बारको आपत्ति प्रतिवेदनप्रति

काठमाडौं/ गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ ।
आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै बारले असहमति जनाएको हो । बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायालय र कानून व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएकाले आफूहरुको असहमति रहेको बताए । न्याय सुलभ पार्न वकीलको ‘फि’ लगायत विकृति र विसंगति फाँड्ने तथा न्यायलाई ‘वकीलको स्वर्ग’ हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेका बताइएको छ ।
‘सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ । पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ । पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकील त यति खर्चिला छन् कि साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्,’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयबारे छलफल गर्न नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि बसेको थियो ।