दुई तिहाइको त्रास: बालेन्द्र रफ्तारमा, रवि बचाउमा

भक्तपुर÷ नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य असाधारण गति र गहिरिँदो मनोवैज्ञानिक दबाबको दोसाँधमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै शासन सञ्चालनको शैलीमा देखिएको तीव्रताले यस्तो संकेत गरेको हो । सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएका संरचनात्मक परिवर्तनहरू र त्यसले उत्पन्न गरेको “दुई तिहाइको त्रास” अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रीय विषय बनेको छ । एकातिर सरकार आफूलाई परिणाममुखी र निर्णायक भन्दै प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक सन्तुलन, संस्थागत स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहअस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका बताइएको छ ।
सरकारले प्रारम्भमै सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नु यो समग्र बहसको मुख्य शुरुआत बिन्दु बन्यो । कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने दाबी गर्दै सरकारले कानूनी प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर्क अघि सारेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए । विधायिकाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने सम्भावना, पर्याप्त छलफलको अभाव र संवैधानिक अभ्यासको प्रश्न उठाउँदै गरिएको यो निर्णयले कार्यपालिका–राष्ट्रपति सम्बन्धमा तनावको संकेत गरेको थियो ।
केही जानकारी मुलक पत्रसहित सरकारले पुनः सोही अध्यादेश प्रस्तुत ग¥यो र अन्ततः राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत भयो । यही घटनाक्रमले “दुई तिहाइको त्रास” भन्ने विश्लेषणलाई बलियो बनायो । राजनीतिक वृत्तमा यो धारणा फैलियो कि शक्तिशाली बहुमतको दबाबले संवैधानिक निकायहरू समेत आफ्नो निर्णयमा लचकता देखाउन बाध्य भएका हुन् । एक वरिष्ठ विश्लेषक भन्छन्, “यो केवल एउटा अध्यादेशको कथा होइन, यो राज्य संरचनाभित्र शक्ति सन्तुलन कसरी पुनःपरिभाषित हुँदैछ भन्ने संकेत हो ।”
अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अर्को विवादको केन्द्र बन्यो । सरकारले यसलाई ‘संरचनात्मक सुधार’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ कि अप्रभावकारी र विवादास्पद पदाधिकारीहरू हटाएर नयाँ ऊर्जा ल्याउने प्रयासका रूपमा । आलोचकहरूका अनुसार यसले संस्थागत स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । संवैधानिक निकायहरू, जसले राज्यको शक्ति सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) प्रणालीलाई दह्रो बनाउँछन्, तिनको स्वतन्त्रता नै जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरू जस्ता पदाधिकारीहरूलाई संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउन सकिने प्रावधान छ । अहिलेको सन्दर्भमा यही व्यवस्था नै “त्रास” को मुख्य कारण बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ । न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायका पदाधिकारीहरू आफ्नो पद सुरक्षित छ कि छैन भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाबमा काम गर्न बाध्य हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अधिवक्ता हरि शरण जमकटेल भन्छन्, “यदि निर्णय गर्दा पद जोगाउने डर हाबी भयो भने निष्पक्षता स्वतः कमजोर हुन्छ ।”
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली भने तीव्र र आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिन भन्दै सरकारले केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाएको छ । यसक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पूर्वमन्त्री रमेश लेखक तथा उद्योगी शेखर गोल्छा जस्ता नामहरू जोडिएका घटनाहरूले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । सरकार समर्थकहरूले यसलाई “कानूनको शासन” को उदाहरण मानेका छन् भने विपक्षीहरूले “चयनात्मक कारबाही” को आरोप लगाएका छन् ।
विकास र व्यवस्थापनको नाममा चालिएका केही कदमहरू पनि विवादमुक्त छैनन् । नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको घटनाले सरकारको कठोर नीति उजागर ग¥यो । सरकारका अनुसार अवैध अतिक्रमण हटाउनु अपरिहार्य थियो, तर पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना गरिएको कदमले मानवीय संवेदनशीलता उपेक्षित भएको आलोचना भइरहेको छ । यसले सरकारको “रफ्तार” र “समावेशीता” बीचको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ ।
राजनीतिक रूपमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अवस्थासँग जोडिएको छ । सरकारको तीव्र निर्णय र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक असरका कारण यो पार्टी असहज स्थितिमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ । पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गरेका छन् कि कतिपय स्थानीय तहका निर्णयहरूले संघीय स्तरमा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ । “हामीले नगरेका निर्णयहरूको असर पनि हामीमाथि परेको छ,” उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।
रास्वपाभित्र पनि सरकारसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट एकमत देखिँदैन । एक पक्ष सरकारको द्रुत सुधार अभियानसँगै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छ भने अर्को पक्ष संवैधानिक प्रक्रिया र सहमतिमूलक राजनीति आवश्यक रहेको बताउँछ । यही द्विविधाले रास्वपालाई “बचाउको रणनीति” अपनाउन बाध्य बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
नेपालको राजनीति अहिले “गति बनाम सन्तुलन” को बहसमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको रफ्तारले परम्परागत ढाँचालाई चुनौती दिएको छ । यसले निर्णय लिन ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई तोड्ने प्रयास भएको समर्थकहरूको दाबी छ । उता, आलोचकहरू भने चेतावनी दिइरहेका छन् कि लोकतन्त्रमा गति महत्वपूर्ण भए पनि प्रक्रिया र सहमति झन् महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
“दुई तिहाइको त्रास” को प्रभाव केवल पदाधिकारीहरूमा सीमित छैन; यसले समग्र शासन प्रणालीमा विश्वासको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । यदि संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संरचनामा दरार ल्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, यदि बलियो सरकार आफ्नो शक्ति पारदर्शी र उत्तरदायी रूपमा प्रयोग गर्न सफल भयो भने यसले सुधारको नयाँ अध्याय पनि खोल्न सक्छ ।
अहिलेको अवस्था नेपालका लागि परीक्षणको घडी हो । शक्ति र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन कसरी कायम गरिन्छ, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता कत्तिको सुरक्षित रहन्छ र राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्नहरूको उत्तरले नै आगामी दिनमा देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ । बालेन्द्रको रफ्तार र रविको बचाउ, यी दुई प्रतीकात्मक धारबीच नेपालको राजनीति कुन मोडमा पुग्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।