रमेश विष्ट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आम निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि मुलुकमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । सरकार गठनसँगै समाजका विविध क्षेत्रमा तरंगहरु पैदा भएका छन् । नागरिकमा आशा र आशंका दुवै देखिन्छन् । लोकतन्त्रको मजबुद आधार स्तम्भ प्रेस जगत यति बेला आशाभन्दा पनि आंशकातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
इतिहासदेखि नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै जनताको अधिकारको पक्षमा उभिदै आएको नेपाली प्रेसका सामु यतिबेला असंख्य चुनौति देखा पर्दैछन् । स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा राज्यका तर्फबाट अंकुश लाग्न सक्ने थुप्रै सूचकहरु सरकार बनेको छोटो अवधिमा नै देखा पर्न थालेका छन् । यसले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अवरोध आउने भय उन्पन्न भएको छ । यसैगरी सञ्चार क्षेत्र स्वनियन्त्रणको गलत अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको छ ।
सरकार बनेको एक महिना पनि नबित्दै सरकारी विज्ञापनमाथि निजी सञ्चार माध्यमको पहुँचलाई निषेध गरियो । विज्ञापन वितरणमा देखिएको कमजोरीलाई सञ्चाउने बाटो छाडेर विज्ञापन नै रोक्का गर्ने कठोर निर्णय लिइनु सञ्चार क्षेत्रमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी हो । निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक पहुँचबाट अलग गर्दा व्यावसायिक पत्रकारितालाई आघात पुग्नेगरी आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ भन्ने तथ्य सरकारले नबुझेको होइन । नयाँ सरकार बनेपछि निजी सञ्चार माध्यममाथि लगाइएको सरकारी विज्ञापनको प्रतिबन्ध पहिलो प्रहार हो ।
विज्ञापनमाथिको प्रतिबन्ध लगतै सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट धम्कीपूर्ण विज्ञप्ती जारी भयो । जुन विज्ञप्तीमा आम रुपमा नै सञ्चार माध्यमहरुले गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्छन् र उनीहरुलाई सरकारले रोजेको कानून अनुसार कारबाही गरिनेछ भन्ने आशय प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रालय सबै समाचार प्रदायक, संस्था तथा व्यक्तिलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका र हचुँवाका भरमा कुनै पनि समाचार तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दछ । यदि आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको पाइएमा त्यस्ता समाचार वा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानून (विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानून) बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारको यो भनाई धेरै अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने नियत राख्दछ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको तथ्य जाँच, गुनासा वा उजुरी र समस्याको पहिचान तथा समाधान गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिल र अदालतहरु हुन् भन्ने स्थापित व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै सरकार आफै कारबाहीका लागि अग्रसर हुने चेतावनी दिइएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई आर्कषित नहुने विद्युतीय कारोबार ऐनलाई उल्लेख नै गरेर धम्की दिइनुले सरकारको नियत सफा छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।
सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्ती लगतै नेपाली सेनाको तर्फबाट अर्को अपिल जारी गरिएको छ । यसमा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै सञ्चार माध्यमहरुमाथि निगरानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन नेपाली सेनाको आधिकारीक स्रोतलाई उल्लेख गरेर मात्रै समाचार सामग्री सम्पे्रषण गर्न चेतावनी दिइएको छ । सेनाको विज्ञप्तीले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यका निकायहरुबाट नियोजित रुपमा घेराबन्दी गरिँदैछ भन्ने बुझिन्छ ।
यी तीन परिघटनाले सरकार, नियन्त्रित प्रेसको अवधारणतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सबल बनाउँदै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुलाई कमजोर बनाउने, सञ्चार क्षेत्रसँग आर्कषित नहुने कानूनहरु प्रयोग गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने र हतियारधारी निकायबाट धम्क्याएर प्रेस जगतलाई हतोत्साही बनाउने रणनीति देखिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार हो । लोकतन्त्रमा सरकार, राजनीतिक दल, अदालत, सेना, प्रहरी, निजामति प्रशासन, निजी क्षेत्र प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन् । आलोचनालाई निषेध गर्न खोज्नु र प्रचलित नियम, कानून र अभ्यासभन्दा बाहिर गएर नियमन गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण हो । प्रेस जवाफदेही बन्नु पर्दछ तर कसैको बफादार भने बन्नु हुँदैन । आफ्ना दर्शक, पाठक र श्रोतालाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना सम्प्रषेण गर्नु नै उसको सम्वैधानिक दायित्व हो । सरकार दुई तिहाईको होस् वा प्रचण्ड बहुमतको, उसले पनि संविधान र कानूनको पालना गर्नु पर्दछ । यदि प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध सरकार र तिनका निकाय अघि बढ्दछन् भने नेपाली प्रेसले त्यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ । (लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् )
