देउवालाई तान्न सरकार सक्रिय: कांग्रेस विधिको पक्षमा, अनुसन्धान कस्तो होला ?

भक्तपुर/ नेपालको समकालीन राजनीति फेरि एक पटक उच्च तहका नेतामाथि केन्द्रित कानूनी छानबिन र शक्ति–सन्तुलनको बहसले तातेको छ । पछिल्लो घटनाक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइने भनिएकाले सत्ता, प्रतिपक्ष र नागरिक समाज तीनै तहमा व्यापक चासो र बहस जन्माएको छ । यो प्रकरण केवल एक दम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान मात्र नभई नेपालको कानूनी शासन, राजनीतिक संस्कार र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा विगतमा चर्चामा आएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखक सम्बन्धी मुद्दाहरू पुनः सन्दर्भका रूपमा उठ्न थालेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी आरोप सामान्यतया आयस्रोत र सम्पत्तिको वृद्धिबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएपछि उठ्ने गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक रूपमा देउवा दम्पत्तिसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबार, विदेशी बैंक खाता, लगानी तथा सम्पत्तिको स्रोतबारे अध्ययन थालेको जनाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी आवरण दिनु गम्भीर आपराधिक कार्य हो । यस्तो कसूर प्रमाणित भएमा केवल आर्थिक दण्ड मात्र होइन, लामो अवधिको कैद सजाय र सम्पत्ति जफतसम्मको प्रावधान रहेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता अनुसन्धानहरूमा ‘कागजी प्रमाण’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय ट्रेल’ र ‘लाभग्राहीको पहिचान’ निर्णायक तत्व हुन्छन् ।
अनुसन्धानको चुनौती
हाल देउवा दम्पत्ति विदेशमा रहेको भनाइले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाएको छ । नेपालका कानूनी निकायले यस्तो अवस्थामा अपनाउने पहिलो कदम औपचारिक नोटिस जारी गर्नु हो । नोटिस प्रायः स्थायी ठेगाना, कानूनी प्रतिनिधि वा कूटनीतिक माध्यममार्फत पठाइन्छ ।
यदि तोकिएको समयभित्र उपस्थित नभएमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुन सक्छ । त्यसपछि इन्टरपोल मार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्ने सम्भावना पनि खुला रहन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी प्रक्रिया शुरु गर्छ । रेड नोटिस जारी हुनु आफैंमा गिरफ्तारी होइन; सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार मात्र नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।
नेपाल ल्याउने प्रक्रिया
विदेशमा रहेका आरोपित व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया (प्रत्यर्पण) अत्यन्तै जटिल हुन्छ । यदि सम्बन्धित देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि छ भने प्रक्रिया केही सहज हुन्छ, नत्र कूटनीतिक वार्ता, द्विपक्षीय सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी आधार प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यस क्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय जस्तैः परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका बीच समन्वय आवश्यक पर्छ । विदेशी अदालतले पनि प्रमाणको पर्याप्तता र मुद्दाको गम्भीरता मूल्यांकन गरेर मात्र प्रत्यर्पण स्वीकृत गर्छ । त्यसैले, यस्तो प्रक्रियामा समय लाग्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।
सम्भावित कानूनी कारबाही
यदि अनुसन्धानले ठोस आधार फेला पा¥यो भने मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने गर्छ । यो मुद्दामा देउवा दम्पत्ति दोषी ठहरिएमा कैद सजाय (प्रायः ५–१० वर्ष वा सोभन्दा बढी) हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताइएको छ । यसैगरी बिगो बराबर वा सोभन्दा बढी जरिवाना, अवैध सम्पत्ति जफत, सार्वजनिक पद धारणमा प्रतिबन्ध जस्ता सजाय हुन सक्ने अधिवक्ता भवानी प्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
यस्ता सजायहरूले राजनीतिक ‘करियर’ नै समाप्त पार्न सक्ने भएकाले यस्ता मुद्दाहरू अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन् ।
देउवाको दाबी
आफूमाथि कानूनी कारबाहीको कुरा उठाइएको विषयलाई देउवाले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । उनीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रियाको थालनी गरेको जानकारी पाउनासाथ देउवाले आप्mनो सम्पत्तिको विषयलाई लिएर भ्रम पैmलाइएको दाबी गरेका छन् । उनले एउटा विज्ञप्ति जारी गरी आफूमाथि प्रतिशोध नसाँध्न भनी अनुरोध पनि गरेका छन् । उनले आफ्नो घरमा आगजनी क्रममा भेटिएको भनिएको रकम हल्लामात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकारले आफूप्रति प्रतिशोध नसाँधोस् भनी आग्रह पनि गरेका छन् ।
