कौशल कुमार भट्टराई
काठमाडौं उपत्यकाले देखेको शनिबार र आइतबारको दृश्य, नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाइँदै गरेका क्षणहरू, नेपालको दीर्घकालीन भूमि, बसोबास र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको समस्याको तीव्र अभिव्यक्ति हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पद सम्हालेको एक महिना नपुग्दै यस्तो कडा कदम चाल्नुले राज्य अब निष्क्रिय छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले सँगै गहिरा प्रश्नहरू पनि उठाएको छ कि के यो समाधानको शुरुवात हो वा केवल समस्या अर्को ठाउँमा सार्ने प्रक्रिया ?
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र आसपासका क्षेत्रमा बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी किनारमा बसेका बस्तीहरू हटाउने अभियानमा धेरै परिवारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भए । कतिपयले विरोध जनाए, कतिपयले विवशतामा आफ्नो घरटहरा भत्किँदै गरेको हेर्नुप¥यो । प्रशासनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कानूनी दायित्व पूरा गरेको दाबी ग¥यो । प्रभावित समुदायका लागि यो केवल कानूनी प्रश्न मात्र होइन कि जीवन, अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय बन्न पुग्यो ।
यो घटनालाई वर्तमान क्षणमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । केही वर्षअघि, जब बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख थिए, उनले यस्तै अभियान शुरु गरेका थिए । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, नदी किनार सफा गर्ने, अव्यवस्थित संरचना हटाउने उनले लक्ष्या लिएर कार्य थालेका थिए । त्यतिबेला उनको प्रयास विभिन्न तहबाट अवरुद्ध भएको थियो । संघीय सरकार, प्रशासनिक निकाय, राजनीतिक दबाब र अदालतका अन्तरिम आदेशहरूले कतिपय कदम रोकिएका थिए । विशेषतः सुकुम्वासीबस्तीको सन्दर्भमा “पहिले पुनर्वास कि पहिले हटाउने?” भन्ने बहसले काम अघि बढ्न कठिन बनाएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरू उल्लेखनीय छन् । अदालतले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन राज्यलाई रोक लगाएको होइन, तर त्यस क्रममा प्रभावित नागरिकजनको पुनर्वास, सम्मानजनक जीवन र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मर्म स्पष्ट पारेको छ । अदालतको दृष्टिकोण सधैं सन्तुलनको खोजीमा केन्द्रित देखिन्छ । अदालतले कानून कार्यान्वयन र मानव अधिकारबीचको सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अर्को विशेष पक्ष के छ भने गृहमन्त्री पद रिक्त रहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैंले गृहमन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । यसले निर्णय प्रक्रिया केन्द्रीकृत बनाएको छ जसले गर्दा निर्णय छिटो हुन्छ । त्यसको राजनीतिक र नैतिक उत्तरदायित्व पनि पूर्ण रूपमा एउटै नेतृत्वमा केन्द्रित हुन्छ । शनिबार–आइतबारको अभियान यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष तथ्यांक हो किनकि नीति तथ्यांकबिना प्रभावकारी हुन सक्दैन । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न अध्ययनअनुसार करिब ५० वटा सुकुम्वासी बस्ती रहेका छन्, जहाँ झण्डै २ हजार ८ सय घरधुरी बसोबास गर्छन् । केही अनुमानले यो संख्या ५० हजार मानिससम्म पुग्ने देखाउँछ, जबकि सन् २०१३ तिरको अध्ययनले ४६ वटा बस्तीमा २४ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देखाएको थियो । यी फरक–फरक तथ्यांकहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन् कि समस्या स्थिर छैन, विस्तार हुँदै गएको छ । यसको यकिन चित्र अझै अस्पष्ट छ ।
झन् चासोको कुरा के छ भने काठमाडौंका सबै “सुकुम्वासी” वास्तवमै सुकुम्वासी होइनन् । सरकारी अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि नदी किनारका करिब ४ हजार परिवारमध्ये केवल करिब २० प्रतिशत मात्र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी हुन्, बाँकी ८० प्रतिशत “अव्यवस्थित बसोबासी” हुन् । कतिपयसँग अन्यत्र जग्गा वा स्रोतसाधन पनि रहेको पाइएको छ । यही तथ्यले नीति निर्माणलाई अझ जटिल बनाउँछ किनकि सबैलाई एउटै वर्गमा राखेर समाधान खोज्न सकिँदैन ।
राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा समस्या अझ व्यापक छ । विभिन्न आयोगहरूका तथ्यांकअनुसार नेपालभर करिब ४.५ लाख परिवार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी छन् भने करिब १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा वर्गीकृत छन् । आयोगहरूमा १० लाखभन्दा बढी निवेदन परेका छन् र केही अनुमानमा १३ लाखभन्दा बढी घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा भूमिसम्बन्धी असुरक्षामा रहेका छन् । यति ठूलो समस्याका बाबजुद पनि नेपालसँग एकीकृत, अद्यावधिक र विश्वसनीय डाटाबेस अझै छैन ।
विगतका विभिन्न सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगहरूले यही काम गर्ने उद्देश्य राखेका थिए कि पहिचान, लगत संकलन, वितरण र व्यवस्थापन । राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव र नीति निरन्तरता नहुँदा ती आयोगहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेनन् । कतिपय अवस्थामा त सुकुम्वासीको नाममा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले लाभ उठाएको आरोप पनि लाग्यो ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको डोजर अभियानलाई हेर्दा प्रश्न उठ्छ कि के यो लक्षित हस्तक्षेप हो, कि व्यापक तर असमान प्रभाव पार्ने कदम ? वास्तविक सुकुम्वासीहरूको अवस्था बुझ्न नसकी गरिएका कदमहरूले उनीहरूलाई झन् जोखिममा पार्न सक्छन् । उनीहरूका लागि त्यो बस्ती केवल आश्रय मात्र होइन कि रोजगारी, सामाजिक सञ्जाल, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको जीवनको केन्द्र हो ।
विश्व अनुभवले पनि देखाउँछ कि यस्तो समस्या बल प्रयोगले मात्र समाधान हुँदैन । अमेरिकामा “ज्यगकष्लन ँष्चकत” नीति अपनाएर पहिले आवास उपलब्ध गराइन्छ, त्यसपछि अन्य सेवा जोडिन्छ । ब्राजिलमा फाभेला बस्ती सुधार कार्यक्रममार्फत क्रमशः पूर्वाधार विकास र कानूनी मान्यता दिइएको छ । भारतमा झुग्गी बस्ती पुनर्वासका लागि बहु–आवासीय परियोजना लागू गरिएको छ । जपानमा भने कडा शहरी योजना र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका कारण यस्तो समस्या न्यून देखिन्छ ।
नेपालका लागि अबको बाटो के हुन सक्छ ?
पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वसनीय तथ्यांक हो । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्पष्ट वर्गीकरण बिना कुनै पनि नीति प्रभावकारी हुँदैन । दोस्रो—“पहिले पुनर्वास, पछि हटाउने” भन्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो—सस्तो र सुलभ आवास नीति ल्याउनुपर्छ, जहाँ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच साझेदारी होस् ।
चौथो—शहरी योजना कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा नयाँ सुकुम्वासी बस्ती नबनोस् । पाँचौँ—ग्रामीण विकासमा लगानी बढाएर शहरतर्फको चाप घटाउनुपर्छ । छैटौँ—राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीति निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि हरेक नयाँ सरकारसँगै नीति फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य होस् ।
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले थालेको कदमलाई इतिहासले कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने कुरा अबको नीतिगत दिशा र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि यो केवल कडाइमा सीमित रह्यो भने समस्या फेरि अर्को ठाउँमा सर्नेछ । यदि यसलाई तथ्यांकमा आधारित, मानवीय र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग जोड्न सकियो भने, यो नेपालमा सुकुम्वासी समस्या समाधानको वास्तविक शुरुवात बन्न सक्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको शनिबार–आइतबारको घटना केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन यो एउटा चेतावनी पनि हो र एउटा अवसर पनि । अबको प्रश्न भनेको यही हो कि के नेपालले यो अवसरलाई दिगो समाधानमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, कि फेरि अर्को दशकसम्म यही समस्या दोहोरिरहनेछ ?
