कौशल कुमार भट्टराई
बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वको सरकार गठन भएको २० दिन पुगेको छ । गत चैत्र १३ गते शाह प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । यसरी करिब तीन साता बितिसक्दा देशमा नयाँ प्रकारको शासनशैलीको संकेत देखिन थालेको छ । छोटो अवधिमा ठूला संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव भएको छैन । यसो नभए पनि सरकारले शुरु गरेका पहलहरूले स्पष्ट रूपमा “दिशा परिवर्तन” को संकेत दिएका छन् । यी २० दिनलाई आधार मान्दै सरकारले थालेका २० प्रमुख कामहरूलाई विस्तृत विश्लेषणसहित प्रस्तुत गर्दा नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकता, शैली र सम्भावित प्रभाव बुझ्न सकिन्छ ।
१. उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन टास्कफोर्स गठन ः सरकारले ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू पुनः अनुसन्धानमा ल्याउन स्वतन्त्र अधिकारसहितको टास्कफोर्स गठन गरेको छ । यसले जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने बलियो सन्देश दिन्छ । अनुसन्धान निष्पक्ष रहन्छ कि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लाग्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि पूर्वतयारी गरेर मात्र काममा उत्रनु ठीक हुने देखिन्छ ।
२. ठूला फाइल र ठेक्का प्रक्रियाको केन्द्रीय समीक्षा ः विगतमा स्वीकृत ठूला ठेक्काहरूको पुनरावलोकन शुरु गरिएको छ । लागत वृद्धि र मिलेमतो नियन्त्रण गर्न उपयोगी, तर यसले परियोजना ढिला हुने जोखिम पनि निम्त्याउँछ । त्यसैले भइरहेका वा भैसकेका कामलाई असर नपर्ने गरी पुनरावलोकनको कार्य गरिनु पर्छ ।
३. “छिटो सेवा, सहज सेवा” अभियान विस्तार ः सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार अभियानलाई देशभर विस्तार गरिएको छ । नागरिकमैत्री शासनको संकेत भए पनि कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता परिवर्तनलाई भने चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई नै पहिले यस बारेमा जानकारी दिने, तालिम दिने जस्ता कार्यहरु गरिनु आवश्यक छ ।
४. डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण सञ्चालन ः अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत नागरिक गुनासो दर्ता र ट्र्याकिङ शुरु गरिएको छ । यसले पारदर्शिता बढ्छ । यसमा ख्याल गरिनुपर्ने कुरा के छ भने गुनासो समाधान समयमै नभए प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्न सक्छ ।
५. सरकारी खर्च कटौतीको कडाइ ः सवारी साधन, भत्ता र भ्रमण खर्चमा कडाइ गरिएको छ । यसले जनतामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले दीर्घकालीन बचतका लागि संरचनागत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । खर्च कटौतीमात्र समाधान होइन, त्यसको विकल्प के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी खर्च कटौतीले अर्कातिर के कस्तो राम्रो कार्य गरिने वा गरियो भन्ने कुरा पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्छ ।
६. मन्त्रालयहरूमा डिजिटल फाइल प्रणाली लागू ः कागजी कामलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ । यसले दक्षता बढाउने महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । यसको नकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने साइबर सुरक्षा र पूर्वाधार चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
७. ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्राविधिक अडिट ः विशेषज्ञ टोलीमार्फत परियोजनाहरूको प्राविधिक मूल्यांकन शुरु गरिएको छ । यसले गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी ठेकेदार–राजनीति सम्बन्धमा तनाव दिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
८. युवा स्टार्टअप कोष स्थापना ः युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न विशेष कोष स्थापना गरिएको छ । यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन हुन्छ । यसका लागि पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
९. सीप विकास कार्यक्रम तीव्रता ः प्राविधिक शिक्षा र तालिमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा प्रभावकारी पार्ने देखिन्छ । विदेशमा पनि शिक्षालाई मात्र नभई सीपलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने गरिएको पाइन्छ । यो कार्यक्रमले तत्काल परिणाम नदिने भएकाले जनतामा यो कुरालाई बुझाउन भने अलि कठिन लाग्ने देखिन्छ ।
१०. शहरी व्यवस्थापन मोडेल अन्य शहरमा विस्तार ः काठमाडौंको अनुभव अन्य महानगरमा लागू गर्न शुरु गरिएको छ । यो सफल भए राष्ट्रिय प्रभाव, असफल भए आलोचना बढ्ने जोखिम भने देखिन्छ ।