देउवाले आफू उपचारको क्रममा विदेशमा रहेको जानकारी दिंदै आफ्नो उपचार क्रम जारी रहेको पनि जनाएका छन् । उनले स्वस्थ राजनीति गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो जीवन खुला किताब जस्तो रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
ओली–लेखक प्रकरण
विगतमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली र रमेश लेखकसँग सम्बन्धित विभिन्न आरोप र मुद्दाहरू पनि चर्चामा आएका थिए । ती प्रकरणहरूमा अनुसन्धान भए पनि अन्ततः प्रमाणको अभाव, कानूनी जटिलता वा अन्य कारणले मुद्दा कमजोर बनेको वा अन्त्य भएको तर्क गरिँदै आएको छ ।
यी घटनाले दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउने बताइन्छ । के नेपालमा उच्च तहका नेतामाथि अनुसन्धान अन्त्यसम्म पुग्छ ? वा राजनीतिक प्रभावले प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ ? देउवा दम्पत्तिमाथिको वर्तमान अनुसन्धानले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक असर
देउवा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता भएकाले यो प्रकरणले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सत्तापक्षले यसलाई “भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम” का रूपमा चित्रण गर्ने सम्भावना छ भने देउवा पक्षले “राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध” को तर्क अघि सार्न सक्छ । नेपालमा यस्ता मुद्दाहरू प्रायः कानूनीभन्दा बढी राजनीतिक बहसको विषय बन्ने गरेका छन् ।
यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको ‘कानूनी राज्य’ को परीक्षण हो । यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित भएर अघि बढ्यो भने यसले जनविश्वास बढाउनेछ । यदि प्रक्रिया ढिलो, अस्पष्ट वा राजनीतिक प्रभावमा परेको देखियो भने यसले राज्य संयन्त्रमाथिको भरोसा थप कमजोर बनाउन सक्छ ।
नेपालमा विगतका अनुभवले देखाएको छ कि ठूला नेतामाथिका मुद्दाहरूमा ‘शुरुमा ठूलो हल्ला, अन्त्यमा शून्य परिणाम’ भन्ने धारणा बलियो छ । यस पटक त्यो धारणा तोडिन्छ कि दोहोरिन्छ भन्नेमा सबैको नजर छ ।
निर्णायक मोडमा न्याय प्रणाली
समग्रमा, देउवा र आरजु राणा देउवामाथि उठेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन केवल कानूनी प्रक्रिया होइन कि यो नेपालको लोकतन्त्र, सुशासन र जवाफदेहिताको परीक्षा हो । विदेशमा रहेको अवस्था, नोटिस, अन्तर्राष्ट्रिय खोजी, सम्भावित प्रत्यर्पण, अदालतमा हुने बहस जस्ता सबै चरणहरूले यो प्रकरणलाई दीर्घकालीन बनाउने संकेत देखिएको छ ।
यसैबीच खड्गप्रसाद शर्मा ओली र रमेश लेखकसँग सम्बन्धित विगतका मुद्दाहरूले सन्दर्भ, शंका र अपेक्षा तीनैलाई जीवित राखेका छन् ।
के नेपालमा शक्तिशाली व्यक्ति पनि कानूनको दायराभित्र पूर्ण रूपमा आउँछन् ? वा कानून फेरि पनि शक्तिशालीकै प्रभावमा सीमित हुन्छ ? आगामी दिनहरूले यसको उत्तर दिनेछन् र त्यसले नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशासमेत तय गर्नेछ ।
यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनलाई दबाएको तथा त्यसबेला भएको हत्यामा संलग्न भएको भनी अनुसन्धानको दौरानमा राखिएका ओली र लेखक विहीबार हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था, आसोच बारेको अवस्था आदिलाई ख्याल गरी म्याद थप गर्न अदालतले अनुमति दिएको थिएन । पछिल्लो म्याद भित्रै कि मुद्दा दायर गर्न कि त हिरासतमुक्त गर्न भनी अदालतले आदेश दिएकाले विहीबारसम्म मुद्दा गर्न नसकेका कारण उनीहरु हाजिरी जमानीमा छुटेका हुन् ।
ओली र लेखकको यो हिरासतमुत्तिसँगै वर्तमान सरकारले थालेका कार्यहरु कुन अवस्थामा पुग्ने हुन् भनी सोचमग्न अवस्थामा पु¥याई दिएको बताइएको छ । हतारमा निर्णय गर्ने तथा फुर्सदमा पछुताने त होइन भनी यो विषयलाई विशेष रुपमा हेरिएको छ ।
विभिन्न काण्डलाई टुंगोमा पु¥याउने भनी वर्तमान सरकारले फाइलहरु खोल्न थाले पनि त्यसको तयारीमा भने कमजोरी गरेको देखिएको बताइएको छ । ओली र लेखकमाथि कानूनी कारबाही गर्ने भनी वर्तमान सरकार गठन भएकै राति निर्णय गरिएको थियो । सरकार गठन भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै ओली र लेखकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी अनुसन्धान थालिएको थियो ।