सरकारको गति र मति: चर्चामा सय काम, दिनगन्तीमा पुराना दल सोचमग्न

भक्तपुर/ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । सोही घोषणालाई मूर्त रुप दिनका लागि भनी नयाँ सरकारले अश्व गतिमा कार्य गर्न थालेको छ । यसको गति र मति दुवैबारे नागरिक, विश्लेषक र सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारको सय कार्ययोजनाले सार्वजनिक प्रशासन सुधार, सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार, सम्पत्ति छानविन र वित्तीय अनियमितता नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रारम्भिक उत्साहका बाबजुद कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिणाम नदेखिने पो हो कि भन्ने आशंकामा भने वर्तमान सरकार रहेको छ ।
राजनीतिक विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘सरकारको गति सुस्त हुनुका मुख्य कारणहरूमा पुरानो प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयहरूबीच तालमेलको अभाव, राजनीतिक दबाब र कार्यान्वयन क्षमता कम हुनु पर्दछन् ।’ राजनीतिक विश्लेषक समेत रहनु भएका सरोज बराल भन्छन् “नीति स्पष्ट छ, तर कार्यान्वयन र समयसीमा अस्पष्ट हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।” सम्पत्ति छानविन जस्ता कार्यक्रम प्रारम्भिक चरणमै देखिन्छन्, डिजिटल निगरानी र स्वतन्त्र छानविन प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।’
यता, सरकारको मति पनि अझै स्थिर देखिएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा सुधार र प्रशासनिक सुधारबीच प्राथमिकता स्पष्ट नभएकोले जनतामा अनिश्चितता बढेको छ । अधिवक्ता भवानी प्रसाद अधिकारी सरकारको सय दिनसम्मको अवस्थालाई नहेरी केही भन्न नसकिने धारणा राख्छन् । अधिकारी भन्छन्, “नीति राम्रो छ, तर के पहिले र के पछि गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यही कारणले गति र मति दुवै अनिश्चित देखिन्छ ।”
नेपालमा सम्पत्ति छानविनका लागि विगतमा गठन भएका आयोगहरूले सीमित प्रभाव मात्र देखाएका छन् । शाही आयोग राजतन्त्रकालमा गठन भएको थियो । त्यसले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक प्रभाव र चयनात्मक छानविनका कारण निष्पक्षता कायम गर्न सकेन । प्रजातान्त्रिक युगमा गठन भएका अस्थायी आयोगहरूले प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो र दोषीलाई सजाय कम दिइयो । यसै कारण विशेषज्ञहरूले अस्थायी आयोगभन्दा स्वतन्त्र र दीर्घकालीन संरचना आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरिएको छ । यस विभागको काममा मनी लाउन्ड्रिङ र अवैध सम्पत्ति छानविन, बैंक र वित्तीय अभिलेखको अनुगमन, शंकास्पद लेनदेनको पहिचान र अनुसन्धान समावेश छन् । विभाग स्रोत र जनशक्तिको कमी, अन्य सरकारी निकायसँग समन्वयको कमजोरी, डिजिटल प्रणालीको कम प्रयोग र ढिलो कानूनी प्रक्रियाका कारण अझै धेरै चुनौती सामना गर्दैछ । नीतिविज्ञहरूले भने, “विभाग सक्षम छ तर अझै सुधार आवश्यक छ ।”
हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अवैध गतिविधि नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र निगरानी सक्रियता बढाउने शुरुवात गरेका छन् । शंकास्पद लेनदेनको नियमित रिपोर्टिङ, निगरानी टोली गठन र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिकजस्ता पहलहरू प्रारम्भ भइसकेका छन् । विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, “शुरुवात राम्रो छ, तर दीर्घकालीन प्रणालीको व्यवस्था अझै आवश्यक छ ।”
जनताको अपेक्षा पनि स्पष्ट छ । उनीहरू प्रभावकारी सम्पत्ति छानविन, सेवा सुधार, प्रशासनिक समय घटाउने, डिजिटल पहुँच र पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहन्छन् । अब घोषणाभन्दा प्रत्यक्ष परिवर्तन आवश्यक छ । जनता देख्न चाहन्छन् कि काम भएको छ ।
