समयमै मलसँगै उत्पादनको भरोसा देऊ

सम्पादकीय

नेपालको कृषि अझै पनि मौसम, मनसुन र कृषि सामग्रीको उपलब्धतामाथि ठूलो हदसम्म निर्भर छ । किसानले खेत तयार पारिसकेपछि बीउ खोज्नुपर्ने, रोपाइँ शुरु भइसकेपछि मल खोज्नुपर्ने र बालीमा मल हाल्ने उपयुक्त समय बितिसकेपछि मल आइपुग्ने अवस्था हाम्रो कृषि व्यवस्थापनको पुरानै समस्या हो । विशेषगरी रासायनिक मलको अभाव र वितरणमा हुने ढिलाइले किसानलाई हरेक वर्ष निराश बनाउँदै आएको छ । सरकारका लागि मलको विषय वर्षेनी आउने आकस्मिक समस्या होइन, अर्को खेतीको मौसम आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि गरिनुपर्ने नियमित तयारी हो । अब पनि मलको समस्या खेतीको मौसम शुरु भएपछि मात्र सम्झिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक छ । सरकारले मलको आपूर्तिमा विगतभन्दा सुधार भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे पनि मागअनुसारको निरन्तर र सहज उपलब्धता अझै चुनौतीकै विषय हो । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुदानित रासायनिक मलका लागि ६ लाख मेट्रिक टनको वार्षिक लक्ष्य र करिब २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो । २०८३ जेठ १८ गतेसम्म कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत गरी ५ लाख ५७ हजार ७९० मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएको र त्यस समयसम्म गोदाममा १ लाख ४० हजार ८४१ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये युरिया करिब ८० हजार ९००, डीएपी करिब ४० हजार ७६० र पोटास करिब १९ हजार १८१ मेट्रिक टन थियो । यी तथ्यांकले आपूर्तिको क्षमता बढिरहेको देखाए पनि किसानलाई आवश्यक परेको दिन, आवश्यक स्थानमा र आवश्यक मात्रामा मल पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो ।
मलको वास्तविक समस्या केवल अभाव होइन, समय र वितरणको समस्या पनि हो । काठमाडौंमा गोदाममा मल भएर तराईको कुनै गाउँमा किसानले नपाउनुको कुनै अर्थ छैन । किसानलाई मल चाहिने समय धान रोपाइँको बेला हो, गहुँ छर्ने बेला हो, मकै तथा तरकारीमा टप ड्रेसिङ गर्ने बेला हो । त्यसैले सरकारले वर्षभरि कति मल आयो भन्ने तथ्यांकभन्दा पनि कुन बालीका लागि कुन समयमा कुन जिल्लामा कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने आधारमा योजना बनाउनुपर्छ । किसानले मलको खोजीमा सहकारीदेखि कृषि कार्यालय र व्यापारीसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले बालीअनुसारको वार्षिक मल मागको वैज्ञानिक अनुमान तयार गर्नुपर्छ । कुन प्रदेशमा धान कति क्षेत्रफलमा लगाइन्छ, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी, उखु तथा अन्य नगदेबालीको क्षेत्रफल कति छ र ती बालीमा कति युरिया, डीएपी, पोटास वा अन्य मल आवश्यक पर्छ भन्ने विवरण डिजिटल प्रणालीबाट अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । किसान सूचीकरण प्रणालीलाई यसैसँग जोडेर वास्तविक माग पहिचान गर्न सकिन्छ । मागको अनुमान भएपछि त्यसको कम्तीमा केही महिनाअघि नै खरिद प्रक्रिया पूरा गरी मल देशभित्र ल्याइसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खेती शुरु भएपछि टेन्डर खोल्ने होइन, खेती शुरु हुनुअघि गोदाम भरिसक्ने नीति आवश्यक छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो कि आयातमा अत्यधिक निर्भरता । नेपालमा रासायनिक मलको ठूलो हिस्सा विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, उत्पादनकर्ता देशको नीति, ढुवानी लागत, युद्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकटले हाम्रो कृषि प्रभावित हुन्छ । यस्तो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले एउटै स्रोत वा एउटै देशमा निर्भर हुने नीति त्याग्नुपर्छ । दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता, विभिन्न मुलुकबाट खरिद, पर्याप्त बफर स्टक र समयमै ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यससँगै नेपालमै सम्भाव्यताअनुसार प्रांगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन बढाउने र दीर्घकालमा रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने नीति पनि आवश्यक छ । मल खरिदमा हुने ढिलाइ र टेन्डर प्रक्रियाको जटिलतालाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । मलको माग हरेक वर्ष दोहोरिने निश्चित विषय भएकाले प्रत्येक वर्ष संकट आएपछि हतारमा खरिद गर्नेभन्दा बहुवर्षीय खरिद सम्झौता र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ । मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव हुँदा किसानलाई असर नपरोस् भनेर आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता पनि पहिले नै गर्नुपर्छ । मलको मूल्यमा अनुदान दिनु महत्वपूर्ण छ, तर अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने अनुगमन अझ महत्वपूर्ण छ । वितरणमा हुने चुहावट, कालोबजारी र कृत्रिम अभावप्रति सरकार कठोर बन्नुपर्छ । सहकारी र अधिकृत विक्रेतामार्फत मल वितरण गर्दा किसानको विवरण, बिक्रीको मात्रा र मौज्दातलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । यसबाट एउटै व्यक्तिले पटक–पटक मल लिने, सीमित व्यक्तिले ठूलो परिमाण कब्जा गर्ने वा अनुदानित मल अन्यत्र बेच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले अहिले मलसम्बन्धी गुनासोका लागि प्रणाली र सम्पर्क व्यवस्था राखेको छ यसलाई स्थानीय तहसम्म अझ प्रभावकारी बनाउँदै किसानको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी, रासायनिक मल मात्र कृषि उत्पादनको आधार हो भन्ने सोच पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । माटो परीक्षणका आधारमा आवश्यक पोषक तत्वको प्रयोग, गोठेमल, कम्पोस्ट, हरियो मल तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहले किसान समूह र सहकारीसँग मिलेर जैविक मल उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसले एकातिर रासायनिक मलको मागमा दबाब कम गर्छ भने अर्कोतिर स्थानीय स्रोतको सदुपयोग र रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकार र किसानबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । किसानले खेती गर्दा मल पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकेन भने उत्पादनको योजना नै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले आगामी खेतीको मौसमका लागि मलको व्यवस्था अहिलेबाटै शुरु गर्नुपर्छ । कागजमा लक्ष्य पूरा भएको देखाएर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैनÙ किसानको खेतमा सही समयमा मल पुगेपछि मात्र त्यो सफलता मानिनुपर्छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने, खाद्यान्न आयात घटाउने र किसानलाई व्यावसायिक बनाउन ठूल्ठूला योजना आवश्यक छन् । ती सबै योजनाको आधारभूत आवश्यकता मल, बीउ, सिँचाइ र बजार हो । त्यसमध्ये मलका लागि हरेक वर्ष दोहोरिने संकट अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन । खेतीको मौसम किसानले तय गर्दैन, तर त्यसअघि मलको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले सरकारले …मल खोज्ने सरकारÚ होइन, …मल पहिले नै पु¥याउने सरकारÚ बन्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । किसानले खेतमा पस्दा मलको चिन्ता होइन, उत्पादन र बजारको चिन्ता गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै कृषि रूपान्तरणको पहिलो आधार हुनेछ ।