राजु अर्याल
भक्तपुर/ नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो आगामी नियमित महाधिवेशनको तयारीसँगै आन्तरिक विवाद र शक्ति सन्तुलनको जटिल चरणबाट गुज्रिरहेको छ । पार्टीभित्र एकातिर संगठन सुदृढीकरण र नेतृत्व चयनको महत्वपूर्ण प्रक्रिया नजिकिँदै गर्दा अर्कोतिर नेतृत्वको वैधता, प्रक्रिया र अधिकारको व्याख्यालाई लिएर देखिएका विवादहरूले महाधिवेशनको वातावरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । सभापति गगन कुमार थापा नेतृत्वको कार्य समितिले आगामी असोज महिनामा नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त कार्यतालिकाले पार्टीलाई समयमै महाधिवेशनतर्फ लैजाने स्पष्ट संकेत दिएको छ । कार्यतालिका अनुसार वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय तहसम्मको संरचनात्मक निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । यस्तो संवेदनशील राजनीतिक प्रक्रियामा केवल समय निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन; यसको सफलताको लागि संगठनभित्रको विश्वास, एकता र स्पष्ट प्रक्रियागत सहमति अनिवार्य हुन्छ ।
महाधिवेशन कुनै पनि राजनीतिक दलको जीवनमा केवल नेतृत्व चयनको कार्यक्रम मात्र नभई नीति, विचार र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो । त्यसैले कांग्रेसका लागि आगामी महाधिवेशन केवल औपचारिकता होइन, आगामी राजनीतिक यात्राको आधारशिला बन्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । यति महत्वपूर्ण प्रक्रियाको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र देखिएको विवादले यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।
यही सन्दर्भमा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सम्बन्धित विवादले पार्टीभित्रको तनावलाई सतहमा ल्याएको छ । खड्काले पार्टीको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग गरी आफू कार्यवाहक सभापति नरहेको अवस्थामा पनि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेको विषयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ । यस कदमलाई संगठनात्मक अनुशासन र प्रक्रियाको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गर्दै कांग्रेसले उनलाई ७ दिनको समय दिएर बुधबार स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पार्टी नेतृत्वको यस्तो कदमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि संस्थागत निर्णय र अधिकारको सीमालाई उल्लंघन गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुने छैन । यस प्रकरणले कांग्रेसभित्र नेतृत्वको अधिकार र वैधताको विषय अझै स्पष्ट नभएको संकेत पनि दिएको छ ।
उता, खड्काले भने आफूविरुद्ध सोधिएको स्पष्टीकरणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै आफू नै कार्यवाहक सभापति रहेको दाबी दोहो¥याएका छन् । उनले यस अवस्थालाई उठाउँदै अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म आफ्नो हैसियत यथावत रहेको तर्क गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र कानूनी र राजनीतिक दुवै तहमा विवाद अझ गहिरिने संकेत गरेको छ ।
यसैबीच, कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको मतभेदलाई कम गर्दै सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले महाधिवेशनलाई विभाजनको होइन, एकताको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै विभिन्न गुट तथा धारसँग निरन्तर संवाद अघि बढाइरहेको बुझिएको छ । उनको यो पहलले पार्टीभित्र सहमति र समन्वयको सम्भावना जीवित राखेको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेस अहिले दुई महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने दायित्व, अर्कोतिर आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै पार्टी एकतालाई कायम राख्ने चुनौती । यदि यी दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा सम्वोधन गर्न सकिएन भने महाधिवेशन नै विवादको केन्द्र बन्न सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आगामी दिनमा के रणनीति अपनाउनु उचित होला भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । पहिलो, महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई यथार्थपरक बनाउँदै सबै तहमा सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि कार्यतालिका अत्यधिक हतारमा लागू गरियो भने त्यसले असन्तुष्टि र अविश्वास बढाउन सक्छ । त्यसैले समय व्यवस्थापनसँगै तयारीको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
दोस्रो, खड्का प्रकरण जस्ता विवादलाई केवल अनुशासनको विषयका रूपमा मात्र नभई संस्थागत स्पष्टताको सन्दर्भमा पनि हेर्नु जरुरी छ । पार्टीभित्र कसको कस्तो अधिकार हो भन्ने विषयमा स्पष्ट र सर्वमान्य व्याख्या आवश्यक छ, जसले भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदियोस् ।
तेस्रो, संवाद र सहमतिको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । शेखर कोइरालाले थालेको पहललाई संस्थागत रूप दिँदै सबै धारलाई समेट्ने वातावरण निर्माण गर्न सके महाधिवेशनलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
कांग्रेसका लागि आगामी महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया होइन, आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षण पनि हो । यदि पार्टीले विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सक्यो भने यसले कांग्रेसलाई अझ सशक्त र एकीकृत बनाउनेछ । यदि विवादलाई बेवास्ता गरियो वा शक्तिसंघर्षमा रूपान्तरण हुन दिइयो भने त्यसले पार्टीको भविष्यलाई कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।
अबको बाटो कांग्रेसका लागि स्पष्ट छ कि संवाद, सहमति र संस्थागत अनुशासनलाई आधार बनाएर महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ने । यही बाटोले मात्र पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेछ ।
उता, कांग्रेसको यो अवस्था आउनुमा कांग्रेसका विगतका कमी कमजोरीलाई केलाउने कार्य पनि भैरहेको छ । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामबाट कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बने पनि संख्यात्मक रुपमा एकदमै कमजोर अवस्थामा छ । २७५ सिटमध्ये कांग्रेसले जम्मा ३८ सिट पाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहन पुग्नु परेको छ ।
यस्तो अवस्था आउनुमा गत निर्वाचनको मुखका कांग्रेस भित्र देखिएको असन्तुष्टी रहेको बताइने गरिएको छ । निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने दुई दिनअघि मात्र गगन कुमार थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको कार्य समितिले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा तथा कार्यवाहक सभापतिका रुपमा रहेका पूर्णबहादुर खड्काले स्वीकार्न मानेका थिएनन् ।
उनीहरुले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकताको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसबीचमा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भैसकेको छ । उक्त निर्वाचनमा सभापति थापाले पहिले नै उम्मेदवारहरुको तयारी भैरहेको स्थितिलाई ख्याल गरी सबैलाई समेटेर उम्मेदवार उठाएका थिए । निर्वाचनमा कांग्रेस भित्रका कथित विभिन्न गुटका भनिएकाहरु उम्मेदवार बनेका थिए । देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा ल्याइएको लहरका कारण कांग्रेसका अधिकांश उम्मेदवारहरु पराजित बन्न पुगे ।
कांग्रेसका सभापति थापासहित सबै पदाधिकारीहरु पराजित बन्न पुगेका थिए । यसैगरी डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले पराजय भोग्नु परेको थियो । यस्तो अवस्थामा पुगेको कांग्रेसलाई पुनर्जिवित गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका नेताहरु जुँगाको लडाइमा लाग्दा कांग्रेसमा समग्रमा हानी पुगी रहेको भनी कांग्रेसका शुभचिन्तकहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ ।