आगामी दिनमा सरकारले केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ । पहिलो, प्रत्येक प्राथमिकताका लागि स्पष्ट रोडम्याप बनाउनु पर्छ, जसमा कार्यान्वयनको समयसीमा र जिम्मेवार निकाय उल्लेख गरिएको होस् । दोस्रो, स्वतन्त्र निगरानी संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सक्छ र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन्छ । तेस्रो, डिजिटल प्रणाली र डेटा साझेदारीलाई सशक्त बनाउनु पर्छ, जसमा सम्पत्ति विवरण अनलाइन उपलब्ध होस्, वित्तीय डाटासँग प्रत्यक्ष समायोजन होस् र स्वचालित शंका पहिचान प्रणाली प्रयोगमा ल्याइयोस् ।
चौथो, द्रूत न्याय र परिणाम सुनिश्चित गर्नु पर्छ, जसमा सार्वजनिक र दोषीलाई समयमै सजाय दिइयोस् । पाँचौं, सरकारले आफ्नो कामबारे नियमित रूपमा जनतालाई जानकारी दिनु पर्छ र नागरिकको प्रतिक्रिया संकलन गरी पारदर्शिता कायम गर्नु पर्छ ।
विशेषज्ञहरूले निष्कर्ष निकाल्छन् कि विगतका आयोग, शाही आयोगको अनुभव, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका चुनौती र हालका पहललाई ध्यानमा राख्दा स्पष्ट हुन्छ कि निर्णय लिने क्षमताभन्दा निर्णय लागू गर्ने क्षमता बढी आवश्यक हुन्छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र पारदर्शिता प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट छ । यसको गति र मति दुवै सुधार नगरी अपेक्षित परिणाम आउँदैन । जनता चाहन्छन् कि सरकार केवल घोषणा मात्र नगरी काम देखाओस्, केवल रोडम्याप मात्र देखाए पनि पुग्दैन, प्रत्यक्ष परिणाम आवश्यक छ ।
यो सरकारका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने, निष्पक्षता कायम राख्ने र सुशासनको नयाँ अध्याय शुरु गर्ने मौका हो । विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् कि यदि सरकारले अहिले सही दिशा र तीव्र गति अपनाएन भने, प्रारम्भिक उत्साह समयमै निराशामा परिणत हुन सक्छ ।
अबको परीक्षण यही हो कि सरकार घोषणा र प्रतिज्ञा मात्रमा सीमित रहन्छ कि जनतालाई प्रत्यक्ष परिवर्तन देखाएर आफ्नो गति र मति दुवै प्रमाणित गर्न सक्छ ।
यसरी सरकारको प्रारम्भिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अन्य दलहरु भने आफ्नो दलको रणनीति बनाउन लागेका छन् । खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका नेताहरुमाथि कानूनी कारबाहीको थालनी वर्तमान सरकारले गरेको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले धारणा आइरहेका छन् ।
कांग्रेस विधिको शासनमा विश्वास गर्ने दल भएकाले उहाँहरुको विषयमा विधिसम्मत्त रुपमा काम, कारबाही अघि बढोस् भन्ने पक्षमा देखिएको छ । कांग्रेसले एउटा विज्ञप्तिमात्र जारी गरेको छ । त्यसविपरित एमाले भने सडक तताउन लागि परेको छ । ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिएर कानूनी उपचार समेत भैरहेको स्थितिमा एमालेले भने सडक तताउने कार्य गर्न थालेको छ ।
एमालेको यो कार्यशैलीलाई लिएर सर्वत्र विरोध बढेको छ । एमालेको आव्हानमा प्रदर्शनी गर्ने भनिए पनि उपस्थिति हेर्दा एकदमै लज्जास्पद देखिएको बताइएको छ । काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनीमा ५० जनाको पनि उपस्थिति नरहेको भनी टिप्पणी हुन थालेको छ । यसैगरी सरकार पनि एमालेको प्रदर्शनीलाई रोक्न लागि परेको देखिएको छ ।
उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाई मत पाएर बनाएको वर्तमान सरकारले गर्ने भनिएका सयवटा कामको दिनगन्ती शुरु भएको छ । सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले सयवटा कार्यहरुको सूची तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । ती कार्यहरु के कसरी पूरा गर्दै यो सरकार जाला भनी हेर्न थालिएको अवस्था छ ।