कौशल कुमार भट्टराई
नेपालमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन “‘सनसेट ल’” (Sunset Law) ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चा छ । विशेष गरी सडक, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, पर्यटन पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म कानूनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण अल्झिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो अवधारणा अघि सारेको बताइएको छ । विकास निर्माणका काम छिटो सम्पन्न गर्नका लागि केही कानूनी प्रक्रिया निश्चित अवधिका लागि सरल बनाउने सोचका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । वास्तवमा ‘सनसेट ल’ भनेको के हो ? यसको इतिहास, सिद्धान्त र नेपालजस्तो मुलुकमा यसको आवश्यकता किन महसुस गरिएको हो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।
‘सनसेट ल’लाई सरल भाषामा बुझ्दा, कुनै कानून वा कानूनी व्यवस्था निश्चित समयका लागि मात्र लागू हुने गरी बनाइने प्रणाली हो । यसमा कानून लागू रहने समयसीमा शुरुमै तोकिएको हुन्छ । त्यो अवधि समाप्त भएपछि उक्त कानून स्वतः निष्क्रिय हुन्छ, जबसम्म संसद्ले त्यसलाई पुनः नवीकरण वा निरन्तरता दिने निर्णय गर्दैन । अर्थात् यो स्थायी कानून नभई समयसीमित कानून हो । यसलाई कानूनको “म्याद सकिने व्यवस्था” भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि, सरकारले कुनै विशेष विकास आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न केही कानूनी प्रक्रिया १० वर्षका लागि सरल बनाउने व्यवस्था ग¥यो भने त्यो व्यवस्था १० वर्षपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषय फेरि समीक्षा हुनेछ । यही विशेषताले ‘सनसेट ल’ लाई अन्य सामान्य कानूनभन्दा फरक बनाउँछ ।
‘सनसेट ल’ को अवधारणा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तसँग जोडिएको छ । यसको मूल दर्शन के हो भने कुनै पनि कानून वा विशेष अधिकार अनन्तकालसम्म कायम रहनु हुँदैन । यदि कुनै कानून विशेष परिस्थितिका लागि बनाइएको हो भने त्यसको आवश्यकता समय–समयमा पुनः मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । त्यसैले ‘सनसेट ल’ ले सरकारलाई असाधारण अधिकार त दिन्छ, तर त्यो अधिकार स्थायी बनाउँदैन ।
विश्वका धेरै देशमा यो अवधारणा विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । विशेष गरी आपत्कालीन अवस्था, आर्थिक सुधार, कर प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था वा विकास परियोजनासँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित अवधिका लागि विशेष कानून बनाइने र त्यसको प्रभावकारिता पछि समीक्षा गरिने अभ्यास छ । यसले सरकारलाई तत्काल आवश्यक निर्णय लिन सहज बनाउँछ भने अर्कोतर्फ संसद् र जनताप्रति जवाफदेही पनि बनाइराख्छ ।
नेपालमा ‘सनसेट ल’ को चर्चा विकास आयोजनामा देखिएको अत्यधिक ढिलासुस्तीका कारण शुरु भएको हो । नेपालमा कुनै सडक निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन वा औद्योगिक परियोजना स्थापना गर्न वर्षौंसम्म विभिन्न निकायको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, स्थानीय तहको सहमति तथा विभिन्न मन्त्रालयको स्वीकृतिका कारण धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय परियोजनाको निर्माण कार्यभन्दा अनुमति लिन लाग्ने समय नै बढी हुने गरेको गुनासो लगानीकर्ता र सरकारी अधिकारीहरूबाट आउने गरेको छ ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि केही कानूनी प्रक्रियालाई निश्चित अवधिका लागि सरलीकरण गर्ने सोच अघि सारिएको देखिन्छ । सरकारको तर्क अनुसार यदि विकासका काममा देखिएका अनावश्यक अवरोध हटाउन सकियो भने पूर्वाधार निर्माणले गति लिनेछ, लगानी बढ्नेछ र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ ।
‘सनसेट ल’ को सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको विकास आयोजनाको गति बढ्नु हो । अहिले कुनै आयोजना शुरु गर्न वर्षौंसम्म विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ । यदि अनुमति प्रक्रिया सरल र समयवद्ध बनाइयो भने परियोजना छिटो अघि बढ्न सक्छन् । यसले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र विकासको प्रतिफल जनतासम्म छिटो पुर्याउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लगानीसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले कानूनी प्रक्रिया लामो र जटिल भएको गुनासो बारम्बार गर्दै आएका छन् । यदि अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट भयो भने लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सक्छ । लगानी बढेमा रोजगारी सिर्जना हुने, उद्योग विस्तार हुने र आर्थिक वृद्धि दरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
‘सनसेट ल’ का सम्भावित जोखिमहरू पनि कम छैनन् । विकासलाई गति दिने नाममा वातावरणीय संरक्षणका मापदण्ड कमजोर पारियो भने त्यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ । नेपाल जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश भएकाले वन, नदी तथा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेर विकास गर्नु भविष्यका लागि महँगो साबित हुन सक्छ ।
यसैगरी, कानूनी प्रक्रिया छोट्याउने नाममा पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने खतरा पनि रहन्छ । यदि निगरानी संयन्त्र बलियो बनाइएन भने विशेष अधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार वा राजनीतिक प्रभावको सम्भावना बढ्न सक्छ । स्थानीय समुदायको सहभागिता र अधिकार पनि कमजोर हुन सक्ने चिन्ता केही विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैले ‘सनसेट ल’ को सफलताको आधार केवल प्रक्रिया छोट्याउनु मात्र होइन, त्यससँगै बलियो निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था कायम गर्नु पनि हो । विकास र सुशासन दुवैलाई सँगै लैजान सकिएन भने यस्तो व्यवस्था विवादको विषय बन्न सक्छ ।
नेपालका लागि ‘सनसेट ल’ नयाँ अवधारणा जस्तो देखिए पनि यसको आधारभूत सोच पूर्ण रूपमा अपरिचित भने होइन । नेपाली कानूनी प्रणालीमा पनि केही व्यवस्थाहरू समयसीमित प्रकृतिका छन् । उदाहरणका लागि, सरकारले जारी गर्ने अध्यादेश निश्चित प्रक्रियाभित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यसले पनि कानूनी अधिकारलाई समयसीमाभित्र राख्ने सिद्धान्तलाई नै प्रतिविम्वित गर्छ ।
‘सनसेट ल’ विकासका अवरोध हटाउने एउटा औजार हो, आफैंमा समाधान होइन । यसले सडक, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, उद्योग तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनालाई गति दिन सक्छ । त्यसका लागि कानूनी नियन्त्रण, वातावरणीय सुरक्षा, स्थानीय सहभागिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई पनि समान महत्व दिनुपर्छ । यदि विकास र सुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने ‘सनसेट ल’ नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । यदि यसलाई केवल प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उपायका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो भने यसले नयाँ विवाद र चुनौती पनि जन्माउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको बहसको केन्द्रमा केवल “छिटो विकास” होइन, “जिम्मेवार र दिगो विकास” हुनुपर्छ ।
