अध्यादेशको मार्गमा सरकार : संसद छलियो, विरोध चुलियो

भक्तपुर/ अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारी कदम यतिबेला राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वसँग जोडेर चर्चामा आएको यो निर्णयले कार्यपालिका–विधायिकाबीचको सम्बन्ध, संवैधानिक अभ्यास र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसद् सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याइएको आरोपबीच विरोधको श्वर क्रमशः चर्किँदै गएको छ ।
अध्यादेशको विरोध अब सडक र नागरिक तहमा मात्र सीमित छैन; राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै विपक्षी दलहरूको बैठकहरु भैरहेका छन् । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्वेको पहलमा बोलाइएको उक्त बैठकमा विभिन्न विपक्षी शक्तिहरूले साझा धारणा बनाउँदै सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने रणनीति तय गरिरहेका छन् । कांग्रेसका नेताहरूले संसद् जस्तो सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई निष्क्रिय बनाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको आघातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
कांग्रेसको भनाइमा, “संसद् चलाउन सकिने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्को अवमूल्यन हो ।” पार्टीभित्रै पनि यस विषयमा कडा प्रतिक्रिया देखिएको छ । केही नेताहरूले यसलाई ‘कार्यपालिकाको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति’ को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकले संयुक्त आन्दोलन, संसद् अवरोधदेखि लिएर कानूनी चुनौतीसम्मका विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
सरकार पक्ष भने आफ्नो निर्णयको बचाउमा उभिएको छ । उनीहरूका अनुसार, तात्कालीन परिस्थितिमा आवश्यक निर्णय लिन अध्यादेश उपयुक्त माध्यम बनेको हो । आलोचकहरूले यो तर्कलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरूको प्रश्न छ कि के वास्तवमै त्यस्तो आकस्मिक अवस्था थियो जसले संसद् प्रक्रियालाई नै पन्छाउनुपर्ने बनायो ?
नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई असाधारण अवस्थाका लागि सुरक्षित राखेको छ । संसद् अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा र तत्काल कानूनी आवश्यकता परेमा मात्र यस्तो व्यवस्था प्रयोग गर्न पाइन्छ । व्यवहारमा भने यो प्रावधान बारम्बार विवादमा तानिँदै आएको छ । अहिलेको बहस पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित छ कि अध्यादेश आवश्यकताबाट आएको हो कि राजनीतिक सुविधा अनुसार ?
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको यो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनको भनाइमा, “करिब दुई तिहाइको जनमत भएको सरकारले संसद् प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहार हो ।” उनी थप्छन्, “यसले विधायिकी संस्थालाई कमजोर बनाउँदै कार्यपालिकालाई असन्तुलित रूपमा शक्तिशाली बनाउने खतरा पैदा गर्छ ।”
भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा हालका कानूनमन्त्री सोविधा गौतमसँग यो विषयमा रास्वपाका नेताहरुसँग जोडेर सार्वजनिक बहस चलाई दिन आग्रह पनि गरेका छन् । उनले गौतम आफैं पनि कानून बुझेकी मन्त्री भएकाले अध्यादेशसँग जोडिने ‘तत्काल’ भन्ने शब्दको विधायिकी मनसायका बारेमा राम्रो बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन मन्त्री गौतमलाई आग्रह गरेका छन् । उनले कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरुले आफू अनुकुल अध्यादेश ल्याउने गरेका भनी ३० वर्षदेखिको विसंगति भन्ने रास्वपाले त्यही विसंगति ३० दिनमै गरको छ ।
विगतका घटनाक्रमले पनि अहिलेको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । तात्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद् अवरोधका बीच अध्यादेश ल्याउँदा व्यापक विरोध भएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूले संसद् छलेको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । अहिलेको सन्दर्भमा भने उही प्रश्न फेरि उठेको छ कि अध्यादेश आवश्यकता हो कि राजनीतिक उपकरण ?
नेपालमा अध्यादेश प्रयोगको इतिहास हेर्दा, यो अभ्यास निरन्तर विवादास्पद रहँदै आएको देखिन्छ । सत्ता पक्षमा हुँदा यसको पक्षमा उभिने र प्रतिपक्षमा पुग्दा विरोध गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिएको छ । यसले नीतिगत स्थिरता र संवैधानिक अभ्यासको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसबीच, राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत यस्ता विवादमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । केही प्रसंगहरूमा अध्यादेशलाई रोक्ने वा पुनर्विचार गराउने प्रयासले संवैधानिक बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ । अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यकालमा पनि अध्यादेशसम्बन्धी निर्णयहरू चासोका साथ हेरिएका छन् । विगतमा न्यायिक र राजनीतिक सन्दर्भ जोडिएका अध्यादेश विवादहरूले राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमारेखा कति सक्रिय हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि अध्यादेशको प्रयोग आफैंमा गलत होइन, तर यसको प्रयोगको समय, उद्देश्य र सन्दर्भ नै निर्णायक हुन्छ । यदि वास्तविक आकस्मिकता छ भने यो उचित हुन सक्छ तर यदि संसद् उपलब्ध हुँदाहुँदै यसको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूको सक्रियता, विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको पहल, आगामी राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्ने संकेत देखिन्छ । संयुक्त विरोधको रणनीतिले संसद् भित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।
अहिलेको अध्यादेश प्रकरण विवादमा आउनुमा संसद डाकिसकिएको समयमा त्यसलाई रोकिनु पनि हो । संसद चल्न सक्ने अवस्थामा संसदबाटै यस्ता कानूनहरु ल्याइनुपर्ने हो । संसदबाट पारित भएर आउने कानूनले मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । अहिलेको सरकार करिब दुई तिहाईको नजिक रहेको अवस्थामा कानून पारित गराउन झनै सहज अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा डाकिएको संसदको बैठक नै रोकेर सरकारले अध्यादेशको मद्दत लिनुलाई अस्वाभाविक रुपमा लिइएको हो ।
समग्रमा हेर्दा, अध्यादेशको यो प्रकरण केवल एउटा कानूनी कदमको बहस मात्र होइन । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक संस्कारको परीक्षण पनि हो । संसद् जस्तो संस्थालाई पन्छाउँदै कार्यपालिकाले निर्णय लिने प्रवृत्ति बलियो बन्दै जाने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सन्तुलनमा असर पार्ने निश्चित छ ।
अहिलेको बहसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ कि अध्यादेश प्रयोग गर्न पाउने अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको प्रयोगमा संयमता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व झन् आवश्यक छ । विपक्षी दलहरूको एकता र बढ्दो विरोधले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्छ कि गर्दैन, त्यो भने अबको राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।