नीति, न्याय र मानवीयताको परीक्षण

देशका विभिन्न शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारी गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमणको नाममा हटाउने अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने, अस्थायी बासस्थान खाली गराउने र वैकल्पिक व्यवस्थाको अस्पष्ट आश्वासन दिने क्रम बढ्दो छ । यसले सुकुम्वासी समुदायमा त्रास र अन्योल दुवै सिर्जना गरेको छ । एकातिर राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व वहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन र आधारभूत अधिकारको प्रश्न जोडिएको छ । यही द्वन्द्वले अहिलेको सुकुम्वासी समस्या केवल कानूनी विषय नभई गहिरो सामाजिक र मानवीय मुद्दा बनेको छ ।
वास्तवमा सुकुम्वासी समस्या कुनै एक दिनको परिणाम होइन; यो दीर्घकालीन नीति असफलता, अव्यवस्थित शहरीकरण र राजनीतिक स्वार्थको उपज हो । वर्षौंसम्म विभिन्न सरकारले सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा आयोग गठन गर्ने, लगत संकलन गर्ने र पुनर्वासको आश्वासन दिने काम गरे, तर कार्यान्वयनमा निरन्तरता र स्पष्टता देखिएन । यसबीचमा राजनीतिक दलहरूले सुकुम्वासी समुदायलाई मतदाताको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि दोहोरियो । यसले समस्या समाधानभन्दा जटिल बनायो । अहिलेका हटाउने अभियानहरूलाई कतिपयले ‘कानूनको कार्यान्वयन’ भने पनि प्रभावित समुदायले यसलाई ‘बिना विकल्प विस्थापन’ का रूपमा अनुभूति गरिरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार, सुकुम्वासीको परिभाषा, वास्तविक पात्र र अवसरवादी अतिक्रमणकारी छुट्याउने काम अझै अस्पष्ट छ । त्यसमाथि, पुनर्वासका लागि आवश्यक जमिन, पूर्वाधार र रोजगारीको सुनिश्चितता बिना गरिएको स्थानान्तरणले दीर्घकालीन समाधानभन्दा अस्थायी व्यवस्थापन मात्र हुने खतरा देखिन्छ । यसले सामाजिक असन्तोष, शहरी गरिबी र अनौपचारिक बस्तीको पुनः विस्तारलाई निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
अब समाधानको बाटो स्पष्ट, न्यायोचित र दीर्घकालीन हुनुपर्छ । पहिलो, सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट र पारदर्शी विभाजन आवश्यक छ । यसका लागि अद्यावधिक तथ्यांक र निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य छ । दोस्रो, पुनर्वासलाई केवल जमिन वितरणमा सीमित नगरी आवास, आधारभूत सेवा, शिक्षा र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ, ताकि बसाइँसराइ स्थायी र सम्मानजनक बनोस् । तेस्रो, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र विज्ञहरूको सहभागितामा नीति निर्माण गरिनु जरुरी छ, जसले निर्णयलाई विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ । चौथो, अदालतको मार्गदर्शन र संवैधानिक मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै कुनै पनि हटाउने अभियान अघि बढाइनुपर्छ । अन्ततः, सुकुम्वासी समस्या समाधान केवल संरचना हटाउने विषय होइन; यो राज्यको सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो । यदि राज्यले संवेदनशीलता, पारदर्शिता र दूरदृष्टिका साथ अघि बढ्न सकेन भने आज हटाइएका बस्तीहरू भोलि फेरि अर्को कुनामा उस्तै रूपमा उभिन बाध्य हुनेछन् ।