११. सरकारी विद्यालय सुधार कार्ययोजना लागू ः पूर्वाधार र शिक्षण गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम शुरु गरिएका छन् । यो मानव पूँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको परिणाम पाउन समय लाग्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा यसले दीर्घकालीन रुपमा राम्रो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
१२. स्वास्थ्य सेवा अनुगमन टोली परिचालन ः अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तर जाँच गर्न टोली खटाइएको छ । यसले सेवा सुधारको संकेत गरेको छ । स्रोतको अभावले प्रभाव भने सीमित हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
१३. औषधि आपूर्ति प्रणाली सुधार ः सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव हटाउन नयाँ प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यसका लागि आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापनमा चुनौती भने थपिने देखिन्छ ।
१४. प्रहरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली शुरु ः प्रहरीलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ मापन प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले उत्तरदायित्व बढ्छ । प्रहरी प्रशासनले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका खण्डमा यसले राम्रै परिणाम दिने देखिन्छ ।
१५. कर प्रणाली सरलीकरणका प्रारम्भिक कदम ः कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन केही सुधार लागू गरिएको छ । यसले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने देखिन्छ । यसले राजश्व सन्तुलनमा भने चुनौती थप्ने कार्य गर्ने देखिन्छ ।
१६. विदेशी लगानीका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ ः लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसले लगानीमा आकर्षण बढ्छ । यसका लागि पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न भने आवश्यक । यसैगरी विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि बाटो सहज बनाई दिनु जरुरी छ । दर्ता गर्नकै लागि विभिन्न झण्झटलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिएका कारण पनि नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन सहज नदेखिएको अवस्था छ ।
१७. संघ–प्रदेश–स्थानीय समन्वय संयन्त्र सुदृढीकरण ः नियमित समन्वय बैठकलाई संस्थागत बनाइएको छ । यसले नीति कार्यान्वयनलाई सहज बनाई दिएको छ । यो गर्ने क्रममा राजनीतिक मतभेद अवरोध बन्न सक्ने देखिन्छ । संघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा रास्वपाइतरको सरकार छ ।
१८. प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन ः शहरी प्रदूषण घटाउन कडाइका साथ नियम लागू गरिएको छ । यसले दीगो विकासतर्फ कदम चलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो कार्य सरकार वा सरकारी निकायको मात्र होइन भन्ने कुरालाई जनस्तरसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ । त्यसैले यो सफल हुनका लागि जनसहभागिता अनिवार्य छ ।
१९. सार्वजनिक गुनासो समाधानको समयसीमा निर्धारण ः गुनासो समाधानका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छ । यसले उत्तरदायित्व बढ्छ । कार्यान्वयनमा निरन्तरता आवश्यक भने आवश्यक देखिएको छ । गुनासो लिने मात्र होइन कि त्यसको समाधान पनि खोजिनु आवश्यक हुन्छ ।
२०. प्रधानमन्त्रीको नियमित प्रत्यक्ष संवाद ः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनतासँग नियमित संवाद गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । यो प्रत्यक्ष हो भन्ने कुरा देखिई सकेको छैन । कुन शैली वा प्रणाली अपनाएर यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएला भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा नरहेको भन्ने आरोप बालेन्द्र शाहमाथि लाग्दै आएको थियो । त्यसैले प्रत्यक्ष संवाद कस्तो हो भन्ने स्पष्ट रुपमा खुलेको छैन ।
समग्र रूपमा हेर्दा, यी २० दिनमा शुरु गरिएका कामहरूले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखाउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र युवा केन्द्रित विकास सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार छिटो निर्णय र दृढ कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख देखिन्छ । यसका लागि प्रारम्भिक ऊर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन; दीर्घकालीन सफलता संस्थागत सुधार, राजनीतिक सहमति, र निरन्तरतामा निर्भर रहनेछ । यी २० दिनले आशा जगाएका छन् । अब चुनौती भनेको ती आशाहरूलाई व्यावहारिक उपलब्धिमा परिणत गर्नु हो ।
