकी छ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो पार्टी बन्यो । झण्डै दुई तिहाईको रास्वपा सरकार गठन हुँदैछ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लागेको हो । बजारमा व्यापक चर्चा छ–अबको सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँछ । यसो हुनेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जनप्रतिनिधिको पनि तलब तथा सेवासुविधा बढाउँछ । ६० वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र १८ वर्ष पुगेकालाई बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ।
अब कामै नगरी बसीबसी खान पाइने रास्वपाका कार्यकर्ता बताउँछन् । मुलुकको वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब रुपियाँ पुगिसक्यो । देशभित्रै पनि ऋणैऋण छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन सकिएको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सरकारीतर्फ मात्र ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बढीको क्षति पुगेको छ ।
निजीतर्फ २७ खर्बको सम्पत्ति खरानी बनेको छ । मन्दीबीच यत्रो सम्पत्ति खरानी बन्दा उद्योगी, व्यवसायीहरु निराश बनेका छन् । उनीहरु अब व्यवसायबाटै पलायन हुने सोचमा छन् किनकि सरकारले सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बनाउनेहरुलाई रिहा गरिदियो । यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुमा अब नेपालमा लगानी गर्नुहुन्न भन्ने सोच पलाएको छ । यसले बेरोजगारी झनै बढ्ने निश्चित छ ।
मुलुक अहिले ग्रे लिष्टमा छ । २०८३ माघ मसान्तभित्र यो लिष्टबाट निकाल्न नसके नेपाल कालोसूचीमा जान्छ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशीले नेपाललाई ऋण र अनुदान दिँदैन । नेपालीजन विदेश जान पाउँदैनन् र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई फिर्ता पठाइन्छ । देशभरका कारागारमा ३० हजार बढी कैदीबन्दी छ । उनीहरुलाई बिहानबेलुका खाना खुवाउनैप¥यो । दिनको ८० रुपियाँ भत्ता दिनुप¥यो ।
सरकारले नै तीन लाखसम्मको उपचार गरिदिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख बढी छन् । जनप्रतिनिधि ३८ हजार छन् । उनीहरुले महिनाको ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब बुझ्छन् । भत्ता, गाडीलगायत सेवासुविधा त छुट्टै छ । पेन्सन बुझ्ने कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुले पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौं पेन्सन बुझ्छन् ।
निजामती, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकलगायत कर्मचारी लाखौंको संख्यामा छ । स्थायी कर्मचारी नै लाखौंको संख्यामा रहँदा करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि उत्तिकै छ । स्थायी र अस्थायी दुवैलाई बराबरी तलबभत्ता र सेवासुविधा दिइन्छ । अहिले बहालवाला एउटै कर्मचारीको तलब पदअनुसार २८ हजारदेखि लाखौं छ । सेवासुविधा त अलग्गै ।
कर्मचारीहरुलाई ड्रेस र खाजा पनि सरकारले नै दिनुपर्छ । त्यसमा मात्र वार्षिक खर्बौ रकम खर्च हुने गरेको छ । यी सबैको स्रोत के त ? पाँच वर्षअघिसम्म घरजग्गा, गाडी र शेयर राज्यको प्रमुख राजस्व स्रोत थियो । यसैबाट वार्षिक खर्बौ राजस्व राज्यको ढुकुटीमा उठ्थ्यो । केही वर्षयता यी क्षेत्रमा व्यापक मन्दी छ । अझै भन्नुपर्दा कृत्रिम रुपमा बढाइएको मूल्य पहिलेकै दरमा आउन थालेको छ ।
दश हजार रुपियाँमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन दलाल, भूमाफियाहरुले टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोडसम्ममा बेचे । छिमेक भारत र चीनले ५० हजारदेखि पाँच लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ अढाई लाखदेखि २४ करोडसम्ममा बेचियो । बैंक, वित्तीय संस्था, जलविद्युत तथा इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले एक सय रुपियाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको शेयर ३२ सयसम्ममा किनबेच भयो ।
उनीहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ । अहिले त बैंक, हाइड्रोपावर र इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु पनि टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका धेरैजसोले अब ऋण सक्दैनौं भनेर हात उठाइसके । सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाखले ऋण लिएका छन् । मीटरब्याजमा पनि लाखौंले ऋण लिएका छन् । उनीहरुले अहिले धितो लिलाम गर, कर्जा तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसके ।
धितोको मूल्य लगातार घट्दो छ । यसले ऋणै नउठ्ने अवस्था छ । यसरी ऋणीले कर्जा नतिर्नु भनेको बैंक, वित्तीय संस्था डुब्नु हो । हुन त यी संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले २० प्रतिशतसम्म घुस खाएर ऋण दिएका थिए । यतिमात्र होइन, तीन प्रतिशत सेवासुविधा, १८ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्ने अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट धेरै पीडित बने । आफ्नो जायजेथा सबै गुमाएपछि उनीहरु सुकुम्बासी बने । ऋण तिर्न नसकेकै कारण पाँच लाख त कालोसूचीमै परिसकेका छन् । अब पालो बैंक, वित्तीय संस्थाको ।
अब महत्वपूर्ण कुरा चाँहि सबै क्षेत्र मन्दी र टाट पल्टिने अवस्थामा रहँदा सरकारले कहाँबाट राजश्व उठाउँछ अनि कर्मचारीको तलब, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउँछ ? कसरी एक सय दिनभित्र सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउँछ ? ६० वर्षमै कसरी वृद्धभत्ता दिन्छ ? अब झन् व्यवसायी वा जनताले कर नतिर्ने निश्चित छ ।
यो सरकार सरकारी र निजी सम्पत्ति खरानी बनाएर आएको हो । जबसम्म आगो झोस्नेमाथि कारबाही हुँदैन, तबसम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले यहाँ लगानी गर्ने छैनन् । कर तिर्ने छैनन् । अनि उनीहरुले कर नतिर्नेबित्तिकै राज्य संकटमा परिहाल्छ । रास्वपा पश्चिमी –अमेरिका) प्रभावित रहेको आरोप छ । छिमेक भारत र चीन दुवै अमेरिकाको दुश्मन हुन् ।
यसैले, अब नेपाललाई छिमेकले पनि सहयोग गर्दैनन् । उनीहरुले दिँदै आएको अनुदान अब रोक्छन् । मुलुक कालोसूचीमा पर्ने दिन नजिकिँदैछ । यसले अब विदेशीले ऋण दिँदैनन् । अनि जनताले राजश्व नतिरेपछि, छिमेकले अनुदान रोकेपछि र विदेशीले ऋण नदिएपछि रास्वपा सरकारले के गर्छ ? रास्वपालाई बहुमतको सरकार निकै भारी पर्ने देखिएको छ ।
